राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, पुस १ गते । रुकुम पश्चिमका छ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल तीन अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ६१ हजार ४१० रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यसमध्ये पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)सम्म ६७ करोड ५९ लाख २६ हजार ८८ रुपियाँ मात्र खर्च गरेका छन् । जनसहभागिता कम हुँदा बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको पाइएको छ । मुसीकोट नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुदर्शन शाहले यस्तै प्रवृत्ति अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सहित अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि देखिएको बताउनुभयो ।
योजनामा जनसहभागिता न्यून हुँदा छ वटै स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ । योजना शाखा प्रमुख शाहले गतवर्ष मुसीकोटमा कार्यान्वयन भएका ३१२ वटा योजना उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत भएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ८८ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत बनेका थिए । यी सबै योजनामा जनसहभागिता र जनश्रमदान न्यून देखिएको छ । मुसीकोटले पाँच करोड ६६ लाख बराबरका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको तथ्याङ्क छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना बैंकका लागि हरेक स्थानीय तहले मङ्सिर मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयलाई योजना सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । तर रुकुमपश्चिमका कुनै पनि वडामा अहिलेसम्म योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले वस्तीस्तरबाटै छलफल, वडास्तरमा बैठक, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा जनसहभागिता समावेश गर्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ । योजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि जनसहभागितालाई लत्याइएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
टाँठाबाँठाकै हालिमुहालि
बाँफिकोट गाउँपालिका –४ का स्थानीय चिरञ्जिवी मल्लले जनप्रतिनिधि र ठाँठाबाठाहरुले जनतालाई जानकारी नै नदिई योजना पठाउने गरेको बताउनुभयो । योजनाको पहिचान, छनोट र बजेट विनियोजनका लागि बस्तीस्तरबाट वडा सभा, गाउँसभा तथा नगरसभालाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वयनमा भने प्रायः शून्य रहेको चन्दले उल्लेख गर्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भिमराज ओलीले अधिकांश वडामा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयसम्म सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । योजनामा जनसहभागिता कमजोर हुँदा आवश्यकतामा आधारित योजना छुट्ने, विपन्न, महिलाहरू, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायको योजनाको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नपुग्ने, बजेट दुरुपयोगको जोखिम हुने, गुणस्तरहीन निर्माण र बजेट खर्चको पारदर्शिताको अभाव हुने ओलीको भनाइ छ ।
कागज मिलाउने प्रवृति
मुसीकोट नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष धनबहादुर खड्काले अधिकांस वडाहरुले विगतका वर्षहरुमा छनोट गरेका योजना अझैसम्म पूरा नभएकाले आवश्यकताको आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो वडामा सक्रिय रहेका टोल सुधार समितिमार्फत योजना ल्याएर वडा सभाबाट पास गरेर सिफारिस गर्ने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । समग्रमा कागज मिलाउने प्रवृति हाबी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रिया सहभागीतामूलक र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल तथा अनलाइन प्रणाली, सूचना प्रकाशन, वडा खुला बैठक, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका गतिविधिहरुमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । जनस्तरमा जानकारी, क्षमता र पहुँच वृद्धि नगरेसम्म सहभागितामूलक योजना प्रणाली पूर्णरुपमा प्रभावकारी नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
श्रमदानमा उस्तै विकृति
एकातिर योजनामा जनसहभागिता कमजोर देखिएको छ भने अर्कातर्फ योजना कार्यान्वयन हुने जनश्रमदान नाम मात्रैको रहेको छ । मुसीकोट नगरपालिका १० मा गत वर्ष निर्माण भएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव अनिल कठायतले समितिमा करिब तीन लाख ऋण रहेको बताउनुभयो । लाभान्वित समुदायको तर्फबाट गरिने जनश्रमदान नहुँदा र लागतभन्दा बढी खर्च हुँदा समितिले ऋणको भारी बोक्नु परेको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य केन्द्रको कूल बजेट मध्य २४ लाख मुसीकोट नगरपालिकाको लागत र दुई लाख २८ हजार ५७५ रुपियाँ जनश्रमदान हुनेगरी सम्झौता भएको थियो । तर जनश्रमदान भने कागजमै सिमित रहेको सचिव कठायतले बताउनुभयो । स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने कामदारहरुले पुरा ज्याला नपाएको उहाँले जनाउनुभयो ।
मुसीकोट नगरपालिका ७ मा बनेको महिला सामुदायीक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष काली गिरीले पनि गाउँलेहरुले श्रमदान नगरिदिँदा उपभोक्ता समिति मारमा परेको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैले पनि श्रमदान गर्न मान्दैनन्, हामी उपभोक्ता समितिले जसोतसो योजना पूरा गर्यो ।”
मुसीकोट नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सुदर्शन शाहले खरिद नियमावलीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनामा कम्तीमा १० प्रतिशत लागत जनश्रमदानबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । विकास निर्माणमा जनसहभागिता, अपनत्व र दिगोपना बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएतापनि कागजी रुपमा मात्रै सिमित हुने गरेको उहाँको भनाई छ । जसकोे कारण योजनाहरु अधुरै रहने, फर्जी कागज तयार हुने, सोझासाझाले योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने लगायतका समस्या बढिरहेको शाहको भनाइ छ ।
