स्थानीय तहमा सीमा विवाद : साढे आठ वर्षसम्म पनि उस्तै

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ को वडा मिलान नहुँदा सेवाग्राहीलाई वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न समस्या भएको छ । वडा मिलान नहुँदा एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीलाई तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना भएदेखि आन्तरिक वडा मिलान विवाद कायमै रहँदा सेवाग्राहीलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयसम्म पुग्न अर्कै वडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घीयताले नागरिकलाई सेवा नजिक पु¥याए पनि त्यहाँका नागरिकलाई भने वडा मिलान नहुँदा सेवा झनै टाढा पु¥याएको महसुस स्थानीयले गरेका छन् । बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएकाले स्थानीय तह पुनर्संरचना भएदेखिको वडा मिलानको विवाद अहिलेसम्म समाधान नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झन्झटिलो भएको गुनासो गर्नुभयो । 

त्यस्तै मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को केही भूभाग रौतहट जिल्लाको सीमाभित्र पर्दा त्यस क्षेत्रका कैयौँ स्थानीयवासीले लालपुर्जा बनाउन र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन समस्या भोग्दै आएका छन् । उक्त भाग मकवानपुरको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहे पनि नापी विभागको तथ्याङ्कमा रौतहट जिल्लाभित्र रहेका कारण वन पैदावार प्रयोगमा पनि स्थानीयले समस्या भोगिरहेका छन् । 

बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “गुगल नक्सामा बकैया गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा कार्यालय र धेरैजसो बस्ती नै रौतहट जिल्लामा परेको देखिन्छ । जिपिएस नक्सामा सो क्षेत्रको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा रहेको छ ।” सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न स्थानीय तहका गरी अहिलेसम्म १०२ वटा स्थानीय तहको सीमा विवादले सेवा प्रभावित र झन्झटिलो भएको छ । फरक फरक स्थानीय तह र एउटै स्थानीय तहका फरक फरक वडाबिच विवादका फाइल देशैभरिबाट मन्त्रालयमा पुगेका छन् । भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन् । 

२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवाद समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म फाइल पु¥याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधान प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती खेप्नुपरेको हो  ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहको सीमा विवाद कानुनी रूपमै समाधान गर्ने प्रयास मन्त्रालयले गरे पनि अहिले तत्काल समाधान गर्न सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यसअगाडि नै मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी जिल्लामा प्राविधिक समिति निर्माण गरेर स्थानीय तह सीमा विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ऐनको संशोधित मसौदा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्सम्म पुगे पनि अहिले पुनः फर्केर मन्त्रालयमै आएको छ ।” १०२ वटा स्थानीय तहको सीमा विवाद भए पनि त्यसमध्ये करिब ७० वटा सीमा विवादका विषय नयाँ सङ्घीय संरचना अनुसार बनेका स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमै देखापरेका थिए । तर जनप्रतिनिधिको साढे आठ वर्षको कार्यकालमा पनि सीमा विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । 

राजनीतिक स्वार्थ

स्थानीय तहको सीमा विवाद प्रशासनिक मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएकाले अध्ययन नगरी निर्णय लिँदा त्यसले स्थानीय तहमा झनै विवाद निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयले शङ्का गरेको छ । 

वडा र स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्या यताउता हुन सक्छ । त्यसो हुँदा कुनै दलले जित्ने वा हार्नेसम्मका हिसाबकिताब भएर दलहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुने सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको तर्क सहसचिव दाहालको छ । 

बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष लामिछानेले भने आफूहरूको सीमा विवादमा राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको दाबी गर्दै कतिपय स्थानीय तहको सीमा विवादमा भने राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने बताउनुभयो । प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा सीमा हेरफेर गर्दा कम विवाद हुने मन्त्रालयको दाबी छ । 

समाधानको उपाय

साबिक स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सङ्घीयताविद् बालानन्द पौडेलले मन्त्रालयले चाहने हो भने स्थानीय तहको सीमा विवाद छिटो समाधान गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पारित गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार हुँदै मन्त्रालयसम्म आइपुगेको सीमा विवादको फाइल मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्ने हो भने यो समस्या समाधान छिटो हुने उहाँको तर्क छ । पौडेलले भन्नुभयो, “पुनः स्थानीय सरकार सचालन ऐन संशोधन गरी कानुनी रूपमै समाधान खोज्दा समस्या झनै बल्झिरहने र स्थानीय नागरिकले सधैँ समस्या भोग्न बाध्य भइरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहन्छ ।” 

कानुन अनुसार अबको छ महिनाभित्र स्थानीय तहको सीमा हेरफेर नगरे अर्को स्थानीय चुनावपछि मात्र पुनः त्यसको प्रव्रिmया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ ले स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै सीमा हेरफेर गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।