काठमाडौं, असार २४ गते। संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ। शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो।
बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो। समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानुनको अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो कानुनमा सुधार गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पश्चात सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्य विकृतिको रुपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनुभयो।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले बालबालिकाको हकमा बालिक भए तीन वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्दा हुने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति बाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)की सांसद विमला बिकले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो। उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो।
अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन्। यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ। थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो। यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
