सहकारी नियमनमा सरकार

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ घ को उपधारा १ र ३ मा सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको तीनै तह मिलेर राज्यको अर्थ व्यवस्था ३३ प्रतिशतको दरले योगदान गर्ने भनेको स्पष्टै छ । अहिले सहकारीले राज्यलाई योगदान गरेको दर तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी ऐन नियममा भएका कानुनको पूर्ण पालनाको विकल्प छैन । यसो भएकाले यी तीन वटै खम्बाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने दायित्व समानुपातिक रूपले गर्नुपर्छ भन्ने हो । संविधानमै यो व्यवस्था भएकाले अब सरकार, सरकारका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यसको परिपालना नगर्ने भन्ने परिकल्पना गर्नै हुुँदैन । संविधान सर्वोच्च हुने र योसँग बाझिएका ऐन, नियम स्वतः अमान्य हुने भएकाले सहकारी ऐन यसैअनुसार बनेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेटमा समेत यसैअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानमै व्यवस्था गर्नु भनेको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने नै हो । 

संविधानमा गरिएको मौजुदा प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन ०४८ र नियमावली ०४९ बनेका थिए । ती आजको आवश्यकताअनुसार असान्दर्भिक भएकाले अहिलेको आवश्यकताअनुसार परिस्कृत रूपमा सहकारी ऐन ०७४ र नियमावली ०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यो ऐन ल्याउन सहकारी क्षेत्र र सहकारीको नेतृत्वले धेरै मिहिनेत गरेर सहकारी क्षेत्रलाई सबल र सफल बनाउने इमानदारी प्रयासका साथ ल्याइएकाले यसलाई सफल बनाउनु सरकार र सहकारीको साझा दायित्व भएको छ । सहकारीको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्र सबल र सक्षम बनाउने हो भने सरकारी पक्षले समेत मिलेर यो ऐनलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा हात्तीका देखाउने सेता दाँतसरह मात्र हुनेछ । 

यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेफकुनको आयोजनामा २०७९ जेठ २९ र ३० गते काठमाडौँमा चौथो साकोस् शिखर गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गर्नुभएको थियो । गोष्ठीमा नेपालभरिबाट ६५० भन्दा धेरै सहकारीकर्मी सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहकारीका अहिलेका जल्दाबल्दा नौ वटा विषयमा स्वदेशी र विदेशी वरिष्ठ विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । कार्यक्रममा साकोस् अभियानको मार्गचित्र, दिगो एवं एकीकृत सञ्जाल, सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग, चुनौती र समाधान, सहकारीले अवलम्बन गरेको संस्कृति र कोभिड १९ को प्रतिक्रिया, सङ्घीयतामा वित्तीय सहकारी प्रवद्र्धन विकास, सुशासनको अभ्यास, नेतृत्व रूपान्तरण, प्रत्येक नेतृत्वले अङ्गाल्नुपर्ने महìवपूर्ण विषयमा बहस भएको थियो ।

यी विषयका प्रस्तुतकर्ता, टिप्पणीकार र सहभागी सहकारीकर्मीका बीच भएको अन्तक्र्रियाले सहकारीमा केन्द्रदेखि गाउँ, गाउँमा रहेका समस्या र समाधानका पक्ष उजागर गरेका थिए । कार्यक्रमपछि स्थिरीकरण कोषको थालनी हुनु सहकारीको क्षेत्रमा भरोसा र विश्वासको ठोस उपलब्धि हो । यसरी नै प्रोवेसन ब्रान्डमा पनि सरकारको सहभागिता आवश्यक छ । सहकारी नियमावली ०७५ को दफा ३७ (१) मा कर्जा सूचना केन्द्र, धारा ३९ (१) मा सहकारीको एकीकरण र धारा ४२ (१) मा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा भएका यी व्यवस्थालाई सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ । यो कामका लागि सहकारी विभागका रजिष्टारको अहम् भूमिका हुनेछ । 

यसका साथै छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको आवश्यकता अहिलेसम्मको अनुभवबाट देखिएको छ । स्तरीय र विश्वसनीय सहकारीलाई दिइने प्रोवेशन ब्रान्डमा सहकारी विभागको सहभागिता अनिवार्य भएको र यो सहयोग संविधान र कानुनसम्मत भएकाले सरकारबाट तत्काल यो सहयोग हुनेमा सहकारी क्षेत्र आशावादी छ । संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसारको सहयोग नभएमा सहकारी क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने भएकाले त्यस्तो नहुने अपेक्षा सहकारीकर्मीको छ । वर्तमान ऐनमा गरिएका यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालभरिका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीले रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण योगदान गरेका छन् । केही सहकारी र सहकारीकर्मीले गरेको बदनामी नियन्त्रण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । संसारमा सरकार र निजी बैङ्कले दिएको प्रभावकारी सेवासरह नेपालका सहकारीले पनि आफ्ना सेयर सदस्यलाई आवश्यक सेवा दिनसक्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीबाट सुरु भएको यो अभियान ०४८ पछि फस्टाएको भए पनि यसले अझै स्थिरता र विश्वसनीयता पाउन किन नसकेको ? यसो हुनुमा के सहकारी क्षेत्र मात्र दोषी हो ? यसमा सरकारी पक्षको कुनै कमजोरी र ढिलासुस्ती छैन ? यदि यसो नभए सहकारी ऐन र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार गल्ती गरेका र नियम विपरीत सञ्चालन गरिएका झोले सहकारीलाई किन कारबाही गरिएन ? ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कडाइका साथ किन मर्जर नगरिएको ? समयमै कानुनमा व्यवस्था भएका कानुन बेलैमा कार्यान्वयन गरिएको भए आजको यो अवस्था आउने नै थिएन ।

यी अहम् प्रश्नमा सरकारी पक्षले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । सहकारी स्वनियम र स्वनियन्त्रणबाट सञ्चालन हुने र ०४८ को सहकारी ऐनमा गल्ती गर्ने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी र सहकारीका पदाधिकारीलाई गर्ने सजाय फितलो छ । यी क्षेत्रमा बदमासी गर्नेलाई सहकारी ऐन ०७४ मा धेरै कडाइका साथ नगद जरिवाना र ज्यान मारेकालाई हुनेसरहकै कैद सजाय दिने प्रावधान राखिएको हुँदा सहजै रूपमा अब पहिलेका कमीकमजोरी नदोहोरिने विश्वास लिन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई सफल बनाउन अब मौजुदा सहकारीका ऐन, नियमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु नै हो । अन्यथा सरकारले भन्नका लागि मात्र तीन खम्बे अर्थनीति भनेको मान्न बाध्य हुनैपर्ने हुन्छ । 

यति लामो सहकारी आन्दोलन अब निर्यायक मोडमा पुगेको छ । अब यसलाई सरकार र सहकारी नेतृत्वको संयुक्त प्रयासमा वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न मौजुदा सहकारी ऐन कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सफल पार्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सहकारी विभागले नेपालभरिको दायित्व काँधमा बोकेको हुँदा सहकारी ऐनमा रहेका हरेक बुँदालाई कार्यान्वयन गरेर, गराएर आजअघि भएका विकृति र विसङ्गतिलाई अब हुन नदिन सक्रिय हुन जरुरी छ । यसो भयो भने कुनै सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर यो अभियानलाई नै बदनाम गराउनेहरू दोहोरिने छैनन् । च्याउ उम्रेसरह नाम मात्रका झोले सहकारी पनि रहने छैनन् । यति गर्न सकियो भने गलत काम नियन्त्रण मात्र नभई भारत, सार्क मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युरोपमा झै सरकार र निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूले गरेको भन्दा पनि राम्रो काम सहकारीले गर्ने अपेक्षा र विश्वास छ । यो काम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन केवल आवश्यकता छ, मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने बलियो इच्छाशक्ति । 

अहिलेसम्म सहकारीमा बेलाबेलामा केहीले गलत काम गरेका दुई कारण छन् । पहिलो सहकारीको नेतृत्व केही हदमा स्वार्थी र निष्क्रिय भयो । दोस्रो, सरकारी पदाधिकारीको आ–आफ्नै बुझाइ र व्याख्या रह्यो । यसो हुँदा सरकारी पक्षबाट समयमा पाउनुपर्ने सहयोग पाइएन र सहकारीको गति कछुवाको भयो । गलत नियत भएका केहीले समग्रमा सहकारी अभियानलाई नै बदनाम गराए । यसो भएकाले अहिले पनि सहकारीलाई नभई सहकारीको नेतृत्वका व्यक्ति विशेषको विश्वासका आधारमा सेयर सदस्यले मोटो रकम बचत गरेका छन् । यो भनेको सहकारी अभियान प्रश्नको घेरामा छ भन्ने हो । सरकार र सहकारीको नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट यो विश्वासको सङ्कटलाई भरोसामा बदल्न आवश्यक छ । यसरी विश्वास दिलाउन गलत गरेका सहकारी र व्यक्तिलाई राजनीतीकरण नगरी निर्ममतापूर्वक कानुनबमोजिम सजाय दिनुपर्छ ।

सहकारीलाई युगको आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा सञ्जालीकरण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका व्यक्तिगत र झोले सहकारीलाई सहकारी विभागकै अग्रसरतामा मर्जर गराउनैपर्छ । यो लागू गर्ने सजिलो उपाय भनेको सरकार र सहकारीको छाता संस्थाको नेतृत्वले पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरेमा गलत गर्ने सहकारी नियन्त्रण हुनेछ । राम्रा सहकारीले विकसित मुलुकले सरकार र निजी क्षेत्रलाई जितेर सेवा दिएझैँ नेपालका सहकारीले पनि सेवा र भरोसा दिनेछन् । यसो गरे मात्र उद्देश्यअनुसार काम हुने र सरकारको तीनखम्बे अर्थ नीति पनि सफल हुनेछ ।