राष्ट्रिय एकताको आधार

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । यस मुलुकको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय एकता निरन्तरको अपरिहार्य आधार हो । विविधतायुक्त परिवेश भएका कारण राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, जीवनस्तरमा सुधार र सुशासन कायम हुन नसक्ने यथार्थता हामीसामु रहेको छ । नेपालको संविधानले मुलुकको सामाजिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त संरचनालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता संवर्धन गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । राज्यका प्रमुख नीति, क्षेत्रगत नीति एवं कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं एकताको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । शासन पद्धतिका मुख्य वाहक राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत यस सवालले प्राथमिकता पाएको छ तर पछिल्लो समयको पुस्तागत अन्तरविरोध र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको राष्ट्रिय भावनाविपरीतका अभिव्यक्ति एवं क्रियाकलापले मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा खतरा बढेको महसुस गरिएको छ । दलगत स्वार्थ, वैमनस्यता एंव बदलाको राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र जिम्मेवार भई शासन प्रक्रियामा सहभागी हुनु आवश्यक छ । 

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा विरोध प्रदर्शन, हड्ताल, आन्दोलनका कार्य स्वाभाविक हुने भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी स्वाभाविक हुँदैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षा एवं एकतामा खलल पु¥याउने प्रकृतिका कुनै पनि कार्य सार्वजनिक अपराध हुने भएकाले यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रणमा शासनमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारी र प्रमुख राजनीतिक दल प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु आवश्यक हुन्छ । शासकीय जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय एवं सांस्कृतिक तìवको जगेर्ना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक, आर्थिक साझेदारितामा छिमेकीका अपेक्षासँग सन्तुलन मिलाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाका सवाल सधैँ सर्वोच्व एवं सर्वमान्य हुने भएकाले यसप्रतिको गलत सोच र कार्य माफीयोग्य हुन सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रिय एकताका सवालमा चुकेको अवस्थामा मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व, युद्धलगायतका अकल्पनीय प्रवृत्ति विस्तार भई राष्ट्रलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने खतरा भएकाले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ सचेत र जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य भएको छ । 

राष्ट्रहितविपरीतको सत्तामुखी एवं स्वार्थप्रेरित राजनीतिक संस्कारका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । सुशासन कमजोर भएका कारण सरकार परिवर्तनको गलत प्रवृत्तिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो । असल राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कारको विकास, संवर्धन एवं प्रवर्धन हुन नसक्नु, दलगत स्वार्थ एवं सत्ताका लागि राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गरिनु, इमानदार नेतृत्वको चयन हुन नसक्नु, नेतृत्व तहमा युवा समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुलगायतका समस्या शासन प्रक्रियामा रहिरहे । यसबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको एकतामा खलल पार्ने आन्तरिक वा बाह्य गतिविधि बढ्नु, नेपाली मूल्यमान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायबिचको सद्भाव भड्काउने सङ्कीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जाल एवं सांस्कृतिक तथा सञ्चार माध्यमबाट फैलाइने नकारात्मक प्रभाव देखिनु, सामाजिक एकता र सद्भावमा नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक, वर्गीय तथा जातीय विभेद र अहङ्कारको प्रवृत्ति बढ्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने खतरा बढेको महसुस गरिएको छ । यस्ता खतरातर्फ समयमै ध्यान पुग्नु र आवश्यक कार्य गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि मूलतः राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र आमनागरिक निरन्तर सचेत हुनु पर्छ । 

राष्ट्रिय एकताको कार्यलाई निरन्तर जीवन्त राख्नका लागि मूलतः सङ्घीय तहको राजनीतिक नेतृत्व जागरुक र अग्रसर हुनु पर्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहका शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व साथै अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वसमेत जागरुक र अग्रसर हुनु आवश्यक छ । कार्यकारिणीको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक दलका साथै अन्य प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले निहित स्वार्थ एवं सत्ताका लागि संविधानको भावनाविपरीत कानुनी व्याख्या र अपवाह फैलाउने प्रवृत्ति देखाएका कारण मुलुकमा कानुनी शासनको अवमूल्यन हुँदै गएको महसुस भएको छ । साथै कानुन पालना र सचेतनामा कमी, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्यको अभाव, हत्या, हिंसा, आतङ्ककारी र विखण्डनकारी गतिविधिमा राजनीतिक दलको संरक्षण, सङ्गठित आपराधिक गतिविधिबाट राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गराउने कार्य भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिको आडमा हात हतियारको अवैध प्रयोग, दलीय आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणबाट उत्पन्न हुने अस्थिरतालगायतका समस्याले राष्ट्रिय एकतामा खलल पु¥याएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवाललाई राष्ट्रिय साझा मुद्दाका रूपमा राज्यका हरेक अङ्गले आन्तरिकीकरण गर्नु जरुरी छ । 

मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न राजनीतिक एवं शासन पद्धति परिवर्तन हुने गरेको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिद एवं पूर्वाधार निर्माणमा अत्यधिक कमिसन, जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति, गरिबी, असमानता जस्ता सामाजिक विकृति बढ्दै गएको छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण विभिन्न बहानामा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति वा समूहले अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दशकौँसम्म एउटै व्यक्ति वा पुस्ताले नेतृत्व गर्दा परिवर्तनको महसुस हुन पाएको छैन । नातावाद कृपावादले प्रश्रय पाउँदा राज्यका अवसर सीमित व्यक्ति वा परिवारभित्र केन्द्रीकृत भएको छ । सामाजिक न्याय एवं अवसरको न्यायोचित वितरणसमेतका लागि युवापुस्ताको सक्रियताले सुशासनको आवाज उठाएको छ । पुरानो नेतृत्वबाट सुशासनको सम्भावना नदेखेका युवापुस्ताको सक्रियताले पुस्तागत द्वन्द्व एवं कलह बढ्ने खतरा बढेको छ । पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गराउने चेतना देखाएका छैनन् । परिवर्तनका मुख्य वाहकका रूपमा आउन सक्ने युवा शक्तिको बेवास्ता गरिँदा गत भदौ २४ को आन्दोलन र ठुलो नोक्सानीको परिणाम व्यहोर्नु परेको यथार्थ ताजा नै छ । राजनीतिक क्षेत्रका अतिरिक्त राज्यका विविध क्षेत्रमा युवा पुस्ताले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्न थालेका छन् । पुरानो सोच एवं प्रवृत्तिमा सुधार गरी परिवर्तनका नवीन आयाम समेट्नका लागि युवा पुस्ताको जाँगर एवं मागको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । यसबाट मुलुकमा बढ्न सक्ने पुस्तागत द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय एकतामा टेवा पुग्ने हुन्छ । 

राजनीतिमा इमानदारिता र नैतिक अनुशासन नभएका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण राज्यका अन्य संयन्त्रसमेत सुशासनको मार्गमा उत्साहित हुन सकेनन् । यसका कारण आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, वर्गीय एवं क्षेत्रीय असन्तुलन, अराजकता र समूहगत अन्तरद्वन्द्व बढेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा विविध चुनौती सिर्जना गरेको महसुस गरिएको छ । राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुका साथै राष्ट्र र राष्ट्रियता कुनै व्यक्ति वा समुदाय, क्षेत्रीयताभन्दा माथि हो भन्ने भावना सर्वोपरि गराउनु जरुरी छ । संविधानको भावना अनुरूप सबै वर्ग र समुदायको पहिचान र भावनाको कदर गर्ने, आर्थिक एवं सामाजिक न्यायका लागि सङ्घीय एवं स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिले निस्वार्थ भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । व्यक्ति, समूह, जाति, वर्ग वा पुस्ता विशेषलाई लक्षित गरी सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रकृतिका भाषण, वक्तव्य, कथनको नियन्त्रण गर्ने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय एकताका लागि राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरतामा सरकारको सम्पूर्ण कार्यकारिणी संयन्त्र, सामाजिक सङ्घ संस्था, पेसाकर्मी, नागरिक समाजलगायत आमजनसमुदाय एउटै भावना र प्रवृत्तिमा आबद्ध हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय एकतामा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने कार्य हुनु पर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता पैदा गर्ने अवाञ्छित गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण गर्ने, जनमतको कदर एवं जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रक्रिया र विधिको रक्षा गर्दै संविधानप्रति जनताले अपनत्व र जिम्मेवारी बोध गर्ने वातावरणको विकास गरिनु पर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाप्रतिको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्ने कार्यलाई महìव दिइनु पर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट संविधानको भावनाबमोजिम राष्ट्रिय एकताका आधार मजबुत गराउने कार्यलाई महत्व दिई निरन्तरता दिनु पर्छ । यसबाट राष्ट्रिय एकता एवं सुरक्षामा टेवा पुग्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।