थामेमा आएको हिमताल बाढीले अब स्थानीयस्तरमा समेत प्राकृतिक जोखिमप्रतिको सचेतनाको आवश्यकता बढेको छ । त्यसका लागि स्थानीय जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक र अनिवार्य बनेको छ । विश्वमा तीव्र गतिमा परिवर्तन भोगिरहेका हिमाली क्षेत्रका लागि खुम्बुवासीको अनुभव अन्य जोखिमयुक्त स्थानलाई उदाहरणका रूपमा लिएर सोही अनुसार योजना बनाउन पहल गर्नुपर्ने छ ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरसँगै नेपालको हिमाली क्षेत्रमा समेत पछिल्ला वर्षमा स्पष्ट तथा गम्भीर सङ्केत देखिन थालेका छन् । स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माणका क्रममा गरिएको प्रत्यक्ष छलफल अनुसार विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा, विशेष गरी शेर्पा समुदायले विगतका केही दशकमा अनुभव गरेका मौसम, वातावरण र प्राकृतिक आपत्मा उल्लेखनीय परिवर्तनसँगै धेरै पर्यावरणीय तथा सामाजिक परिवर्तन जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा देखिएका छन् । हिमालयको काखमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले परिवर्तन भोग्नु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय जीवनयापनमा कठिनाइ, कृषिजन्य गतिविधिमा असर तथा जीवन सुरक्षामा समेत चुनौती बढिरहेको देखिन्छ । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हाल देखिएका जलवायु परिवर्तनका प्रभाव वर्तमान समयमा पर्यावरणीय सङ्कटका रूपमा देखिन थालेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका मुख्य अवलोकन
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशमध्ये एक हो । औसत तापक्रम वार्षिक ०.०४ डिग्री सेल्सियसको दरले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रहरूमा यो प्रवृत्ति अझ बढी छ । यसले हिमनदीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको शताब्दीयौ पुरानो हिउँ पग्लिने र तालहरूको विस्तारमा योगदान पु¥याइरहेको छ । तापक्रम वृद्धिले हिमालमा हिउँ पर्न छाडेका र ती हिमाल कालो पहाडमा परिवर्तन हुन थालेका छन् । हिमताल पग्लने गति तीव्र हुँदै गइरहेको छ । नयाँ जोखिमयुक्त हिमताल बन्ने प्रक्रिया पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । स्थानीय बासिन्दासँगको विभिन्न छलफलबाट सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार विगत ३० वर्षमा वातावरणमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । पहिला मनसुन स्थिर रहेको भए पनि अहिले मनसुनको सुरुवात अनियमितता र पहिलेभन्दा चाँडै मनसुन सुरु हुन थालेको छ । जसले गर्दा कुनै वर्षमा अत्यधिक वर्षा हुने र कुनै वर्षमा न्यून वर्षा हुन थालेको छ ।
विगतमा मङ्सिरदेखि फागुनसम्म हुने जाडो मौसममा हिमपात र वर्षा नियमित हुन्थ्यो तर अहिले यो प्रायः हराएको वा न्यूनतम मात्रामा सीमित वा भदौ असोजको पर्यटकीय मौसममा समेत वर्षा एवं हिमपात हुने गरेको छ । खुम्बुका धेरै गाउँमा हिमपात हुन छाडेको वा बेमौसमी हिमपात र बर्सात हुने गरेको छ । यस्ता घटनाका साथै पछिल्लो मौसमी तथ्याङ्क अनुसार पनि तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको पुष्टि गर्न सकिन्छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रमको वृद्धि दोब्बर हुने भएको हुँदा हिमाली क्षेत्रमा यसबाट हुने जोखिममा पनि त्यही अनुसार वृद्धि हुँदै जानेमा दुई मत छैन । गर्मी महिनामा तापक्रम बढ्दा आलु खेतीदेखि लिएर अन्य बाल उत्पादनमा समेत गिरावट भइरहेको छ । उवा, जौलगायतका बालीहरूको रोपाइँ र भण्डारण गर्ने समय अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ । वर्तमान समयमा वन विनासमा कमी भए पनि जैविक विविधता, विशेष गरी जडीबुटी र स्थानीय बिरुवाको संरक्षणमा समस्या देखिन थालेको छ । खेतीबालीमा नयाँ किरा–पतङ्गहरू लाग्नुका साथै बालीजन्य रोगव्याधिले कृषकलाई झन् चिन्तित बनाइरहेको अवस्था छ ।
बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति र चुनौती
देशका १,४६६ हिमनदी तालमध्ये २१ वटालाई सम्भावित रूपमा खतरनाकको रूपमा पहिचान गरिएको छ, जसमध्ये छ वटालाई उच्च जोखिम वर्गमा राखिएको छ । यसमध्ये सोलुखुम्बु जिल्ला खुम्बु पासाङल्हामु गाउँ पालिकाको ५,०१० मिटरको उचाइमा अवस्थित उच्च जोखिम रहेको इम्जा तालको प्रवाहलाई न्यून गर्न ताल घटाउने काम गरिएको थियो । यस्तै २०८१ साउन ३२ गते थामे माथिको थ्याङ्बो हिमताल विस्फोट भई पूरै गाउँलाई तहसनहस बनायो भने हालै सोही स्थानमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाँकी रहेको बस्तीमा समेत गम्भीर क्षति पु¥याएको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार उक्त घटनाले ५६ घर तथा गेस्ट हाउसमध्ये २५ वटा घर ध्वस्त पार्दा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, होटल–लज तथा पुल क्षतिग्रस्त भएका थिए । उक्त बाढीले करिब १३५ भन्दा बढी परिवारलाई विस्थापित गरेको थियो भने उक्त नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र टोकटोक, फाक्दिङ जस्ता बस्तीमा समेत असर पु¥याएको थियो । मिति २०८२ असार १३ गते डोल्पा जिल्ला काइके गाउँपालिका–४ रिवा गाउँमा करिब ५०० मिटर माथिबाट लेदोसहित खसेको पहिरोले ५५ घर र एक विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै भोटेकोशी नदी जलाधारको तिब्बती क्षेत्रमा रहेका हिमतालमध्ये कुनै फुटेको वा हिमपहिरो खसेको कारण २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवागढी तहसनहस, नौजनाको ज्यान लग्यो, १९ जना बेपत्ता भएको दुखान्त घटना भर्खरै भोग्नु परेको छ ।
हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका अनुसार पहिला हिउँदमा निकै चिसो हुन्थ्यो । सोही अनुसारका विभिन्न बाली सजिलै खेती हुन्थे तर अहिले हिउँद महिनामा न्यानोपन बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । यसरी जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा पशुपालनमा नराम्रो असर पु¥याइरहेको छ । यसले हिमाली क्षेत्रको रैथाने बाली एवं पशुपालन संरक्षणमा गम्भीर चुनौती दिएको छ । सगरमाथा लगायत हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालकै मुख्य आय स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई समेत चुनौती दिएको छ । मौसमको अनियमितता, प्राकृतिक विपत् जोखिम, सडक र पूर्वाधारको क्षतिले हिमाल आरोहण तथा पदमार्गको प्रभावकारिता घटाएको छ । यही कारणले गर्दा स्थानीय व्यवसाय, पथप्रदर्शन, होटल र पर्यटन सम्बन्धित आम्दानीमा गिरावट हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । नेपालका हिमाल नै पर्यटकका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र भएको हुँदा जब यहाँका हिमाल रहने छैन तब यस स्थानको महìव र अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा
खुम्बु जस्तै हिमाली क्षेत्रको जैविक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गहिरो असर पारिरहेको छ । थामेमा आएको हिमताल बाढीले अब स्थानीय स्तरमा समेत प्राकृतिक जोखिमप्रतिको सचेतनाको आवश्यकता बढेको छ । त्यसका लागि स्थानीय जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक र अनिवार्य बनेको छ । विश्वमा तीव्र गतिमा परिवर्तन भोगिरहेका हिमाली क्षेत्रका लागि खुम्बुवासीको अनुभव अन्य जोखिमयुक्त स्थानलाई उदाहरणका रूपमा लिएर सोही अनुसार योजना बनाउन पहल गर्नुपर्ने छ । वातावरण र विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोला दोभानमा आपत्कालीन सूचना प्रणालीको जडान एवं विपत् पछाडिको अवस्थामा छिटो उद्धार कार्य र पुनस्र्थापनाको पूर्वतयारी आवश्यक छ ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षणमा व्यापक अभियान चलाउनुपर्ने, जैविक र परम्परागत कृषिलाई प्रोत्साहन र बजार पहुँचको विस्तार हुनुपर्ने, वन संरक्षणसँगै महìवपूर्ण स्थानीय रीतिरिवाज र संस्कारको जगेर्ना हुनुपर्ने, हिमालहरूको संरक्षण गरिनुपर्ने र जोखिमग्रस्त समुदायका लागि विशेष र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । हिमाली पर्यटनसँग जोडिएको अर्थतन्त्रलाई बचाउन र हाम्रा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई सुरक्षित गर्न समयमै सुदृढ र दिगो नीति लागु गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय अनुभव र तथ्याङ्कका आधारमा बाह्य र आन्तरिक सहयोग लिई दीर्घकालीन अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तयार पार्न सबै सरोकारवालाले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
