राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग स्थापनाको माग

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । बालअधिकारका जानकारहरूले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

 बुधबार सिविन नेपालको ३८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागीले बालबालिकाको हकअधिकारका लागि विद्यमान संरचनाबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै उहाँहरूले अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गर्नुभयो ।

सिविनका नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले नेपालको संविधानमा बालअधिकार सम्पन्न मौलिक हक भए पनि कार्यान्व्यन पक्ष प्रभावकारी नरहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार बालबालिकाका लागि सहायता कक्ष (हेल्पडेक्स) देशभरि विस्तार गर्दै जानुपर्छ । “हामीले हेल्पडेक्सलाई देशभर पहुँच विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य बालबालिकाको भविष्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । यसका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।”

 राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्दिरादेवी ढकालले बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको भोलिको सक्षम राष्ट्र निर्माणमा लागनी गर्नुजस्तै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले हेल्पलाइन डेक्सलाई विस्तृत बनाउँदै बालबालिकाको शैक्षिक, शारीरिक र मानसिक स्वस्थ्य वृद्धि र विकासका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा यस वर्ष टोखा नगरपालिकाले बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवसरमा टोखालाई उत्कृष्ट बालमैत्री नगरपालिकाका रूपमा सम्मान गरिएको छ । 

नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले सम्मान ग्रहणपछि आफ्नो नगरपालिकामा बालबालिकाको हितमा खुलेर लगानी गर्ने र जिम्मेवारपूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले चन्द्रागिरिलाई मङ्सिरभित्र बालश्रम मुक्त नगरपालिका घोषण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष अनुष्का न्यौपाने र राष्ट्रिय किशोर सञ्जालका उपाध्यक्ष इमोन महर्जनले बालबालिकाले सही लागनी र उचित वातावरण पाए प्रतिभा विकसित हुन सहज हुने अनुभव सुनाउनुभयो । 

सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधानले अझै पनि बालबालिकालाई समान अधिकार वितरण गर्नबाट राज्य चुकिरहेको बताउनुभयो ।