नेपालमा अहिले बलियो र स्थायित्व कायम हुने गरी सरकार निर्माण भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । गठन भएसँगै सरकारले सुशासन र विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिन भनेर आफ्नो नीतिगत प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेको छ । आजसम्मको हाम्रो विकास अवधारणा र यसको उपलब्धि हेर्दा सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । यसमा धेरै कारण रहेको देख्न सकिन्छ ।
विशेषतः नेपालले लामो समयदेखि अनुसरण गरेको विकास अभ्यास मुख्यतः सहरकेन्द्रित रहँदै आएको छ । यसले उत्पादनशील कृषि जमिनको तीव्र गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग, गाउँबाट सहरतर्फको असन्तुलित बसाइँसराइ तथा उत्पादनशील श्रमशक्तिको पलायन जस्ता संरचनात्मक समस्या उत्पन्न गरेको छ । सहरमा भएको तीव्र बसाइँसराइले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै गाउँलाई क्रमशः सीमान्त क्षेत्रको अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ । यसप्रकारको केन्द्रित विकासले ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र अवसर खुम्च्याउँदै सहरमा अत्यधिक दबाब उत्पन्न गरेको छ । परिणामस्वरूप सहरी भिडभाड, बेरोजगारी, अव्यवस्थित बसोबास, स्वच्छ पानीको अभाव तथा कृषि उत्पादनमा गिरावट जस्ता समस्या गहिरिँदै गएका छन् । यस्तो संरचनात्मक असन्तुलनलाई समाधान गर्न वैकल्पिक विकास मोडेलको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा ‘ग्रामीण सहर’ अवधारणा सन्तुलित विकासको नयाँ दृष्टिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
‘ग्रामीण सहर’ अवधारणालाई गाउँमै सहरी सुविधा, सेवा, पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन गतिविधिलाई एकीकृत गरी बहुकेन्द्रित र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित गर्ने विकास संरचनाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
विकासको संरचनात्मक चुनौती
आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार र लगानी सहरमा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । गाउँमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरै मानिस कामको खोजीमा सहरतर्फ जान बाध्य भएका छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ जनशक्ति सर्ने प्रक्रिया अझ तीव्र बनाएको छ । विकासलाई केवल विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकास सम्भव हुँदैन । देशभित्रकै स्रोत, सिप र उत्पादनलाई बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ । सहर विस्तार तीव्र हुँदा कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ र खेतीयोग्य जमिनमाथि दबाब बढिरहेको छ ।
विकासका संरचनात्मक अन्तर्सम्बन्ध
ग्रामीण–सहरी असन्तुलनले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र संरचनात्मक असर पनि पारेको छ । रोजगारी अभावका कारण विदेश वा सहरतर्फ गएको श्रमशक्तिले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा श्रम अभाव सिर्जना भएको छ । यसले कृषि प्रणाली कमजोर बनाउँदै जमिन बाँझो हुने प्रवृत्ति बढाएको छ । सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या दबाब, अव्यवस्थित बसोबास र पूर्वाधारमाथि अत्यधिक भारले सहरी विकासलाई पनि असन्तुलित बनाएको छ । आन्तरिक विकास सिद्धान्त अनुसार दिगो विकासका लागि स्थानीय स्रोत, सिप र उत्पादनमा आधारित आर्थिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । बाह्य आयमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन ।
ग्रामीण सहरको संरचना
नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले ग्रामीण श्रमशक्तिको बहिर्गमनलाई तीव्र बनाएको छ; जसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ । यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन जोखिम बढाएको छ । काठमाडौँकेन्द्रित आर्थिक गतिविधिको सङ्केन्द्रणले क्षेत्रीय विकास असन्तुलनलाई अझ गहिरो बनाएको छ । स्थानिक अवसरहरूको अभावले ग्रामीण–सहरी बसाइँसराइलाई तीव्र बनाउँदै सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या दबाब र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गराएको छ । यसप्रकारको संरचनात्मक गतिशीलताले के स्पष्ट पार्छ भने वर्तमान विकास मोडेलले स्थानिक उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । बहुकेन्द्रित विकास ढाँचामा आधारित ‘ग्रामीण सहर’ अवधारणा एक संरचनात्मक पुनर्संरचनाका रूपमा आवश्यक देखिन्छ ।
कार्यान्वयन रणनीति
ग्रामीण सहर अवधारणा कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक वृद्धि केन्द्रहरू पहिचान गरी कृषि र उद्योगबिच एकीकृत विकास गर्नु पर्छ । प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । भूमि उपयोग नीति लागु गरी कृषि जमिन संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । बसाइँसराइ व्यवस्थापन नीति अपनाएर असन्तुलित बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसले कृषि संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक क्षमता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती हुन्; जसलाई संस्थागत पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीति स्थिरताबाट समाधान गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
ग्रामीण सहर अवधारणा नेपालको असन्तुलित सहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्याको व्यावहारिक र वैकल्पिक मोडेल हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमै उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्छ । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित, आत्मनिर्भर र समावेशी विकासको आधार निर्माण गर्न सक्छ ।
