नेपालमा भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जीवन र शासनको हरेक पाटोलाई छोएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध केवल आलङ्कारी र उपदेशात्मक सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । आजको नेपालमा जुन गतिमा नेता तथा उच्च पदस्थको नाम भ्रष्टाचारमा लपेटिरहेको र काण्ड घटित छन्, त्यसबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न यो शताब्दीमा पनि सम्भव छैन भन्ने दर्साउँछ । राजनीतिक नेताले सार्वजनिक खपतका लागि ‘हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्ध गर्नुपर्ने छ, भ्रष्टाचारको खराबीसँग लड्नु छ, भ्रष्टाचारसँग कुनै सम्झौता गरिने छैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारी व्यक्ति चाहे कति नै उच्च पदस्थ किन नहोस्, निजलाई माफ गरिने छैन, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने म सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यास लिन्छु वा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु,’ भनेको बारम्बार सुनिन्छ । हाम्रो देश भ्रष्टाचारमा डुब्दै गइरहेको छ, सर्वविदित तथ्य हो । राजनीतिक नेता आफ्नो पहुँचको प्रयोग गरेर सार्वजनिक भूमि वास्तविक मूल्यको चौथाइमा निजी लाभका लागि प्रयोग गर्न वा प्रयोग गर्न दिन सफल हुन्छ । वरिष्ठ सरकारी अधिकारी घर निर्माणमा प्रयोग गरिने मार्बल, काठ जस्ता निर्माण सामग्रीको निःशुल्क प्रबन्ध गर्छ । एक जना स्वतन्त्र विधायक सत्तासीन दललाई समर्थन गर्न नगद लिन्छ वा पारितोषिकमा मन्त्री पद प्राप्त गर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा सहायक स्तरका कर्मचारीले फाइल खोज्न, फाइललाई एक शाखाबाट अर्को शाखासम्म लगिदिएर छिटो निर्णय गर्नलाई सहयोग पु¥याएबापत लिनेदिने ससानो दैदस्तुरलाई ‘त्वरित खर्च’ (स्पिड मनि) भनिन्छ । विलम्ब हुनबाट जोगिन ‘त्वरित खर्च’ सेवाग्राही दिन बाध्य हुन्छन् । फाइलमा निर्णय भएर पनि ‘चलन अनुसारको त्वरित खर्च’ सेवाग्राहीबाट शाखाको जिम्मेवार कर्मचारीले प्राप्त नगर्दासम्म सूचना दिँदैन । सेवा वा वस्तु खरिद वा निर्माणको ठेक्का स्वीकृत वा कार्यादेश वा भाडामा लिँदा वा दिँदा निर्णय गर्नुअगावै सम्बन्धित पक्षसँग निर्णयमा संलग्न हुने ‘टिम’ र प्रस्तावित सेवाप्रदायकबिच ‘मोलमोलाइ’ हुन्छ भन्ने आमविश्वास छ । सार्वजनिक खरिद कानुनमा खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाग्राहीलाई सम्झौताको २० प्रतिशतमा नबढ्ने परिचालन खर्च भनेर दिनुपर्ने पेस्की रकम निर्णयमा संलग्न टिमको भागमा पर्ने आम बुझाइ रहँदै आएको छ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयले कुनै न कुनै स्वरूपमा सेवा वा वस्तु खरिद वा निर्माणको ठेक्का स्वीकृत वा कार्यादेशमध्येको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कार्यमा संलग्न हुनु पर्छ । कर र गैरकर राजस्वको उठतीपुठती सरकारी निकायले पर्छ । त्यसरी हेर्दा प्रत्येक सार्वजनिक निकाय सानोदेखि ठुलो धनराशिसम्म आर्थिक कारोबार गर्ने निकाय पनि हो । सार्वजनिक प्रशासनको यो सेवा प्रवाहमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जिम्मेवारी समान नभएर भिन्न भिन्न भूमिका र जवाफदेही रहन्छ । आर्थिक र राजनीतिक पछौटेपन भएको हाम्रो प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी कानुनको निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिन्छ । कर्मचारीलाई जवाफदेहीमुक्त बनाउने कानुनको सानो दृष्टान्त भन्सार ऐन, २०८२ लाई लिन सकिन्छ । पैठारी गरेको एक प्रकारको वस्तुलाई अर्कै भनी वा अदत वा मूल्य कम गरी भन्सार पास हुँदा कर्मचारीको नभएर पैठारीकर्ताको दोष हुन्छ । आफ्नो सीमाभित्र के कुन वस्तु पैठारी भइरहेको छ ? त्यसको अवलोकन एवं जाँच गरी राजस्व उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रसेवकले उन्मुक्ति पाउनु विडम्बना हो । हाम्रो प्रणालीमा राष्ट्रसेवकले गरेको वा नगरेको कार्यको परिणामतः सरकारी राजस्व खति भएको अवस्था भएमा मात्र खति भएको राजस्वलाई बिगोमा परिणत गरी त्यति बराबर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार लिई निजलाई जबाफदेही बनाउने गरिन्छ । राजस्व उठाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रसेवकले राजस्व कम लिएर गर्ने ‘गबन’ सदैव ओझेलमा पर्छ । यस्तै कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन नगरेका कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि पनि राष्ट्रसेवक दोषमुक्त हुन्छ ।
सरल शब्दमा ‘रिस्वत लिने दिने कार्य’ भ्रष्टाचार हो । निजी लाभका लागि सार्वजनिक पद वा शक्तिको प्रयोग कानुनको उल्लङ्घन गर्न वा समाजको मापदण्डमा विचलन पु¥याउने भएको छ भने भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारमा कुनै काम गर्न वा नगर्न लेनदेन नै हुनु पर्छ भन्ने छैन, नगद वा वस्तुको उपहार, भाइ भतिजावाद अर्थात् आफ्ना नजिकका नातासम्बन्धीलाई अनावश्यक पक्षपातद्वारा संरक्षण प्रदान गर्नु, अर्कोको सम्पत्ति प्रयोग गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति वा जिम्मेवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले योग्यता र पारदर्शिता नभएर गलत कार्यको समर्थन वा प्रोत्साहन दिनु र यस प्रकारले पदको दुरुपयोग गर्नु, योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई बरीयता दिने कार्यको संरक्षण पनि भ्रष्टाचार भित्र पर्छ ।
समाजको मिहिन अवलोकनले सामाजिक बन्धन र नाता कुटुम्ब जसलाई बोलीचालीमा भाइभतिजावाद भनिन्छ, भ्रष्टाचारमा महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रचलित कानुनले भाइभतिजाबादलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा उच्चपदस्थले आफ्नो निजी सहायकमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गर्ने र निजैमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्ने समाचार केही समयअघि प्रमुखताका साथ प्रकाशित प्रसारित भएको थियो । अहिले पनि देशका धेरै जसो उच्चपदस्थको सचिवालयको संरचना घरभित्रकै मानिसबाट बनेको प्रस्टै देखिन्छ । आजका सार्वजनिक अधिकारीको मस्तिष्कमा नातेदार वा जातिगत वा क्षेत्रीय निष्ठा पहिलै रहेको हुन्छ । आधुनिक प्रशासकको सबैभन्दा पहिलो दायित्व आफ्नो परिवारको सदस्यका प्रति हुन्छ । यसपछि नजिकका नातेदार वा वंश वा नृजातीय समूहका प्रति । नातेदार वा जातिगत निकटताले सार्वजनिक जीवनको औपचारिक भूमिकामा विचलन ल्याउँछ । विचलनलाई मानिसले भ्रष्टाचार नभनेर पारिवारिक दायित्वको एक भेद भनी सामान्यीकरण गर्छन् ।
भ्रष्टाचार एक सार्वभौम तथ्य हो, यत्रतत्र, सर्वत्र । यो अनन्तः कालदेखि प्रत्येक समाजमा कुनै न कुनै स्वरूपमा अस्तित्वमा रहिआएको छ । प्राचीन मिश्र, बेबोलेनिया, हेब्रु समाजमा न्यायाधीशले घुस लिएर फैसला गर्थे । रोममा सार्वजनिक पदको चुनावका क्रममा घुस लिनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । पन्ध्रौँ शताब्दीको फ्रेन्च समाजमा इङ्ल्यान्डलाई भ्रष्टाचारको खाडल (सिन्क होल) भनिन्थ्यो । अठारौँ शताब्दीमा पनि ब्रिटेनमा भ्रष्टाचार यति व्यापक थियो कि यसलाई इतिहासकार एडवार्ड गिब्बनले स्वतन्त्रताको अचुक लक्षण भनेका छन् । कौटिल्यले आफ्नो कृति ‘अर्थशास्त्र’ मा राज्यकोषबाट सरकारी कर्मचारीद्वारा ‘गबन’ गर्ने सन्दर्भको उल्लेख गरेका छन् । राज्यकोषको ‘गबन’ गर्दा सरकारी कर्मचारीले अपनाउने ५० तरिका र अन्य तरिकाबारे कौटिल्यले वर्णन गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको ‘घुस’ प्रतिको धारणा उनको ‘दिव्योपदेश’ मा पाइन्छ तथापि त्यसबेलाको समाजमा भ्रष्टाचारको क्षेत्र वा फैलावट कमै थियो । राज्यको आम्दानी भनेको मालपोत थियो र ‘गोर्खाली’ उब्जाउशील भूमिको खोजीमा थिए । जसले सबैभन्दा बढी भूमिकर सङ्कलन गरेर राज्यकोषमा दाखिला गथ्र्यो निज प्रशंसाको पात्र बन्थ्यो । कर असुली गर्नेको सङ्ख्या पनि न्यून थियो ।
राष्ट्रसेवकमा भ्रष्टाचार एक वा अर्को रूपमा विद्यमान छ, यद्यपि यसको स्वरूप, आयाम, प्रकार र छवि समय समय र स्थान स्थान विशेषमा बदलिरहन्छ । कुनैबेला गलत काम गराउन घुस दिनु पर्छ भनिन्थ्यो तर अब सही कार्यलाई समयमै गराउनु पर्दा घुस दिनु पर्छ भनिन्छ । जीवनको कुनै कालखण्डमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सामान्यजन एक पटक पुग्नै पर्ने कार्यालयमा अदालत, मालपोत, नापी, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, यातायात, पञ्जिकाधिकारी, वडा आदि पर्छन् । यी कार्यालयको सेवाप्रवाहमा ससानो धनराशि लिइने भए पनि सेवाग्राहीको धेरै सङ्ख्या र विविध पृष्ठभूमिका कारण त्यसको गति र फैलावट व्यापक हुन्छ । भुइँ सतहको मानिससँग लिएको सानो रकमले पनि निजका लागि महìव राख्छ र यी कार्यालयमा सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार नै सुशासन एवं भ्रष्टाचारको मानक बन्ने गरेको छ । राजस्व उठाउने, विकास बजेट खर्च गर्ने, रासन, वस्त्रको ठेक्कापट्टा, अस्त्रशस्त्र, ‘स्पेयर पार्टस्’, गोलाबारुदको खरिद, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा दलालीको धनराशि तुलनात्मक ठुलो रहेको हुन्छ । यस्ता कामको निर्णय अपारदर्शी हुन्छ र आममानिसलाई परोक्ष असर पारे पनि प्रत्यक्ष चिन्ता, चासो र सरोकारमा पर्दैन । दलाली दिनेलिने प्रतिस्पर्धिबिच आपसमा मनोमालिन्य हुँदा मात्र प्रायोजित ढङ्गले यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय चर्चा, चासो र सरोकारको विषय बनाउने गरिन्छ । कालान्तरमा बिनातार्किक निष्कर्ष सेलाएर जाने गर्छ ।
नेपालमा प्रमुख कमाइको बाटो जग्गाजमिनमा विगतदेखि नै निजी स्वामित्वको राम्रो प्रबन्ध थिएन । सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त हुने एउटै उपाय शासकको सेवामा रहेर आफ्नो धाक जमाउनु थियो । सरकारी पद पाउनुलाई नागरिकको सेवा गर्नु नभएर व्यक्तिगत हिसाबमा धनसम्पत्ति जोड्नुलाई भन्ने बुझिँदै आएको छ । आमनेपालीका लागि सरकार र समाज भनेको विषमतावादी, स्वेच्छाचारी, अलभ्य र टाडाको कुरा हुँदै आएको छ । जहाँ समाज आफ्नो प्रकृतिले नै विषम छ, त्यहाँ राज्य समतावादी संविधान हुँदाहुँदै पनि आफ्नो आचरणद्वारा एउटा व्यक्तिलाई ऊ कति निरीह, शक्तिहीन र अप्रासङ्गिक छ भनेर नितन्तर झस्काइरहन्छ । राज्यका प्रत्येक कार्यालय र त्यहाँको अलिखित कानुनले नागरिकलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकार पनि इच्छाधीन हुन्छन् । यस्तो राज्य र समाजलाई व्यक्तिले कसरी आफ्नो भनेर मान्छ जसले उसको गरिमा र महìवलाई स्वीकार गर्दैन । राज्य निजी शक्तिको यन्त्र हो, सार्वजनिक उद्देश्यको होइन भन्ने आमधारणाबिच समाज राज्यको यो चेहरालाई दुरुपयोग गर्नेलाई सम्मान दिन्छ । जो भ्रष्ट छ, ऊ कानुनदेखि परै रहन्छ र ऊ शक्तिशाली पनि हुन्छ, समाजमा श्रेष्ठ पनि । जब समाजमा कुनै व्यक्तिको मूल्य र महìवको उसको योग्यताका आधारमा पहिचान हुँदैन भने व्यक्ति भ्रष्ट हुनु त स्वाभाविक नै हुन्छ । भ्रष्टाचार गरेपछि उसलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, जुन उसलाई अन्यथा प्राप्त भएको थिएन । नेपालमा भ्रष्टाचार यसै सामाजिक र शासकीय तिरस्कारको परिणाम हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक दबाबको अभावमा भ्रष्टाचार गर्ने गरिरहेकै छन् ।
