काठमाडौँ, असार २१ गते । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगममा सङ्कट बढ्दै गएको हो । आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएकाले तेल खरिद गरेको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र लेखी जानकारी दिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले रकमको व्यवस्थापन नभएसम्म तेलको आपूर्ति नियमित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
तेल खरिद गरेबापतको ३० अर्ब रुपियाँ भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । रकम भुक्तानी छिटो गर्न आईओसीले पत्राचार गरेको छ । सरकारले रकम व्यवस्थापन गरिदिनुप-यो नत्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन,” थानीले भन्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक थानीले ‘विषम
परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन । मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ’ भनेर पत्र लेखेको जानकारी दिनुभयो । निगम अहिले मासिक १० अर्ब रुपियाँ घाटामा छ ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तेल आपूर्ति गर्न कठिन हुने निगमको भनाइ छ । रकम भुक्तानी गर्नका लागि जग्गा धितो राखेर निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट तीन अर्ब रुपियाँ ऋण निकाल्न लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएबमोजिम स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा गएको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म ४९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ घाटामा गएको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपियाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको निगमको अनुमान छ ।
समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसके आईओसीले तेलको आपूर्ति कटौती गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १४० प्रतिशतले बढेको छ, जसका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्यदेखि अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ ।
निगमले असार १५ सम्ममा दुई खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड रुपियाँको ३० लाख ४० हजार १७८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा एक खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको २८ लाख पाँच हजार १३१ किलोलिटर मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
असार १५ सम्ममा ६२ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको सात लाख पाँच हजार ८३४ किलोलिटर पेट्रोल, एक खर्ब ५२ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको १६ लाख ५१ हजार २८८ किलोलिटर डिजेल, एक अर्ब २८ करोड रुपियाँको १५ हजार ४८७ किलोलिटर मट्टीतेल, १३ अर्ब १० करोड रुपियाँको एक लाख ५० हजार १७७ किलोलिटर हवाई इन्धन र ५९ अर्ब २८ करोड रुपियाँको पाँच लाख १७ हजार ३९२ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात गरेको छ ।
इन्धनको खपत घटाउन १० बुँदे सुझाव
निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । निगमका सुझावमा सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनबाहेक अन्य सरकारी तथा निजी सवारीसाधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, देशका प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने रहेका छन् ।
यस्तै खाना पकाउने ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक-निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङ स्थल तोकिदिनुपर्ने निगमको सुझाव छ ।
पेट्रोल पम्पले मोटरसाइकललाई एक पटकमा पाँच लिटर र कार तथा जिपलगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर इन्धन यसैगरी निगमले बिक्री गर्ने, छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्ने, मालवाहक सवारीसाधन पूर्ण क्षमतामा चलाउने, मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारीसाधन आदिमा सिटअनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ठूला उद्योग परियोजना, होटल आदिलाई डिजेल तथा ग्यास खपत नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गर्ने निगमले सुझाव पेस गरेको छ ।
