काठमाडौँ, असार २१ गते । मुलुकमा फेरि कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्थामा सङ्क्रमितलाई राख्न सकिने ‘होल्डिङ सेन्टर’ भने अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको उपचार तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ अझै तयार हुन सकेको छैन । सरकारले निर्णय गरेका आठ ठाउँमध्ये अहिलेसम्म एउटाको जग्गा प्राप्ति नै हुन नसक्दा कार्यक्रम नै रद्द गरिएको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अझै चलिरहेको छ ।
२०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनुभएकोे कोभिड–१९ निर्देशक समितिको बैठकमा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित खतराबाट बच्न तत्कालै सीमा नाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो । यस्तो निर्देशन गत वर्षको पुस महिनामा दिइएको थियो ।
निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ अझै तयार हुन सकेको छैन ।
‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणका लागि सेनालाई अर्थ मन्त्रालयबाट १९ करोड रुपियाँ निकासासमेत भएको थियो तर सो आर्थिक वर्षमा काम हुन नसक्दा सेनाले सो रकम फिर्ता ग-यो । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता नारायण सिलवालले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ ठाउँमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गरेकोमा अहिले सात स्थानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रुपन्देहीको बेलहियामा निर्माण स्थलको व्यवस्था नभएका कारण २०७८ पुस १ गतेको निर्णयले सो ठाउँमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम नै रद्द गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भारत सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको धनगढी, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता सिलवालका अनुसार अहिलेसम्म गड्डाचौकी ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रको भौतिक प्रगति ९८.२ प्रतिशत, धनगढीको भौतिक प्रगति ९८.२ प्रतिशत, काँकडभिट्टाको ९८ प्रतिशत, विराटनगर (रानी)को ९८.८ प्रतिशत, कृष्णनगरको ९८ प्रतिशत, वीरगञ्जको ९१ प्रतिशत र नेपालगञ्जको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ ।
सेनाले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नेसम्मको मात्र जिम्मेवारी पाएको छ । उहाँका अनुसार कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्ने गरी यो बहुउद्देश्यीय भवनको निर्माण भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्नसकिने गरी यस भवनको डिजाइन गरिएको छ ।
सञ्चालन कार्यविधि तयार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चालन कार्यविधि पनि अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले टोली नै गठन गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
