काठमाडौँ, असार २० गते । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये यो तेस्रो ठूलो हिस्सा हो । राष्ट्रिय जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकामा दोस्रोमा प्रदेश १ को १५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यमा ४८ खर्ब रुपियाँको राष्ट्रिय जीडीपी रहने अनुमान रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान छ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव १ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १५ दशमलव ४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल दुई दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात लाख ९८ हजार ८५९ हेक्टर कायम भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष गुल्मी र नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल र रुकुमपूर्व, प्युठान र दाङ जिल्लामा फापर बालीले ढाकेको क्षेत्र वृद्धि भएका कारण समग्र कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २१० दशमलव ६६ प्रतिशत र फापरमा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १६७ दशमलव ४५ प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।
खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि
चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा मकै उत्पादन ४२ दशमलव ८३ प्रतिशत, कोदो २ दशमलव ८० प्रतिशत, फापर ३५८ दशमलव ३० प्रतिशत, आलु ० दशमलव १४ प्रतिशत, भटमास १ दशमलव ६७ प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ ।
तर धान उत्पादन २४ दशमलव ५४ प्रतिशत, उखु १६ दशमलव ९९ प्रतिशत, दलहन ३२ दशमलव २८ प्रतिशत र तेलहन उत्पादन ३४ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो अविधिमा मकै ७ दशमलव ७८ प्रतिशत, गहुँ १३ दशमलव ७५ प्रतिशत, आलु ० दशमलव ६८ प्रतिशत र भटमास बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १ दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बर्दिया जिल्लामा तरकारी उत्पादनले ढाकेको क्षेत्रफल घटेका कारण समग्र तरकारी उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २० दशमलव २८ प्रतिशतले ह्रास भई तीन लाख ४१ हजार १५१ मेट्रिक टन भएको छ । यस प्रदेशको समग्र फलफूल तथा मसलाले ढाकेको भूक्षेत्र बढेका कारण यसको उत्पादन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ०९ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ३९ हजार ४९ मेट्रिक टन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीपश्चिम जिल्लामा केरा जोन क्षेत्रका रूपमा विकास गरी कृषकले प्राविधि सहयोग, बीउबिजन, मलखाद र कर्जासमेतमा सहुलियत पाएकाले केरा खेतीको क्षेत्र विस्तार भएका कारण केरा उत्पादन १८० दशमलव ६१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा यस क्षेत्रमा आँप उत्पादन ० दशमलव ४० प्रतिशत र स्याउ उत्पादन १ दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ । सो अवधिमा सुन्तला उत्पादन १८ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशमा माछा उत्पादन १८ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा माछा उत्पादन ८ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । मत्स्यपालनको भूक्षेत्रमा वृद्धि र दुई हजार पाँच सय भुरा प्रतिकट्ठा मिल्ने पङ्गास जातको माछाको उत्पादन सुरु भएको कारण बाँके जिल्लामा माछाको उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ ।
कृषि कर्जा बढ्यो
चालू आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कृषि कर्जा २६ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ४६ करोड दुई लाख पुगेको छ । गत वर्ष सो कर्जा २५ दशमलव ५९ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । यस क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ८ दशमलव ८३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि र वनसम्बन्धी शीर्षकमा प्रवाहित २५ दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ ।
यस्तै माछापालनसम्बन्धी शीर्षकमा ३१ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक अर्ब ७९ करोड ८० लाख रुपियाँ पुगेको छ ।सिँचाइ शीर्षकमा ८३ दशमलव ४३ प्रतिशत, शीत भण्डारणमा ३४ दशमलव ५० प्रतिशत र मलखाद तथा कीटनाशक औषधिमा १६ दशमलव ४१ प्रतिशत र कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा प्रवाह भएको ऋणमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
