काठमाडौँ, असार १८ गते । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गई घाटामा गएर इन्डियन आयल कर्पारेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि निगमले टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण निकाल्न लागेको हो । तीन अर्ब रुपियाँ ऋण दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तयार भएको र यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१२, टेकुमा रहेको निगमको जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निगमले दुई महिनाअघि सरकार जमानत बसेर ऋण उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऋण निकाल्नका लागि सरकार जमानत नबसेपछि जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्न वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले तेल खरिद गरेको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि जग्गा धितोमा राखेको हो । गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्न लागेको हो । सञ्चित नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएर आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम अपुग भएपछि जग्गा धितो राख्न लागिएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो ।
आईओसीलाई जुन महिनाको २३ अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म निगम ४९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ घाटामा गइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आईओसीले रकम भुक्तानी गर्नका लागि पत्राचार गरेको बताइएको छ । १ जुलाईमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगम अहिले मासिक १० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ घाटामा रहेको छ ।
आव २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्म निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगमले नाफा कमाएको हो, जसका कारण गर्दा आव २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको थियो । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न थाल्यो ।
निगम आव २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा थियो । सो अवधिमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा थियो । लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेका कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साहले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार करबापतको ६० करोड निकासा गर्न पत्राचार
निगमले पूर्वाधार करबापतको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपियाँ निकासा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १० गते पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते पूर्वाधार कर घटाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निगमले जेठ १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ मूल्य घटाएको थियो । जेठ २० गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म हुन आउने ५९ करोड ८६ लाख ६० हजार रुपियाँ निगमलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गरााउन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भारतको इन्धन निर्यातमा कर
शुक्रबार भारतीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा थप महसुल लगाएको छ । निजी क्षेत्रका तेल प्रशोधन कम्पनीलाई लक्षित गरेर महसुल थप गरिएको बताइएको छ । भारत सरकारले शुक्रबार पेट्रोल र हवाई इन्धनको निर्यातमा प्रतिलिटर छ भारतीय रुपियाँ र डिजेलको निर्यातमा प्रतिलिटर १३ भारतीय रुपियाँ महसुल तोकिएको भारतको वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निगमका उच्च अधिकारीले भने कर वृद्धिको असर नेपालमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट भइनसकेको बताएका छन् । आईओसी र निगम सम्झौताअनुसार निर्यातमा कर नलाग्ने भए पनि पछिल्लो पटक भारत सरकारले कर बढाएकाले त्यो हामीलाई लाग्ने-नलाग्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको निगमको भनाइ छ ।
