गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३१ गते । जेनजीको विद्रोहपछि सुशासन, पारदर्शी सेवा प्रवाह, प्रणालीगत सुधारसहितका नवीनतम् दृष्टिकोण र निर्वाचन गराउने अभिभारासहित सरकार विस्तार भएको एक महिना पूरा भएको छ । भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले भदौ ३० गते पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरी देशको विषम परिस्थितिलाई अग्रगति प्रदान गर्ने यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।
पूर्वराजदूत एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाका अनुसार सरकारको कामकारबाहीलाई एक महिनामै समीक्षा गर्न सकिँदैन, देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई निकास दिन एक महिनाको अवधि पर्याप्त हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेसहित समग्र रूपान्तरणबारे जेनजीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो ।”
पूर्वराजदूत माथेमाकै भनाइ जस्तै सरकार गठनको एक महिना कुनै ठोस कामका लागि पर्याप्त होइन नै तर यस अवधिमा सरकारले राज्यका संरचना, नागरिकको सेवा प्रवाह, पुनर्निर्माणको सन्दर्भ, बजेटलाई मितव्ययी बनाउँदै खर्च कटौती गर्ने, सुशासनका पक्षमा काम गर्दै भेपमार्फत हुने सुन तस्करीसहित शासकीय क्षमता प्रस्तुत गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।
सरकार विस्तार भएको तेस्रो सातामा असोज १७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुसलधारे वर्षा, बाढी र पहिरोले देशैभरि जनजीवन आक्रान्त बनेका बेला राज्यको बलियो उपस्थिति हुनुले पनि नागरिकमा विश्वास र भरोसाको सञ्चार भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको उद्धार र राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनपछि अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित राज्यका सबै सुरक्षा निकाय सक्रिय हुनुभयो ।
मन्त्री घिसिङ काठमाडौँ उपत्यकासँगै सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको इलामसहित विभिन्न जिल्ला पुगेर राहत र उद्धार कार्य अघि बढाउन, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकलाई कुनै कमीकमजोरी हुन नदिन आफैँ खटिनुभयो ।
आयोगको काम तीव्र
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिका सन्दर्भमा निष्पक्ष जाँचबुझ गर्न असोज ५ गते उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँले स्थलगत अध्ययनसहितका काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन पत्राचार पनि गरिसकेको छ । साथै भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारका संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।
खर्च कटौतीको निर्णय
अर्थमन्त्री खनालले असोज ५ गतेकै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा कम्पनीले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गराउनुभयो ।
सरकारले खर्च कटौती गर्नका निम्ति तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम, तीन करोड रुपियाँभन्दा माथिका तर आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नगरेका वा आयोजना बैङ्कमा पछि प्रविष्ट गराइएका अथवा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का गरिदियो ।
दलहरूसँग संवाद प्रारम्भ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वान एवं प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका दलसँग संवाद भएको छ । असोज २४ गते भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सरकार बनेको यो अवधिमा दूरगामी काम अघि बढाउने प्रयास गरेको, जेनजीसँग संवाद अघि बढाएको र सुशासनको प्रयास थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सुशासनका पक्षमा दृढ रहेको पाएकी छु । धेरै काम गर्न बाँकी छन् तर यो सरकारले भ्रष्टाचार हुने गरी कुनै काम गरेको छैन र गर्दैन पनि ।”
