इमानदार नेतृत्वको खाँचो

धेरैले सोचेका थिए, जेनजी पुस्ताका युवा समाजबाट अलग्गिएर स्मार्ट फोनमा आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूमा राजनीतिक सोच त्यति धेरै छैनन् । उनीहरूको विरोधले मात्रै मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन हुने अवस्था आउँदैन । अझ केही अध्ययन अनुसन्धानले त जेनजी पुस्ता असन्तुष्ट भए पनि कम विद्रोही प्रकृतिको हुन्छ भन्ने निष्कर्षसमेत निकालेका थिए तर भदौ २३ र २४ गते देशभरका सहरमा भएका प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाव्रmमले त्यो बुझाइ र अनुसन्धानको निष्कर्षलाई असत्य साबित गरिदियो । दर्ता हुन नआएका फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले निष्क्रिय गरेको थियो । जसको कारण नागरिकको सूचना पाउने अधिकार मात्र खोसिएको होइन, जेनजी पुस्ताको जीवन पद्धति नै अवरोध हुन पुगेको थियो । जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मागसँगै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, नेताको छोराछोरी र अन्य सर्वसाधारणको छोराछोरी बिचको असमान जीवनशैली र सरकारको अकर्मण्यताका विरुद्ध आवाज उठाउन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए ।

नयाँ बानेश्वरमा कलिला प्रदर्शनकारीमाथि गैरजिम्मेवार ढङ्गले बर्साइएको तातो गोलीले दर्जनौँ होनाहार युवालाई मात्रै ढालेन संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिको नारा बोकेर करिब डेढ वर्षअघि बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्तासमेत ढल्यो । पुराना नेताहरूलाई शासकीय नेतृत्वमा निषेधको सन्देश दिएर मुलुक नयाँ राजनीतिक सङ्क्रमणमा प्रवेश ग¥यो । नयाँ राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठुलो अन्योलता छाएको थियो । भदौ २३ को साँझदेखि २५ को साँझसम्मको परिस्थिति अनुमानभन्दा बाहिर रह्यो । देशभरि लागेको आगोले भौतिक संरचना मात्रै होइन जनताको प्रतिनिधिले बनाएको नेपालको पहिलो संविधान पनि जलायो कि ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारेर कतै अर्कै व्यवस्था फर्काउने पो हो कि ? सैनिक शासन वा वैदेशिक हस्तक्षेप पो हुने हो कि ? भन्ने आशङ्का र संशय व्याप्त थियो ।

राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणको कार्यभार समाल्नुभयो । जेनजी युवाको सिफारिसमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । देशको राजनीति केही हदसम्म संविधानको लिकमा आउन थाल्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संविधानप्रतिको अदम्य प्रतिबद्धता र सुझबुझपूर्ण निर्णयले संविधानलाई घाइते भए पनि जीवित राख्न सफलता प्राप्त भयो । आन्दोलनले जुन परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो, त्यतिखेर संविधानको पाना पल्टाएर र दफा समातेर समस्याको हल हुने अवस्था थिएन र संविधानको न्यूनतम क्षतिभित्र निस्कने निकास नै यही थियो । संविधानको न्यूनतम क्षति तोकिएको छ महिनाभित्र हुने चुनावले पूर्ति गर्ने ढोका खोलेको छ भने जनमतको आधारमा राजनीतिलाई अग्रगति दिने बाटोसमेत खुला गरेको छ । यस घटनाले नेपाल र नेपालीलाई गम्भीर र नबिर्सने चोट दिएको छ । भौतिक मात्र होइन, मानसिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आघात पु¥याएको छ । राष्ट्र अझै जिउँदो छ किनभने नागरिकको आस्था संविधान र सरकारमाथि विश्वास बाँकी नै छ । 

पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यादेश भनेको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय र भौतीक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र मृतक परिवारलाई न्याय दिनु हो । यससँगै राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिका अन्त्यका लागि जेनजीले सडकमा मुखरित गरे अनुसारको सुशासन कायम गर्नु नै रहेको छ । हामी यतिखेर आमनेपाली जनताको चाहाना अनुसार आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानबाट देश सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा छौँ । जुन व्यवस्था नै उत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । चुनाव त प्रतिनिधि सभा सदस्यको हुने हो । त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै संविधान संशोधनको कानुनी र राजनीतिक हैसियत राख्छ । आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभाले मात्रै संविधान संशोधन गरेर चाहे अनुसारको व्यवस्था बदल्न सक्छ । 

यतिखेर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगामी तत्वहरू मौकाको फाइदा लिने अवसरको खोजीमा छन् । भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको संहारबाट मुलुक पूरै कब्जा गर्ने उनीहरूको स्वार्थ थियो भन्ने धेरै आधार छन् । अहिले उनीहरू आहत भएका छन् । यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था छ । यदि निर्धारित मितिमा चुनाव भएन भने संवैधानिक रिक्तता हुने छ । त्यसैले यो परिस्थितिलाई सबैले जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गर्न र सरकारको निश्चित कार्यादेश पूरा गर्नमा सहयोग गर्न जरुरी छ । आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, प्रहरीको हतियार खोस्ने, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत सरकारी कार्यालयहरू, निजी निवास आगजनी गर्ने, कैदीबन्दीलाई जेल तोडेर निकाल्ने, प्रहरीलाई लखेटेर हत्या गर्ने जस्ता काममा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरिनु पर्छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिनु उचित हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो सर्त हो । आयोगको पदाधिकारीको निष्पक्षताले न्यायिक छानबिनको विश्वसनीयतालाई निर्धारण गर्छ । आन्दोलनको क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमन तथा आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, हत्यालगायतका सबैखाले घटनाको छानबिनको जिम्मा आयोगले पाएको छ । आयोगले निष्पक्ष रूपमा यो जिम्मेवारी वहन गर्ने जनविश्वास छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले जेनजीको माग र भावनालाई संवैधानिक बाटोबाट सम्बोधन गर्नु र आमनेपालीको विश्वास जित्नु नै पहिलो कर्तव्य हुने छ । यो सरकारले कानुनसम्मत गतिविधिलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै कानुन र नियमलाई चुनौती दिनेलाई दुरुत्साहित एवं दण्डित गर्नु पर्छ । सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले आमनागरिकलाई सतर्क र सुदृढ रहन आह्वान गर्दै सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्छ । सुशासनको सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रारम्भिक रूपमा प्रदर्शन गरेका व्यवहार आशा लाग्दा र अनुकरणीय छ । यसबाट यो सरकारको कार्यकालमा राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट मुक्त भइन्छ भनेर आश्वस्त हुन सकिन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदलाको भावनाबाट मुक्त भएर भ्रष्टाचारको छानबिन तथा सुशासनको प्रणाली स्थापना गर्न सक्नु पर्छ । आगामी नेतृत्व लोभी, स्वार्थी र भ्रष्ट हुनबाट प्रणालीले नै जोगाउनु पर्छ । 

लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ बहुलवाद हो । बहुल विचार बोकेको पार्टीबिच प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी राजनीति गर्न दलको विकल्प छैन । दलले नै मतदाता र जनतालाई राज्य प्रणालीसित जोड्छन् । यतिखेर नयाँ पुस्तामा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा छाएको छ । दोष पार्टीको होइन, नेतृत्वमा बस्नेको हो । त्यहाँ व्याप्त अवसरवादी र दासत्व मनोवृत्तिको हो । यतिखेर पहिलेदेखि क्रियाशील दलहरू खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रलगायतले नयाँ असल र इमानदार नेतृत्वसहितको राजनीतिक दल निर्माण गर्नु पर्छ । राजनीतिक दललाई शुद्धीकरण गर्ने यो अवसर पनि हो । सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेका र मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका यी दलहरू बिलाउँदैनन्, रहन्छन् नै । केही नेताका कारण पुराना राजनीतिक दल जनमानसमा अप्रिय बन्दै गएका छन् । ती दललाई बचाउन त्यहाँ पनि नयाँ पुस्ताका कर्मठहरूले नेतृत्व समाल्न हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ ।