वार्षिक ४८ लाख खर्च गर्दै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय

कमल खत्री
धम्बोझी, असोज ३० गते । बाँकेमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले भाडाको भवनबाटै आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । भाडा वापत विश्वविद्यालयले वार्षिक ४८ लाखभन्दा बढि रकम खर्च गर्ने गरेको छ ।

बाँकेको खजुरामा विश्व विद्यालय स्थापना गरेर शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । २०७९ पुस २२ गतेको निर्णयबाट बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको थियो । तर आफ्नो स्थायी भवनको अभावका कारण अझैपनि विश्वविद्यालयले भाडाकै घरमा बसेर पढनपाठन गराउने काम गरिरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन खर्च घटाउनु पर्ने दबाब बढिरहेका बेला भने विश्वविद्यालयले झण्डै आधा करोड रकम भाडामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरुलाई सरकारी भवनबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन नागरिकस्तरबाट दबाब बढाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ, नागरिक अगुवा एवम् नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य  कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ ।

‘‘सकिन्छ खाली भएका संरचनाको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सकिँदैन जग्गा दिएर दीर्घकालीन भवन निर्माण गर्नुपर्छ । भाडाको घरमा सञ्चालन कति दिन गर्ने त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।’’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
विश्वविद्यालयले नेपालगन्ज धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयको भवन पाँच वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ । मासिक भाडावापत तीन  लाख ५० हजार रुपियाँ विश्वविद्यालयले तिर्नु परिरहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तीन वटा भवनको प्रयोग गरेवापत मासिक तीन लाख ५० हाजार भाडा रहेको छ ।’’

सङ्घीयतापछि बाँकेमा दर्जनौ सरकारी कार्यालयहरु अन्य प्रदेशमा स्थान्तरण भएका छन । जसका कारण हाल बाँकेमा भएका दर्जन बढि सरकारी कार्यालयका भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । उचित मर्मत सम्भार र प्रयोग नहुँदा भवनहरु बिग्रदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक विश्वविद्यालयले भने भाडामा बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु परेको छ ।

अर्काेतर्फ खजुरामा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको जग्गासमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरु भाडाको घरमा बसेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको रजिष्ट्रार भण्डारीले बताउनुभयो । नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु गौरवको विषय हो, तर स्थानीय सरकार सहयोग गर्ने कार्यमा निष्क्रिय बनेको छ । स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिने हो भने विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । प्रदेश सरकारसमेत गम्भीर नहुँदा भाडाको घरमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।

नेपालगन्जमा थुप्रै सरकारी भवन खाली छाडिएका छन् । तर त्यसको उपलब्धी मूलक प्रयोग गर्न सकिने कुरामा प्रदेश सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयको गतिविधि सरकारी भवनबाटै सञ्चालन गर्न सकिए राज्यको मासिक तीन लाखभन्दा बढि रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ । तर कसैको चिन्ताको विषय नबन्दा हाल आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले वार्षिक आधा करोड रुपियाँ भाडाबापत तिर्न परेको छ । ३३ जना विद्यार्थीबाट कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएको विश्वविद्यालयमा हाल ३४० जना पुगेका छन् ।

विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । वार्षिक ४८ लाखका दरले पाँच वर्षको भाडा करिब दुई करोड ४० लाख रुपिया भाडा मात्रै तिर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको आफ्नो जग्गा भएको भए यो रकम भवन निर्माणमा प्रयोग गरेर दीर्घकालीन भाडा बचत हुन सक्थ्यो । यदी सरकारले भाडाबापतको रकम बचत गर्ने नै हो भने नेपालगन्जको कारकाँदोमा रहेको नेपाल टेलिकमको क्षेत्रिय कार्यालयको खाली भवन प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।

यस्तै नेपालगन्जमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेश, हाल नेपालगन्ज प्रयोगमा ल्याउन सकिने देखिन्छ । तालिम केन्द्र सुर्खेत जाने भएकाले विकल्पका रुपमा यहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त स्थान हुन सक्छ भने सरकारकै अन्य भवनमा न्यूनतम भाडा तिरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिए राज्यको ढुकुटी केही हदसम्म बचाउन सकिने भण्डारीले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ५० बिगा जग्गा दिएको छ । तर सिनेट र लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।