टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, असोज २८ गते । हुलाकी राजमार्ग बनेपछि वरपरका जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ तर आफ्नै सम्पत्तिको मूल्य बढे पनि यहाँका जग्गाधनी अहिले हर्ष न बिस्मातको अवस्थामा छन् । जग्गा कारोबार र वार्षिक कर तिर्नै नसक्ने भएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जग्गा मूल्याङ्कन समितिले हुलाकी राजमार्ग र लम्की–खक्रौला सडकका जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा १२ लाख ५० हजारदेखि १४ लाख ५४ हजार रुपियाँसम्म राखेको छ तर बाढी प्रभावित टीकापुर र भजनी नगरपालिकामा पर्ने राजमार्गसँग जग्गा जोडिएका किसान मूल्याङ्कन अनुसारको कर तिर्न र जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मालपोत कार्यालय टीकापुरमा लेखापढी गर्ने अधिवक्ता मुक्तिप्रसाद भट्टराईले जग्गाको बकसपत्र वा राजीनामा गर्न आएका मानिसहरू जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार रजिस्ट्रेसन पास शुल्क र पुँजीगत लाभकर जोड्दा बिक्री मूल्य नै नपुग्ने भएपछि घर फर्किने गरेको बताउनुहुन्छ ।
वार्षिक आयभन्दा कर बढी
केरा खेती गर्ने किसानले प्रतिबिघा ३० देखि ४० हजार रुपियाँ वार्षिक भाडामा लिने गरेका छन् । स्थानीय गणेश घर्ती राम्रो कृषि जमिन भाडामा दिँदा पनि वार्षिक ३० देखि ४० हजार रुपियाँ पर्ने र धेरै जसो जग्गा भाडामा नजाने अवस्थामा एक बिघा हुनेले ३० हजार कर तिर्नु अस्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । अघिल्लो वर्ष १३ हजार कर तिर्नुभएका टीकापुर नगरपालिका–८, वनगाउँका विष्णुप्रसाद चौधरी यस वर्ष तीन भाइ छुट्टिँदा जनही १० हजार तिर्नु परेको बताउनुहुन्छ ।
अघिल्ला वर्षमा टीकापुर नगरपालिकाले आफ्नै सफ्टवेयर चलाइरहेकाले हुलाकी राजमार्गका जग्गाको सडकतिरको केही कट्ठामा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार र बाँकी जमिनलाई कृषि भूमि भनेर कर उठाउँदा कम तिर्नु परेको थियो । नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व शाखाका प्रमुख नन्दबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, “यस वर्ष नेपाल सरकारले बनाएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) प्रयोगमा आएपछि सरकारले मूल्याङ्कन गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर हाल्नेबित्तिकै मूल्य अनुसारको राजस्व देखाउँछ, नगरपालिकाले धेरै वर्षदेखि सम्पत्ति करको दर नबढाए पनि सम्पत्तिको मूल्य बढेपछि कर स्वतः बढेको छ ।
नगरपालिकामा राजस्व उठाउने काम वडा कार्यालयको हो । वडामा राजस्व उठाउने कर्मचारी मूल्याङ्कन अनुसार राजस्व लिँदा जग्गाधनीले तिर्नै नसक्ने र नलिँदा कम राजस्व उठाएको देखिने हुँदा जग्गाधनीलाई नै सोधेर डराइ डराइ कर लिइरहेको बताउँछन् । जग्गाको तोकिसकेको मूल्य घटाउनु पर्दा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै आवश्यक पर्छ । “आफ्नो जग्गाको कर कसरी तिर्छन् भन्ने कुरा जग्गाधनीको विषय हो,” मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख अशोक सार्की भन्नुहुन्छ, “जग्गाधनीले स्थानीय पालिकाबाट आवासीय र कृषि छुट्याएर ल्याए राजस्व कम पर्न सक्छ ।”
