सडक पूर्वाधारमा फड्को

संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा सडक पूर्वाधार विकासमा ठुलो प्रगति भएको छ । आज जनताको गाउँघरसम्म नै सडक पहुँच पुगेको छ । संविधानको कार्यान्वयनपछि सडक सञ्जाल विस्तार, पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा मुलुकले ठुलो फड्को मारेको छ । अहिले राष्ट्रिय सडक सञ्जालले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएको छ भने कालोपत्रे सडक ७२ वटा जिल्लाका सदरमुकाममा जोडिएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका साथै पूर्वाधार विकास पनि अगाडि बढ्यो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा एक किसिमको आमूल परिवर्तन नै भयो । जसको परिणामस्वरूप आज मुलुकका ७३२ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगिसकेको अवस्था छ । मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन् । संविधानको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासले सङ्घीयता स्थायित्वका लागि गोरेटो निर्माण गरेका छन् ।

संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा सडक पूर्वाधार विकासमा ठुलो प्रगति भएको छ । आज जनताको गाउँघरसम्म नै सडक पहुँच पुगेको छ । संविधानको कार्यान्वयनपछि सडक सञ्जाल विस्तार, पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुलुकले ठुलो फड्को मारेको छ । अहिले राष्ट्रिय सडक सञ्जालले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएको छ भने कालोपत्रे सडक ७२ वटा जिल्लाका सदरमुकाममा जोडिएको छ ।

मुलुकमा रहेका कुल सडकमध्ये स्थानीय सडकको लम्बाइ ६७ हजार २४६ किलोमिटर छ । यसमध्ये कालोपत्रे चार हजार ८०९ किलोमिटर, कच्ची (माटे) सडक ४८ हजार २२३ किलोमिटर र ग्राभेल १४ हजार २१४ किलोमिटर रहेका छन् । अहिले मुलुकभित्र रहेका सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाइ ८५ हजार ३५२ किलोमिटर पुगेको छ । त्यसै गरी अहिलेसम्म सानाठुला गरी निर्माण सम्पन्न पुलको सङ्ख्या तीन हजार तीन सय पुगेको छ । यसमध्ये एक हजार पाँच सयभन्दा बढी पुल मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि निर्माण भएका हुन् । 

अहिले ३२ मुलुक जोड्ने एसियाली राजमार्गका साथै मुलुकको पूर्वपश्चिम र उत्तर–दक्षिण सिमाना छिचोल्ने रणनीतिक सडक निर्माणले मुलुक जोडिँदै छ । अहिले मुलुकभरि सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाइले छ अङ्कको आँकडा पार गरेको छ । १६ औँ आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) अनुसार मुलुकभरि कुल एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण हुने देखिन्छ । ‘अर्थतन्त्रको आधार ः सबल र उत्थानशील पूर्वाधार’ भन्ने मूल नीति लागु गर्दै अहिले मुलुकमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भइरहेका छन् । बुटवलदेखि काँकडभिट्टा, सिद्धबाबा सुरुङदेखि कालीगण्डकी कोरिडोरसम्म अहिले निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान भएको लम्बाइ १४ हजार ९१३ किलोमिटर पुगेको छ । यसमध्ये करिब तीन हजार किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ सात हजार आठ सय किलोमिटर र चार लेन वा सोभन्दा बढी लेनका कालोपत्रे सडकको लम्बाइ करिब चार सय किलोमिटर पुगेको छ । राणा शासनको अन्त्यसम्म नेपालमा करिब ३७६ किलोमिटर (पाँच किलोमिटर कालोपत्रे, ८३ किलोमिटर खण्डाश्मित (ग्राभेल) र २८८ किलोमिटर माटे) सडक निर्माण भएको विवरण भेटिएका छन् । त्यसै गरी पञ्चायतकालमा १५ वटामा सीमित रहेकोमा अहिले राष्ट्रिय राजमार्गमा ८० वटा सडक सूचीकृत भएका छन् । 

हरेक वर्ष सडक निर्माण बढ्दै

संविधान जारी भएको एक दशकको हरेक आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण बढ्दै गएको छ । आव २०७४/७५ मा कुल ३० हजार ८८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये कालोपत्रे १३ हजार ७०७ किलोमिटर, ग्राभेल सात हजार २३१ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार १५० किलोमिटर निर्माण भएको थियो । त्यसै गरी आव २०७५/७६ मा कुल ३२ हजार ८७९ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १४ हजार ६९५ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार ५९४ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार ५९० किलोमिटर निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

आव २०७६/७७ मा जम्मा ३३ हजार २४४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये कालोपत्रे १५ हजार ४२४ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार ६२२ र कच्ची सडक नौ हजार १९८ किलोमिटर निर्माण भएको थियो । त्यसै गरी आव २०७७/७८ मा कुल ३३ हजार ७१६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये १६ हजार ६१४ किलोमिटर कालोपत्रे, आठ हजार १७१ किलोमिटर ग्राभेल र आठ हजार ९३१ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको थियो । सडक विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा जम्मा ३३ हजार ९९६ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १७ हजार २३२ किलोमिटर, ग्राभेल सात हजार ८८८ किलोमिटर र कच्ची सडक आठ हजार ८७६ किलोमिटर निर्माण भयो । आव २०७९/८० मा कुल ३४ हजार २३९ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमध्ये १८ हजार ५२ किलोमिटर कालोपत्रे, सात हजार ६९६ ग्राभेल र आठ हजार ४९१ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

आव २०८०/८१ मा कुल ३५ हजार ४९० किलोमिटर सडक निर्माण गरिएकोमा कालोपत्रे १८ हजार ८०८ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार २४ किलोमिटर र कच्ची सडक आठ हजार ६५८ किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो । आव २०८१/८२ मा जम्मा ३६ हजार १३२ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १९ हजार १६३ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार २०४ र कच्ची सडक आठ हजार ७६५ किलोमिटर निर्माण गरिएको सडक विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

एक्काइस राजमार्ग सँगसँगै निर्माण

सडक पूर्वाधारमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित अहिले सङ्घीय सरकारबाट एकै पटक २१ वटा राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ । तीमध्ये सडक विभाग अन्तर्गत २० वटा र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माण भइरहेको छ । पहाडमा चार घण्टा र तराईमा दुई घण्टाको पैदल दुरीमा पक्की सडक सुविधा पु¥याउने दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना अनुसार ती राजमार्ग निर्माण भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता प्रभातकुमार झाका अनुसार यी राजमार्गको निर्माण बिनाअवरोध योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरी पूर्वपश्चिम जोड्ने तीन र उत्तर–दक्षिण सीमानाका जोड्ने दुई वटा राजमार्ग निर्माणाधीन छन् ।

केही स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्न बाँकी

संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएसँगै पूर्वाधार विकासले गति लिए पनि अझै २१ वटा पालिकाको केन्द्रसम्म कच्ची सडकको पहुँच पनि पुग्न सकेको छैन । त्यसै गरी १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका १०, सुदूरपश्चिमका छ, कोशी र गण्डकीका दुई/दुई तथा बागमतीको एक पालिका केन्द्र अझै सडक पहुँचभन्दा बाहिरै रहेका छन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।

सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा खच्चड र हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका सामग्री ढुवानी गर्न सरकार बाध्य हुनु परेको छ । यसरी सामान ढुवानी गर्नुपर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी महँगीको चरम मारमा परेका छन् । कच्ची सडकको ट्र्याक नपुगेका स्थानीय तहमा अझै केन्द्रसम्म सडकको ट्र्याक खोल्न ४४७ किलोमिटर बाँकी रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । केन्द्रसम्म सडक पुगेको तर पक्की सडक बन्न बाँकी भने अझै पनि दुई सय स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहका गरी दुई हजार नौ सय किलोमिटर सडक पक्की बन्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

१८ वटा स्थानीय तहमा ट्र्याक मात्र खोल्नका लागि प्रतिस्थानीय तह दुई करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको छ । त्यस्तै पक्की सडक निर्माण गर्न थप पाँच करोड रुपियाँका दरले १८ वटा स्थानीय तहमा प्रतिस्थानीय तह सात करोडका दरले एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ लाग्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ ।