सहिद परिवारलाई पन्ध्र लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहादत व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो ।  मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र  सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय झन्डा ओडाउने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्री अर्यालले सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति १० लाख रुपियाँ दिइँदै आएको र अहिले पनि १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने र अन्य खर्चबापत पाँच लाख रुपियाँ गरी १५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको रकम छुट्याउने र गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गर्ने बताउनुभयो । 

घाइतेको उपचार निःशुल्क 

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँले सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शव लैजान निःशुल्क वाहनको व्यवस्था गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा शव लान हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । साथै सरकारले दाहसंस्कारका लागि सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति भएको र केही ज्यादती भएका छन् भन्ने पनि छ । घुसपैठ पनि भयो । यसको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडिका काम गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ ।”

उहाँले सोमबारको बैठकमा आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि अर्को बैठकमा गृहकार्यपछि कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने निर्णय लिइने र सम्भवतः पूर्वन्यायाधीशकै नेतृत्वमा आयोग बनाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । साथै सरकारले अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गर्ने र कोषमा सहायताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे गृहकार्य 

गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यसका प्राविधिक पक्ष पनि छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । यी निकायहरू भइरहेको अवस्थामा अब कस्तो संरचना भएमा भ्रष्टाचार निर्मूललाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा अझै विचारविमर्श गर्ने कुरा भएकाले अर्को पटक छलफल हुन्छ ।”

जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ७२ जनाले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । आन्दोलनमा दुई हजार तीन सयभन्दा धेरै घाइते भएकामध्ये २८३ जना उपचाररत रहेको जानकारी सरकारले दिएको छ ।