गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीको नाम मतदाता नामावलीमा सङ्कलन र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले असार १० गते नामावली सङ्कलनका लागि आदेश गरेको हो । कैदीको हिँडडुलबाहेकका अन्य अधिकार यथावत् रहेको भन्दै मतदानको अधिकार दिन पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
यसअघि दुई पटकका संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेको विषयलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य सुचारु अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्नू, गराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
