समसामयिक विश्वमा जबर्जस्त आफूलाई ‘शक्तिकेन्द्र’ का रूपमा उभ्याउन प्रयास गरिरहेको चीनले हालै मात्र एउटा भव्यता प्रदर्शन गरेको छ । कैयौँ वैश्विक मञ्चका बिचमा एउटा फरकखालको ध्रुवीय शक्ति निर्माण गरिरहेको चीनसँग त्यस्ता कैयौँ अद्भुत शक्ति रहेछन् भन्ने उसले आफ्नो एउटा विशाल सैन्य प्रदर्शनमा साबित गरिदियो । यसबाट एकातिर चिनियाँ शक्ति त प्रदर्शित भयो नै त्यसले एउटा क्षेत्रीय प्रभुत्वको एकाधिकारलाई पनि चुनौती दिएको छ ।
विश्व आर्थिक मन्दीको युगमा आफूलाई समाल्दै वैश्विक अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको चीनले त्यही बेलादेखि आफूलाई विश्वकै आर्थिक शक्तिका रूपमा पनि स्थापित गर्दै अघि बढ्यो । अझ पनि ‘अघि बढ्ने’ सङ्कल्पका लागि चीनले आफ्नो गतिलाई अझै द्रुत पार्दै छ । एक असल र अटल छिमेकीका नाताले नेपाल उत्तर–दक्षिण छिमेकीका विकासका यी गतिको एउटा गतिलो साक्षी रहँदै आएको छ । भूगोलका अप्ठ्याराले घेरिएर बसेको नेपाल आफैँमा एउटा ‘सानो’ देश हुन सक्छ तर देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, वैश्विकस्तरमा उसको अवस्थिति पनि हो । त्यसैले पनि नेपाल आफैँमा भूरणनीतिक राष्ट्र पनि हो ।
हालैमात्र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलन सकिएको छ । सन् २००१ यता आधा दर्जनजति शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको चीनले यसपालिको सम्मेलन भने अझ भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ । विश्वका कैयौँ राष्ट्रबिच ध्रुवीकरण भइरहेका बेला यो सम्मेलन आयोजना गरेर चीनले के चाहिँ सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने फरक विषयको पाटो हो । यो सङ्गठनको संवाद साझेदार राष्ट्रका रूपमा नेपाल पनि रहेका कारण यसको महत्व अनि यसबाट नेपालले लिनु सक्ने लाभका बारे बहस मात्रै हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । नेपाल र चीन सम्बन्धका निकै लामा इतिहास छन् । इतिहास खोतल्दै जाँदा हामी लिच्छविकाल अर्थात् सतौँ शताब्दीसम्मको फेरो मार्नु पर्छ । चीन र नेपालको साइनो त्यत्तिकै लामो अनि पुरानो छ जति हामी भारतसँगको सम्बन्धका इतिहासमा छौँ । दुई शक्तिशाली राष्ट्रबिच एक असल छिमेकको नाताले नेपालले लिन सक्ने र पाउनुपर्ने लाभ पनि उत्तिकै छन् ।
यद्यवि अरू ध्रुव जस्तै यतिबेला दक्षिण एसिया पनि शान्त छैन । अमेरिका जस्तो विश्व शक्ति राष्ट्रले अहिले लिइरहेका कतिपय नीतिले सारा विश्व तरङ्गित भइरहेको छ । मध्य ब्रह्माण्डमा चलिरहेका कतिपय युद्धले विश्वव्यवस्था नै अस्तव्यस्त पारिदिएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध अनि मध्यपूर्वमा बर्सांैदेखि चलिरहेको इजरायल–हमास युद्धका कारण अहिले विश्वका हरेक कुना अशान्त छन् । नेपाल जस्ता ‘असंलग्न’ अनि धेरै टाढाका देशमा समेत त्यस्ता युद्ध, लडाइँ र विवादका बाछिटाले कतै न कतै छोइरहेको छ । एउटा विकाशशील देशका लागि विश्वका कुनै पनि कुनामा हुने यस्ता विवाद र लडाइँको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव त पर्छ नै । यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिका साँच्चिकै कस्तो हुनु पर्छ ? यतिबेला गम्भीर रणनीतिक समय हो । यो प्रश्नमा आफैँमा एउटा गहिरो जवाफ पनि छ ।
‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि’ नेपालले विभिन्न १४ वटा पक्षलाई अँगालेर आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गरेको छ । जस्तो कि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि, सार्वभौम समानता, पञ्चशील सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको भावना, असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, न्याय, समानता र जवाफदेहिता, पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जातिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण त्यसका १४ आधार हुन् । यसैका आधारमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक तथा वैदेशिक नीति तय गर्दै आएको छ । यी आधार र नीति अख्तियार गर्दै नेपालले विश्व राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापित पनि गर्दै आएको छ ।
दूरराष्ट्र र छिमेकीबिचको सम्बन्धमा कैयौँ व्यावहारिक पक्ष हुन्छन् । जस्तो कि चीन र भारत । भूगोलसँगै नेपाल अहिले त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा छ, अर्थात् ‘अशान्त अक्षांशको एक शान्त देश ।’ त्यसैले यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र नीतिका तिनै सिद्धान्तका आधारमा अब नेपालले आफूलाई एउटा ‘मिडिएटर कन्ट्री’ का रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति तय गर्न आवश्यक छ ।
एउटा अन्तर्वार्ता (अप्रकाशित) का क्रममा बिपीलाई पत्रकारले सोधेका थिए ‘फेरि शक्तिमा आउने, प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै आशा इच्छा छ ? जवाफमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्यो त मेरो व्यक्तिगत कुरा हो । प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि ठुलो उद्देश्य छ । प्रधानमन्त्री त कति मान्छे बने, कति मान्छे बनेनन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री छँदै छन् । त्यस कारण प्रधानमन्त्री मेरा लागि ठुलो उद्देश्यको कुरा भएन । मलाई देशलाई अगाडि लैजाने मन छ । देशले आफ्नो भूमिका खेल्ने अवसर पाएन । हामी एकताबद्ध भएनौँ । मेरो त देशलाई लिएर कत्रो उद्देश्य छ भने साउथ एसियामा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ । अहिले त हाम्रो ‘रियाक्सन पोलिटिक्स’ छ । कहिले ‘इन्डिया’ लाई खुसी पार, कहिले चीनलाई खुसी पार, कहिले के गर । हामीले कुनै योगदान गरेका छौँ ‘साउथ एसियन’ क्रान्तिमा र त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । त्यस कारण म प्रधानमन्त्री हुने नहुने ‘नो रिलेभेन्ट’ प्रासङ्गिक छैन ।’
बिपीले भन्नुभए जस्तै हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी र कस्तो पहिचानमा स्थापित गराउने भन्ने हो । त्यसका लागि गहिरो, दरिलो अनि दूरदृष्टिपूर्ण रणनीति चाहिन्छ । त्यो भनेको के हो भने यस्ता बहुपक्षीय वा बहुध्रुवीय विश्वमञ्चमा नेपाललाई आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । हालै मात्र चीनले एउटा अभूतपूर्ण एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । सम्भवतः अहिलेको विश्वमा यो सम्मेलन एउटा ध्रुवीय शक्ति प्रदर्शन पनि हुन सक्छ । एकातिर अमेरिका–युरोप धु्रवीकृत भइरहेका बेला त्यहाँका केही एटलान्टिक मुलुक र एसियाली राष्ट्र सम्मिलित यो क्षेत्रीय सङ्गठनका अनेक भित्री उद्देश्य हुन सक्छन् तथापि हामीले त्यसबाट समग्र राष्ट्रका लागि केचाहिँ फाइदा हुन्छ भन्नेमा विचार पु¥याउनु पर्छ । यद्यपि क्षेत्रीय शान्ति, विकास, सहयोग र सद्भावका लागि बनाइएको सार्क अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ । त्यसमार्फत कम्तीमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न नेपालले भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।
नेपालले त्यसको मुख्यालयसमेतको जिम्मेवारी पाएको छ । सार्क सचिवालय भएको राष्ट्रका नाताले पनि त्यसको अगुवाइ नेपालले नै गर्नु पथ्र्यो । त्यसका लागि औपचारिक जिम्मेवारीमा मात्रै रहनु पर्दैन । त्यस्ता सङ्गठनको अगुवाइ वा आयोजना गर्नु भनेको मात्रै औपचारिक रणनीतिका लागि होइन, नेपाल जस्ता देशका लागि त्यो विकासको एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ । पहिलो त संसारको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ । अर्को भनेको त्यो एउटा पर्यटन विकासको राम्रो अवसर पनि बन्न सक्छ । बाँकी नीति र रणनीतिका कुरा अलग पाटा भए ।
हालै मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि साङ्घाई सहयोग सङ्घठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ । यो सङ्गठनमा नेपाल अहिले ‘संवाद साझेदार’ राष्ट्रका रूपमा छ । त्यसकै हैसियतमा नेपालले आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत ग¥यो । सारमा प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्मेलनमा सङ्गठनको भावना अनुरूप नेपाल पनि मित्रता र सम्बन्धलाई अघि बढाउन इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । नेपालको यो सहभागिताले सङ्गठनभित्र पूर्णकालीन सदस्य भएर छिर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ । सारा विश्व नै धु्रवीकृत भइरहेको यो समयमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठनले विश्वकै ध्यान पनि खिचेको छ ।
न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासनप्रणाली, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ तथा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ जस्ता चीनले यो शिखर सम्मेलनमार्फत अघि सारेका विश्वव्यापी अवधारणाले क्षेत्रीय ध्रुवीकरणका लागि कैयौँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यही सङ्गठनमार्फत नेपाल जस्ता सदस्य राष्ट्रहरूले त्यो शक्ति र ध्रुवलाई आफ्नो विकासको गतिमा सामेल गराउन सक्छन् । त्यसका लागि हामीले हाम्रो विदेश नीतिका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै सामेल हुने बाटो तय गर्न सक्छौँ ।
