संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्देशीय अपराधविरुद्धको महासन्धि सन् २००० डिसेम्बर १५ मा पारित गरेको थियो । यसै महासन्धि अन्तर्गत सोही समयमै तीन वटा अतिरिक्त प्रोटोकलसमेत जारी भएका थिए । जस अन्तर्गत मानव बेचबिखन खास गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा भएको पूरक आलेख वा ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ एक हो । सन् २००३ डिसेम्बर २५ देखि लागु भएको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को अनुमोदन नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा गरेको थियो ।
यस प्रोटोकलको उद्देश्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम र प्रतिरोध गर्ने, पीडितको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सहायता प्रदान गर्ने साथै राज्यपक्षबिच सहयोग, समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने रहेको छ । अन्तर्देशीय अपराधविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर र यस अन्तर्गतको प्रोटोकलको नेपालले अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा कानुनको सामयिक सुधार, तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी वहन, अन्तरसम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित भई समस्या समाधानका लागि पहल साथै प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणमा सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नु पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २५ वर्षअघि पारित गरेको महासन्धि अन्तर्गतको प्रोटोकललाई २० वर्षपछि नेपालले अनुमोदन गरेर पनि सोही अनुकूल नयाँ कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्न नसक्नु आफैँमा विडम्बना छ । समयसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन् । सूचना र प्रविधिले फड्को मारेसँगै औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेर बेचबिखन र ओसारपसार भइरहेको छ । यस्तो परिवेशलाई सम्बोधन गर्न अढाई दशकअघिको प्रोटोकल अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको पनि लामो समय भइसकेको छ । यो समयमा पारित हुन नसक्दा सङ्घीयता अनुकूल हुने कानुनी दस्ताबेजको अभाव एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ नयाँ तरिका अवलम्बन गरी घटना गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको छ । महिला र बालबालिका मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीको क्रममा होस् वा अङ्ग प्रत्यारोपणमा नै किन नहोस् पुरुषसमेत पीडित हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी, भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसाको बहानामा भएका अवैध क्रियाकलापलाई बेचबिखन र ओसारपसारको दायरामा कारबाही गर्न सकिएको छैन ।
नेपालीलाई लोभ देखाएर मिर्गौला निकाल्ने र स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्यारोपणको क्रममा प्रयोग गर्ने जानकारी पाएसँगै नेपाल प्रहरीले यसै कार्यमा संलग्न मुख्य नाइके श्यामकृष्ण भण्डारी र उनका सहयोगी सुजन भारतीलाई यही भदौ १५ गते पक्राउ गरेको छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा मिर्गौला दिन तयार मानिसको खोजी गर्ने, सङ्गठित रूपमा गिरोह परिचालन गरी छ लाख रुपियाँको प्रलोभन देखाउने, मिर्गौला दिन तयार मानिसलाई दिल्लीसम्म पु¥याउने, परीक्षण गर्ने र मिर्गौला झिकेपश्चात् नेपालमै ल्याएर छोडिदिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मिर्गौला दिने मानिसको खोजी गर्नेलाई ५० हजार दिने गरेको बताइएको छ ।
घरेलु श्रमिकको रूपमा कुवेत जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि ४० हजारभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । भिजिट भिसाको आवरणमा दुबई र नयाँ दिल्लीको बाटो प्रयोग गरी अवैध रूपमा महिलालाई कुवेत पु¥याइने गरिन्छ । उनीहरूको उमेर र सुन्दरता हेरेर तीनदेखि साढे तीन लाख रुपियाँमा दुई वर्षको लागि बेचिने गरेको पाइएको छ । घरमा बन्धक बनाएर राख्ने, बिरामी हुँदा उपचारसमेत नपाउने, शारीरिक, मानसिक हिंसा, यौनदुव्र्यवहार, कुटपिट, पर्याप्त खानाको अभाव भोगिरहेका नेपाली महिला उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् ।
बाहिरी मुलुकमा मात्र होइन आन्तरिक रूपमा हुने बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । बाहिर होटलको होर्डिङ बोर्ड राख्ने तर भित्र खाना पकाउने चुलोसम्म नहुने, दिनभर होर्डिङ बोर्ड हटाउने तर रातभर राख्नेलगायतका अवैध कारोबारीलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरी निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । आर्थिक रूपमा विपन्न, अशिक्षित, हिंसा पीडित/प्रभावित तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई न्यून पारिश्रमिक या पारिश्रमिकबिना नै शोषण गर्ने गरेका घटना छन् । तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरूलाई प्रभावकारी अनुगमनमार्फत सजायको भागेदार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १५१ मुद्दा दर्ता भएकोमा पीडित महिला ९० जना, बालिका ७९ जना, पुरुष १४ जना र बालक एक जना रहेका छन् । घटना धेरै भए पनि यस क्षेत्रमा कमै मात्र उजुरी पर्ने र कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीको क्रममा पीडित नै होस्टाइल हुने परिपाटीले गर्दा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । उजुरी नै परेका मुद्दाका हकमा समेत मुख्य योजनाकारभन्दा पनि प्रयोग गरिएका व्यक्ति नै पक्राउ पर्ने भएकाले घटनामा कमी आउन सकिरहेको छैन । हाम्रो मुलुक मानव तस्करको गन्तव्य तथा माध्यम मुलुकको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । यसलाई रोक्न राज्यतर्फबाट तत्काल ‘पालेर्मो प्रोटोकल,’ सङ्घीय संरचना र आधुनिक घटनाक्रमलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेश स्वीकृत गर्नु पर्छ । यसका साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सबलीकरण, आधुनिकीकरण एवं अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको हुँदा यसको रोकथाम र कारबाहीका लागि अन्तर्देशीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्छ ।
अन्तरसम्बन्धित सवालको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका थुप्रै कारण रहेका छन्, जसमा अशिक्षा, गरिबी, विभेद, हिंसा, सामाजिक सशक्तीकरणको अभाव, पारिवारिक बेमेल, बेरोजगारी, आर्थिक प्रलोभन आदि रहेका छन् । यी सम्बन्धित मुद्दाका लागि अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । मूल कारणको अन्त्यका लागि सशक्तीकरण, सामुदायिक सचेतना, सिपमूलक तालिम, विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश, सिपमूलक तालिम, जोखिमउन्मुख परिवारको पहिचान, उत्थान र परामर्शलगायतका पहल राज्यले गर्नु पर्छ । यसका लागि सञ्चार क्षेत्रको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थालाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यले पीडित प्रभावितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न शीघ्र न्यायिक निरूपण, सिपमूलक तालिम, मनोपरामर्श र उपचारसहितको पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पीडित पुनः पीडित बन्न नपरोस् भन्ने पक्षमा राज्य संवेदनशील रहनु पर्छ । लामो अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दा फैसला भएपश्चात् क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न नै बर्सौं लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै तत्काल क्षतिपूर्ति रकम भराउने व्यवस्था एवं जीविकोपार्जनसहितको पारिवारिक पुनस्र्थापनामा जोड दिन सकेमा पीडितले राहतको महसुस गर्ने थिए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाको उपचारभन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समस्याको जरोमा केन्द्रित भई नीति, योजना, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तिनै तहका सरकारको सामाजिक क्षेत्रमा भएको न्यून लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै मितव्ययी, पारदर्शी र तोकिएकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी बस्न सकेमा मात्र समाजमा चेतनाको लहर ल्याउन सकिन्छ । वितरणमुखी र छिरलिएका गन्तव्यविहीन योजनाले सामाजिक आवश्यकता कहिल्यै पूरा गर्न सकिँदैन, केवल उपचारमा सीमित हुन बाध्य भइरहने स्थिति सिर्जना गर्छ ।
