केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्कले १७२३ अर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जबकि आव २०८०/८१ मा १४४५ अर्ब रुपियाँ मात्र रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको भन्दा १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जबकि चालु आव २०८२/८३ को बजेटको आकार १९६४ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो भनेको गत आवमा आएको रेमिट्यान्सभन्दा १३.९९ प्रतिशत मात्रै बढी हो । त्यतिखेर आव २०८१/८२ को बजेटको आकार १८६० अर्ब रुपियाँ थियो । जबकि त्यतिखेरको रेमिट्यान्स हेर्ने हो भने यो ७.९५ प्रतिशत मात्रै बढी हो । यसले देशको बजेटको आसपासमै रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । रेमिट्यान्स बढ्नुमा दक्ष र सिप भएका प्राविधिक जनशक्ति बिदेसिनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आव २०७७/७८ मा एक लाख ६६ हजार विदेश गएकामा आव २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या बढेर छ लाख ३० हजार पुगेको थियो । आव २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार र आव २०८०/८१ मा पनि सात लाख ४१ हजार विदेश गएका थिए । गत आव २०८१/८२ मा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या अत्यधिक बढेर आठ लाख ३९ हजार पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विश्वका १४४ भन्दा बढी देशमा नेपाली युवा पुगिसकेका छन् । नेपाली श्रमशक्ति द्वन्द्वग्रस्त रुस, युक्रेनदेखि आन्तरिक युद्धले ग्रसित सिरिया, सोमालिया, सुडानलगायत देशमा समेत रहेका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि रोक लगाएका देशमा समेत नेपाली युवा पुगेका छन् ।
स्वदेशमा भविष्य खोज्न नसकेपछि बिदेसिनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अदक्ष जनशक्ति मात्रै नभई दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका नर्स, चिकित्सक, इन्जिनियर पनि विदेशतर्फ नै आकर्षित हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा विप्रेषण आएको कारण आर्थिक क्षेत्रमा केही चर्चा भइरहेको छ । रेमिट्यान्सले देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्छ । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुगिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा यो उपलब्धिमूलक जस्तो देखिए पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिबाट हेर्दा यसको उपलब्धि कम नै रहने गरेको छ । विप्रेषणको कारण आन्तरिक उत्पादन ओझेलमा परिरहेको छ ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममध्ये ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने तीन प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकममध्ये ५८.७८ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८.६७ प्रतिशत खर्च हुने गरेको उल्लेख छ ।
विप्रेषणको कारण उत्पादन नै नगरी कमाउने बिचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गइरहेको छ । विप्रेपणको रकम जति सबै उपभोगमा खर्च हुने गरेको कारण देशको विकासमा यसको योगदान न्यून रहेको छ । विप्रेषणले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै आइरहेको छ । विप्रेषणमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्रका सूचक बलियो हुन पुगेका छन् । आव २०८१/८२ मा १८०४ अर्बको आयात भएको छ । रेमिट्यान्सको कारण आयात बढेको हो । आयतित वस्तुमा भटमासको कच्चा तेलको स्थान उच्च रहेको छ । उक्त वर्ष २७७ अर्बको निर्यात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत बढी रहेको केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको २०८२ असारसम्मको वित्तीय स्थितिले देखाएको हो ।
निर्यातमा भएको वृद्धिलाई सिङ्गापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थामा कार्यरत भिजिटिङ सिनियर रिसर्च फेलो तथा व्यापार विज्ञ पुष्प शर्माले ‘इस्ट एसिया फोरम’ मा प्रकाशित नेपालको बढ्दो निर्यात उत्सवको कारण होइन भन्ने लेखमा तेस्रो मुलुकबाट सामान झिकाएर भारत पठाउँदा बढेको निर्यातको तथ्याङ्कलाई उत्सव मनाउन आवश्यक नभएको भनी उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘भटमासको तेल निर्यातमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले गर्दा नेपालको सामान निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि उत्सवको कारण होइन । नेपालको भटमास तेल निर्यातले देशको अर्थतन्त्र र समाजसँग बलियो सम्बन्ध राख्दैन । यसले ठुलो मात्रामा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दैन र पर्याप्त रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्दैन । व्यापारिक साझेदारको अचानक नीति परिवर्तनमा आधारित यस प्रकारको निर्यात र निर्यातकर्ता देशको घरेलु क्षमता वा प्रतिस्पर्धा दिगो हुँदैन ।’ यसले हाम्रो आयात निर्यात व्यापारको यथार्थ अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।
आयात निर्यात व्यापारले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले केही चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ । रेमिट्यान्स जति बढ्यो अर्थतन्त्र त्यही रूपमा चलायमान हुनुपथ्र्यो । रेमिट्यान्स बढे अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यो भनेको रेमिट्यान्सको योगदान कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जिडिपी) मा पुग्न सकेको छैन भन्ने हो । जिडिपी भन्नाले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात– निर्यात) को कुल योगफल हो । कुनै पनि देशले एक निश्चित समय (एक वर्ष) मा उत्पादन गर्ने सबै वस्तु र सेवाहरूको कुल मूल्यलाई जिडिपी भन्ने गरिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । जिडिपी बढ्यो भने देशको उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले आर्थिक वृद्धिको सङ्केत गर्छ । जिडिपी घट्यो भने देशको उत्पादन र सेवाको मूल्य घट्छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ मा नेपाली युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्ष कायम गरिएको छ । यो भनेको १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका वर्ग मात्रै युवा हुन् । यसअघि राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ मा युवाको उमेर समूह १६ देखि ४० वर्ष रहेको थियो । नयाँ परिभाषामा पर्ने युवाहरू निराश र थकानबिच पनि जीवनको सुनौलो योजना समाल्दै बिदेसिने क्रममा रहेका छन् । यस्ता युवा वर्ग जो देशमा कुनै पनि अवसर नदेखेपछि बाध्य भएर विदेशतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यसमध्ये केही भने स्वदेशमा सुखद भविष्य नदेखेर निराश भई पलायन भइरहेका छन् । यस्ता वर्गबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा रमाउनु भनेको बबलको फोकामा खुसी हुनु जस्तै हो ।
जिडिपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारीका लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी आउँछ । लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता देशको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन । विप्रेषणले आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन भने महìवपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । अङ्ग्रेजी साहित्यका ज्ञाता प्राडा गोविन्दराज भट्टराईले मुग्लान उपन्यासमा देशमा बस्नेलाई हीनता बोध गराउने वातावरण सिर्जना गराइएको कारण दक्ष जनशक्तिका रूपमा रहेका डाक्टर, इन्जिनियर र सरकारी जागिर पाएकाहरूले मात्रृभूमि छोडेर सिङ्गो देश नै रित्तो भएर गइरहनुलाई डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेका छन् । यसरी देश नै खाली गरेर आर्जन भएको विप्रेषण अर्थतन्त्रमा रमाउनुको कुनै औचित्य नभएको उपन्यासमा लेखिएको छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
जिडिपीले देशको आर्थिक अवस्थालाई मापन गर्ने हुँदा रेमिट्यान्सको योगदान जिडिपीमा ल्याउने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । रेमिट्यान्स बढ्दैमा सबै सूचकाङ्क राम्रो छ भनेर मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी र उद्योग व्यवसायको अवस्थामा सुधार आएपछि मात्रै आर्थिक सूचक मजबुत हुने छन् । युवा पलयान हुनु भनेको रोजगारी र आयको अभाव मात्रै नभई विश्वासको सङ्कट पनि हो । यो भनेको देशले आफ्नो भविष्य गुमाउनु हो । यो समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्था पनि हो । जसले जनशक्ति मात्रै नभई नवप्रवर्तन, नेतृत्व र भोलिको नेपाल निर्माण गर्ने ऊर्जासमेत गुमाइरहेको हुँदा सरकार, निजी क्षेत्र र सवै राजनीतिक पाटीले युवा वर्गालाई देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ ।
