नेपालको लोकतान्त्रिक परिदृश्यमा विश्वविद्यालय केवल ज्ञानको भण्डारण र प्रसारण गर्ने थलो मात्र होइनन्, बरु देशको बौद्धिक, विमर्श सांस्कृतिक जगेर्ना र राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने आधारशिलाका रूपमा स्थापित छन् । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा अग्रस्थानमा छ । यस अर्थमा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो शैक्षिक संस्था हो र राज्यका उपल्लो निकायमा त्रिविबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति छ । यद्यपि यो संस्था लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक जडता र शैक्षिक उत्कृष्टताको खोजीबिचको तनावमा फसेको छ । जसले गर्दा त्रिविले अपेक्षाकृत गति र लय समाउन सकेको छैन ।
नेपालका विश्वविद्यालय, विशेष गरी त्रिवि लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आउनु विडम्बना हो । जसले प्राज्ञिक स्वायत्तता र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर पारेको छ । विद्यार्थी सङ्गठन जुन प्रायः राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा कार्य गर्छन्, विश्वविद्यालय परिसरमा अराजक गतिविधिको स्रोत बन्ने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा केन्द्रित हुन र शिक्षकहरूलाई अध्यापनमा समर्पित हुनबाट वञ्चित गरेको छ । यो केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, बरु समाजको नैतिक र बौद्धिक क्षयको लक्षणसमेत हो । यस्तो परिदृश्यमा सरोकारवाला पक्षबिच समन्वय र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विश्वविद्यालयमा आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनका गतिविधिलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी लिनु पर्छ । विश्वविद्यालयको प्रशासन र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्राज्ञिक मूल्यमा आधारित बनाउनु पर्छ । साथै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका लागि शान्तिपूर्ण र शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न ठोस कदम चालिनु पर्छ । यी कदमबिना विश्वविद्यालयले आफ्नो सामाजिक र बौद्धिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्दैनन् र यसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्छन् तर अराजकतामा परिणत हुन दिँदैनन् । त्यहाँको प्रशासनले सन्तुलित नीति अपनाएर प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्छन् । भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा राजनीतिक सक्रियता उच्च छ तर त्यसलाई शैक्षिक बहसको माध्यम बनाएर लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मजबुत बनाइएको छ । तसर्थ विचारको स्वतन्त्रता र विद्यार्थी परिचालन विश्वविद्यालयका गहना हुन् ।
त्रिविको इतिहासमा उपकुलपतिको कार्यकालले संस्थाको दिशा र दशालाई परिभाषित गरेको छ । सम्झिँदै र हेर्दै जाँदा पूर्वउपकुलपति प्राडा हिराबहादुर महर्जन, प्राडा तीर्थ खनिया, प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा, प्राडा केशरजङ्ग बराल र हालका प्राडा दीपक अर्यालको नेतृत्वले विश्वविद्यालयको उतारचढाव र चुनौतीलाई प्रस्ट पार्छ । प्राडा महर्जनको कार्यकालमा विश्वविद्यालयले प्रशासनिक सुधारका केही प्रयास गरेको थियो । उहाँले प्राज्ञिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पहल थाल्नुभयो, जसमा नयाँ पाठ्यक्रम विकास र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने योजना समावेश थिए । प्रशासनिक सुस्तता र बाह्य हस्तक्षेपले उहाँको नेतृत्वलाई कमजोर बनायो, जसले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पु¥यायो ।
प्राडा खनियाको कार्यकालमा पनि शैक्षिक सुधारका केही प्रयास भए, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमबाट अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजना थिए । उहाँको कार्यकालमा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठे, जसले दीर्घकालीन सुधारका सम्भावनालाई सीमित ग¥यो । प्राडा बास्कोटाको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयले प्रशासनिक स्थिरता कायम गर्न केही हदसम्म सफलता प्राप्त ग¥यो, जसमा आर्थिक व्यवस्थापन, अनुशासन र कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रम थिए । प्राडा बरालको कार्यकाल पनि केही विशेष रूपमा चर्चामा रह्यो । उहाँले विश्वविद्यालयमा सुधारका लागि नयाँ टिम निर्माण गर्न खोज्नु भयो, जसमा प्राज्ञिक विशेषज्ञ र प्रशासनिक सुधारकलाई समावेश गर्ने योजना थियो । वर्तमान उपकुलपति प्राडा अर्यालको कार्यकाल पनि चुनौतीले भरिएको छ । उहाँले शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारका साथै त्रिविलाई विदेशी विद्यार्थीको हब बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ तर पुरानो प्रशासनिक संरचना र निरन्तर राजनीतिक प्रभावले उहाँको नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा पूर्ण रूपमा राजनीति अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने तर्क बारम्बार उठ्ने गरेको छ तर यो तर्क अव्यावहारिक र गलत छ । विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक संस्था मात्र होइनन्, बरु देशको प्रणाली, अवधारणा र भविष्य निर्माण गर्ने थलो हुन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढीकरणको चरणमा छ, विश्वविद्यालयले लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणलाई आत्मसात् गर्नु अनिवार्य छ । यो भन्नुको अर्थ विश्वविद्यालयमा अराजक राजनीति, भ्रष्टाचार र गलत आचरणलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भन्ने होइन । बरु लोकतान्त्रिक आचरण भएको, प्राज्ञिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक समझदारीले समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व गतिशील र क्रियाशील हुनु जरुरी छ । विश्वविद्यालयमा गलत आचरण, भ्रष्ट मानसिकता र अराजक गतिविधिको अन्त्य गर्नु पर्छ । केही भ्रष्टाचार र अराजकताका कारण विश्वविद्यालयप्रति समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको छ, जसलाई सुधार गर्न नेतृत्वले ठोस कदम चाल्नु पर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्दा यसलाई अराजकतामा परिणत हुन नदिई शैक्षिक बहसको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । फ्रान्सको सोर्बोन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिले सन् १९६८ को आन्दोलनलाई जन्म दियो, जसले लोकतान्त्रिक सुधारलाई बढावा दियो । दक्षिण अफ्रिकाको विश्वविद्यालयमा नेल्सन मन्डेलाको समयमा राजनीतिक सक्रियताले
रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनलाई बल पु¥यायो, जसले देशको लोकतान्त्रिक सङ्व्रmमणमा योगदान दियो । नेपालमा पनि विश्वविद्यालयको राजनीतिलाई यस्तै रचनात्मक दिशामा मोडेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ, जसले देशको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने छ ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सुधारका लागि उपकुलपतिलाई संस्थागत नेतृत्वका दृष्टिले पूर्ण स्वायत्तता दिनु अपरिहार्य छ । नेतृत्व परिवर्तनपछि अन्य पदाधिकारीको विषय कानुनी मात्र नभएर नैतिकताको प्रश्न पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको कार्यकाल सीमित छ र नयाँ नेतृत्वलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइन्छ, जसले संस्थागत नवीनतालाई बढावा दिन्छ । अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक सुधारका लागि टिम निर्माणमा कुनै अवरोध हुँदैन, जसले शैक्षिक उत्कृष्टतालाई सुनिश्चित गर्छ । नेपालले यस्ता मोडेलबाट सिकेर आफ्नो विश्वविद्यालय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सक्छ ।
नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन विश्वविद्यालयले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । यसका लागि प्राज्ञिक क्षमता, नैतिक आचरण र राजनीतिक समझदारी भएको नेतृत्व आवश्यक छ । विश्वविद्यालय केवल डिग्री वितरण गर्ने कारखाना होइन, समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने र नेतृत्व निर्माण गर्ने थलोका रूपमा काम गर्नु पर्छ । यसका लागि उपकुलपतिलाई पूर्ण स्वायत्तता, पारदर्शी प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार सहयोग अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा देखिएको भ्रष्टाचार र अराजकताको छायालाई हटाउन ठोस सुधारका कदम चालिनु पर्छ । यो केवल विश्वविद्यालयको भविष्यको प्रश्न मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको पनि प्रश्न हो । दार्शनिक रूपमा यो जोन ड्युईको ‘डेमोव्रmेसी एन्ड एजुकेसन’ सँग सम्बन्धित छ, जसले शिक्षालाई लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको माध्यम ठान्छ । फिनल्यान्डको हेलसिन्की विश्वविद्यालयले राजनीतिक बहसलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरेर लोकतान्त्रिक नागरिक निर्माण गर्छ, जसले देशको राजनीतिक स्थिरतालाई योगदान दिन्छ । ब्राजिलको साओ पाउलो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिले सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई उठाएर लोकतान्त्रिक सुधारलाई बढावा दिएको छ । नेपालमा पनि विश्वविद्यालयलाई यस्तै भूमिकामा स्थापित गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबुत हुने छ, जसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई तीव्रता दिने छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एक सशक्त, स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सबै सरोकारवाला राजनीतिक दल, प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी र समाजले सामूहिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ । केवल यही बाटोले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, नवप्रवर्तन र लोकतान्त्रिक मूल्यको स्रोत बनाउन सकिन्छ, जसले नेपालको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने छ । विश्वविद्यालयको सुधार नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एक अभिन्न अङ्ग हो । यसलाई उपेक्षा गर्दा देशको बौद्धिक र राजनीतिक आधार नै कमजोर हुन्छ । यस दिशामा तत्कालीन कदम चाल्दा मात्र नेपालले साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा उभिन सक्छ ।
