कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रभाव

कर्जा निक्षेप अनुपातलाई सिडी रेसियो भन्ने गरिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप रकमको कति प्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गरेका छन् भन्ने अनुपात देखाउने एउटा इन्डिकेटर हो सिडी रेसियो । सिडी रेसियो बढी हुँदा र कम हुँदा विभिन्न पक्ष प्रभावित हुने गर्छन् । वित्तीय संस्थाले कर्जा अत्यधिक रूपमा लगानी गरेको अवस्थामा ब्याज प्राप्त भई नाफा आर्जन त हुन्छ तर यसले तरलतामा समस्या आउन सक्छ । सिडी रेसियो कम हुँदा ब्याज आम्दानी कम हुन्छ । तसर्थ वित्तीय अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सिडी रेसियोको सीमा निर्धारण गर्छ । नियामक निकायले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी भएमा बढी भएको अनुपातको निश्चित प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेबमोजिम समय समयमा कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क तिरेको देखिन्छ । नियमक निकायले निर्देशन गरेका नियम पालना नगर्नु राम्रो विषय होइन किनकि यसले वित्तीय अनुशासनको अवहेलना भएको इङ्गित गर्छ । निश्चित सीमाभित्र रहेर निक्षेपको प्रभावकारी परिचालन गरी संस्थागत उद्देश्य हासिल गर्न वित्तीय संस्थाको कुशलतामा निर्भर गर्छ ।

सिडी रेसियो बढाउने नाममा सर्वसाधारणबाट सङ्कलन भएको रकम जथाभाबी लगानी गर्नाले समयमा असुलउपर हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्ने गर्छ । सुरक्षित लगानीसहितको सिडी रेसियोको सन्दर्भलाई विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने तरलताको पर्याप्तता तथा सङ्कुचनले पनि अनुपात तलमाथि हुने गरेको छ । बजारमा तरलता सङ्कुचन भएको अवस्थामा सिडीको अनुपात बढी हुने र पर्याप्त तरलताको अवस्थामा सिडीको अनुपात कम रहने गरेको तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट देख्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स रकम भित्रिएको, आयात व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कम भएको, लगानीका सम्भावना नदेखिएको तथा भइरहेका व्यवसाय तथा उद्यममा शिथिलता आएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न गएको अवस्था छ । 

विसं २०७८ देखि यता हरेक वर्ष उच्चदरमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको देखिन्छ । विसं २०८२ माघ महिनासम्म नौ खर्ब ५८ करोड रेमिट्यान्स आइसकेको छ । जुन रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले बढी हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम बढ्ने तथा सुरक्षित लगानी गर्ने क्षेत्र पहिचान हुन नसक्दा यसको प्रभाव बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ ।

निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने विसं २०७९ मा निक्षेपको वृद्धि २५ प्रतिशत रहँदा कर्जाको वृद्धि ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तै गरी विसं २०८१ मा निक्षेपको वृद्धि २९ प्रतिशत रहँदा कर्जाको वृद्धि ११ प्रतिशतमा सीमित रहन गएको देखिन्छ ।

वैदेशिक व्यापारको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने निर्यातको तुलनामा आयातको अंश निकै ठुलो छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यातको अनुपात ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने आयात ८८.६ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्स वृद्धि, आयात व्यापारमा कमी साथै कर्जा लगानी वृद्धि कम भएको अवस्थाले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको अंश बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ को पहिलो सात महिनाको कुल सेवा आयात एक खर्ब ३६ अर्ब २७ करोडको तुलनामा १.४ प्रतिशतले कमी आएको छ । कर्जा– निक्षेप अनुपात कम हुँदा प्रभाव पर्ने पक्ष यस प्रकार छन् : 

वित्तीय संस्थाको नाफामा कमी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी भनेको कर्जाको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानी हो । दोस्रो पक्ष भनेका विभिन्न किसिमका सेवा शुल्क, कमिसन र चार्ज हुन् । जब लगानी नै न्यून भयो भने यी पक्षको प्रभाव सकारात्मक रहँदैन । एकातिर निक्षेपको ब्याज तिर्नुपर्ने र आम्दानी कम हुँदा समग्रतामा नाफामा कमी आउँछ ।

लागतमा वृद्धि : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहने विभिन्न किसिमका निक्षेप जुन निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा सङ्कलन गरिएको हुन्छ । त्यो फन्ड निष्क्रिय रूपमा रहन गयो भने थारो गाई पाल्नुसरह हुन्छ, जुन संस्थाका लागि हानिकारक बन्न जान्छ । निक्षेप भएन भने लगानी गर्ने अवसर आउँदा पनि लगानी गर्न सकिँदैन, जसका लागि निक्षेप सङ्कलन गरी होल्ड गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ । जतिखेर अवसर पाइन्छ त्यो बेला निक्षेप खोजेर लगानी गरौँला भन्ने हुँदैन । लगानी गर्ने आशामा सङ्कलित निक्षेपको लागतले ‘कोस्ट अफ फन्ड’ उच्च भइरहेको हुन्छ, जसले लागतमा वृद्धि हुन्छ ।

सरकारको राजस्वमा कमी : जब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीसँगै नाफामा कमी आउँछ भने सरकारको राजस्व अन्तर्गत कर राजस्वबापत जम्मा हुने रकम कम हुन जान्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट जम्मा हुने कर रकम कुल राजस्वको ठुलो अंश रहने हुनाले नाफामा कमी भएकाले सो रकम सीमित हुन पुग्यो । लगानी कम हुँदा एलसी, टिआरमा कमी आउँछ, जसले आयात व्यापारबाट आउने भन्सार महसुलमा कमीसँगै सरकारको आम्दानी पनि कम हुन्छ ।

रोजगारीका अवसरमा कमी : समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा व्यापार व्यवसाय, उद्यम सिर्जना हुने हुँदा, लगानीका क्षेत्र कमी हुन्छन् आउँछ भने उल्लिखित पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्दैन भने भइरहेको रोजगारीबाट पनि हात धुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा दिनहुँ हजारौँ युवा कामका लागि बिदेसिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

लगानी असुरक्षित हुने सम्भावना : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जब रकम थुप्रिन थाल्छ त्यसको लागत पर्ने हुँदा लगानीका नाममा असुरक्षित लगानी हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । ब्याजको आसमा साँवासमेत डुब्ने परिस्थिति आयो भने वित्तीय संस्थाको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा समेत मन्दीको अवस्था बेला जथाभाबी लगानी गर्ने होइन कि पर्ख र हेरको अवस्था मानेर सुरक्षित लगानी तर्फ लाग्नु पर्छ ।

निष्क्रिय कर्जा दर बढ्ने सम्भावना : समग्र अर्थतन्त्रमा लगानीको अनुकूल वातावरण बन्न नसक्दा नयाँ सम्भावना देखिँदैन । भइरहेको लगानीमा पनि नकारात्मक असर पर्न जाने भएकाले कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले समग्र व्यावसायिक चक्रमा नकारात्मक असर रहने हुनाले पहिले गरिएका लगानी पनि सुरक्षित रहेको छ भन्ने आधार नहुन सक्छ, जसले निष्क्रिय कर्जाको दर बढ्न सक्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या : जब माथिका अवस्था सिर्जना हुन्छन् भने वित्तीय संस्थामा कति दिन घाटाको व्यापार गरेर रहने भन्ने प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्रतिफल आशा गर्ने ठाउँ नरहेपछि विकल्प खोज्न थाल्छन् । जसले गर्दा मर्जर आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ ।

खर्च कटौतीको बाटा खोज्ने प्रयास : आम्दानी कम हुने लागत वृद्धि भइरहने हो भने संस्थामा हुने ब्याजबाहेकका अन्य खर्च जस्तै कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, अफिस भाडा, सवारीसाधनलगायतका खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा कर्मचारी कटौती, शाखाको सङ्कुचन, सवारीसाधनको उपयोगमा कटौती, भाडा खर्च कम गर्न सानो क्षेत्रफलबाट सेवा दिने परिपाटी पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अनियमितता बढ्ने सम्भावना : पर्याप्त फन्डको व्यवस्था रहने तर लगानी गर्न नसक्ने हो भने विभिन्न किसिमका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी बढाउने बहानामा वित्तीय संस्थामा अनियमितता सिर्जना हुन सक्छ । विभिन्न किसिमका प्रोडक्ट बनाएर लगानी गर्ने क्रममा पर्याप्त विश्लेषण गरी जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता कर्मचारीमा रहन सकेन भने–लागत लाभ विश्लेषण, प्रतिफल आउने सुनिश्चितता, धितो सुरक्षणको व्यवस्था तथा मूल्याङ्कन, कर्मचारीमा लगानी गर्ने विषयको जानकारी तथा विज्ञता भएन भने लगानीमा अनियमितता नआउला भन्न सकिँदैन ।

उल्लिखित विविध प्रकारका परिस्थितिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावित त पार्छ नै यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय संस्थामा सिडीको अनुपातलाई उपयुक्त मापदण्डभित्र राखी वित्तीय संस्थाको स्थिरतालाई कायम गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

कर्जा निक्षेपको अनुपात निश्चित सीमासम्म रहन सकेन भने ‘कोस्ट अफ फन्ड’ बढी हुन गई संस्थाले घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थामा हुने विभिन्न किसिमका खर्च कर्मचारी खर्च सञ्चालन खर्च, भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिमा गरिने खर्च, ब्याज खर्चलगायतका ठुला प्रकृति खर्च जुन कम गर्न निकै कठिन पर्छ । यी खर्चलाई लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा कमिसन आदिले थेग्नु पर्छ । सँगै नाफा आर्जन गरी लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ट, कर्मचारीलाई बोनस, सरकारलाई कर उपलब्ध गराउन सक्षम हुनु पर्छ । 

यस्तो अवस्थामा निश्चित प्रकृतिका खर्चसम्म थेग्न सक्ने हुनुका लागि कम्तीमा निश्चित सीमासम्मको लगानी आवश्यक हुन्छ र त्योभन्दा माथिको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल मात्र नाफा रहने हुनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सिडी रेसियोको व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक हुन्छ । सिडी रेसियोको व्यवस्थापन समयमा गर्न सक्नु पर्छ । सुरक्षित लगानी गरी सिडी रेसियोलाई समयमा उच्चतम मापदण्डसम्म पु¥याउनु नै सिडी रेसियो व्यवस्थापन हो ।