पूर्ण छात्रवृत्ति, गैरनाफामूलक प्रावधानलगायत शिक्षा विधेयक २०८० का नयाँ व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय असन्तुष्ट छन् । विद्यालयका चाबी बुझाउनेदेखि सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक्ने चेतावनी उनीहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा माग पूरा गर्न आन्दोलन र उपद्रो होइन, वार्ता र संवादबाटै समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ मजबुत बनाउने खालको ऐन निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । निजी विद्यालयलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । आन्दोलनले होइन, संवादले मात्र शिक्षा सङ्कटको समाधान सम्भव छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ । संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने प्रावधान समेटेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन नेपाललगायतका सङ्घसंस्था तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अभिभावक सङ्घसम्मको ऐक्यबद्धता देखिनु यस विषयको गम्भीरता हो । यो जनदबाब मात्र होइन, संवादको आवश्यकता देखाउने सङ्केत पनि हो ।
पछिल्ला तीन दशकमा निजी विद्यालयले करिब आठ खर्ब लगानी, पाँच लाख रोजगारी सिर्जना र ४६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच दिएका छन् । जिडिपीमा सात प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याएको दाबी गरिरहेको यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान ल्याउनुअघि यसका बहुआयामिक पाटाको पक्कै अध्ययन भएको होला । अन्यथा राज्यलाई घाटा हुने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउनु उचित हुँदैन । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने र पोसाक, स्टेसनरीदेखि यातायात र खानााजासम्म राज्यले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था व्यवहारमै असम्भव छ । के आधारमा यस्तो भन्न खोजिएको भनेर राज्यका निकायले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको पाइँदैन ।
अर्कोतर्फ निजी विद्यालयको आलोचना गर्नेहरूका प्रश्न पनि गम्भीर छन् । सहरकेन्द्रित विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लामो यात्रासहित भर्ना गर्ने, अतिरिक्त शुल्क असुल्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर तुल्याउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको हकमा समस्या अझ गहिरो बन्न पुगेको छ । लगानी त भइरहेकै छ, अभिभावकले पनि डोनेसनका रूपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेकै छन् ।
एकाधबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा किन सुधार आउन सकिरहेको छैन ? राज्यका नियमनकारी निकायले यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएका छन् ? निजीलाई अँचेट्ने, सामुदायिकलाई लगानी अनुरूप प्रतिफल दिन सक्ने नबनाउने हो भने यो त सरासर विभेदकारी भइहाल्यो नि । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा राज्य नै अभिभावकीय भूमिकामा रहनु पर्छ । यसो भनेर निजी लगानीलाई निरुत्साहित भने गर्न मिल्दैन । लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्दा तिनका सेवाप्रवाहमा भने नियमित निगरानीको खाँचो छ । मापदण्डको पालना भएको छ कि छैन, मापदण्डलाई कागजमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरेका पो छन् कि ? यसतर्फ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ ।
अहिले कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी नभएर स्कुल सङ्कटमा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीले भर्ना नपाउने अवस्था छ । एकातिर बसाइँसराइ र अर्कोतिर जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुँदाको मार स्कुलमा पनि परेको छ । अझ भनौँ गाउँका स्कुलमा यस्तो समस्या चर्को छ । बुटवलका कालिका मानवज्ञान, कान्ति, नवीन औद्योगिक, नवरत्न मावि, तिलोत्तमाको शान्ति, सैनामैनाको पर्रोहा परमेश्वर नमुना माविलगायतका केही सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीलाई नयाँ भर्नामा समस्या छ ।
यी विद्यालयलाई मात्रै देखाएर राज्यका निकाय मक्ख परिरहेको अवस्था छ । यी विद्यालयले के पूर्ण निःशुल्क पढाइरहेका छन् ? के अभिभावकले डोनेसनका रूपमा यी विद्यालयमा पैसा बुझाउँदैनन् ? के यी विद्यालयका बस वरिपरि मात्रै गुड्छन् कि टाढा टाढासम्म पुग्छन् ? के छ आन्तरिक स्रोत ? कति छ राज्यको लगानी ? के गरिरहेका छन् आन्तरिक स्रोतको रकम ? यहाँ नाम उल्लेख नभएका अरू कैयौँ विद्यालय छन् जो राज्यका निकायले नाम लिएर अब्बल नतिजा ल्याएको जस लिइरहन्छ । अन्य पाटाका बारेमा खासै ध्यान जाँदैन ।
यसो भनेर सबै निजी विद्यालयका मात्रै समस्या छन्, सबै निजीले मात्रै राम्रो उत्पादन गरेका छन् भनेर भन्न खोजेको होइन । समस्या र बेथिति र सामुदायिकमा पनि उत्तिकै छन् र राज्यको ध्यान जाओस् भन्न खोजेको हो ।
अर्को कुरा ‘क्याचमेन्ट एरिया’ को नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको, विद्यार्थीलाई टाढासम्म ओसारिने अवस्था र पालिकाको विद्यालय सुधारमा कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि बुटवलमा पढ्न आउने विद्यार्थी कपिलवस्तुको जितपुरभन्दा परबाट बिहान कति बजे बस चढ्नु पर्छ ? के त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय अब्बल छैनन् ? के त्यहाँका कक्षा १२ सम्म पढाउने उचित शिक्षालय छैनन् ? किन एकाबिहानै बालबालिका बसमा कोचिएर बुटवलसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ ? कि रहर हो कि बाध्यता हो ? भने यस्तो बाध्यतामा कसले पारिरहेको छ ? किन समाधानका उपाय खोजिएको छैन ? कसले हो समाधानका उपाय खोज्ने ? पालिकामा के जनप्रतिनिधि छैनन् ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दा सरकार र नीतिनिर्माताले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । हाल संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयक, २०८० ले संस्थागत विद्यालयलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै देशभर आन्दोलनको जुन तयारी छ यसतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । देशभर करिब आठ खर्ब लगानी, पाँच लाख रोजगारी र ४६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका निजी क्षेत्रका खास समस्या के हुन् ? राज्यले के आधारमा नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको हो ? कसरी समाधान गर्ने तयारी छ ? त्यो प्रस्ट आउन जरुरी छ । सरकारले विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालासँग सहमति खोजी, व्यावहारिक र दिगो समाधानको बाटो रोज्नु पर्छ ।
सबै नकारात्मकता मात्रै देख्ने र फैलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । एकोहोरो नकारात्मकताले जरा गाडिरहेको छ । देशमा केही हुँदै नभएको भने होइन । सुधारका काम पनि भइरहेका छन् । राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा काम भइरहेका छन् । समाजवाद नै आए जसरी हामीले एकै पटक सबै खोजेर कहाँ पाइन्छ र ? अहिले बालबालिकाको साक्षरता दर बढेको छ । नतिजामा पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आएको छ । साक्षरता दर ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको सुधार होइन र ? महिला शिक्षामा नामाङ्कन दर पुरुषभन्दा बढी भएको तथ्य देखिन्छ । हो, शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक गुणस्तर अझै मुख्य चुनौती बनेको कुरामा दुई मत छैन । समान पहुँच र समावेशिता पनि अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । विशेष गरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र र दलित/जनजाति समुदायमा यो समस्या छ । यसलाई पनि सुधार गर्न राज्यले विशेष योजना बनाएकै छ । सरकारले हालै शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल लर्निङ, इलाइब्रेरी र अनलाइन पाठ्यक्रम लागु गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ । अनुदान दिएर त्यो बालबालिकाको हात हातसम्म पु¥याउने पनि कोसिस भइरहेको छ । शिक्षा विधेयक, २०८० मार्फत शिक्षा प्रणालीलाई अझै पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन जुन प्रयास भइरहेको त्यही प्रयासमा पुनर्विचारको माग गर्दै अहिलेको आन्दोलन भइरहेको छ ।
निजी वा सामुदायिक दुवै विद्यालय मुलुकको शिक्षा प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् । निजी विद्यालयले विद्यार्थी छनोट गरेर मात्र अब्बल नतिजा ल्याएको भन्ने गुनासो बेग्लै हो । यसले निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी, सृजित रोजगारी र योगदानलाई नकार्दैन । अतः विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्दा त्यसको परिणाम सही नआउन सक्छ । सरकारले विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र सहमति खोज्नु आवश्यक छ । आखिर संवाद र छलफलबाट नै समाधान निस्कने बाटो छँदै छ ।
