सुशासनका निम्ति एआई

आजको डिजिटल युगमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले विश्वव्यापी रूपमा शासन प्रणालीलाई क्रान्तिकारी रूपमा परिवर्तन गरिरहेको छ । नेपालले हालै ल्याएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ (२०२५) ले देशको शासकीय संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । शासन भन्नाले राज्यले आफ्ना नागरिकको हित संवर्धन गर्न निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने समग्र प्रक्रिया हो । यो राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अख्तियारको प्रयोग गरी देशका मामिला व्यवस्थापन गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो । शासन प्रणालीभित्र सरकारी, निजी र नागरिक समाजका सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । आधुनिक शासन व्यवस्थामा यसले केवल सरकारी संस्था मात्र नभएर निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र व्यक्तिगत नागरिकको भूमिकालाई समेट्छ । सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, प्रभावकारिता, निष्पक्षता, र समावेशिता जस्ता मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणालीलाई जनाउँछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९० को दशकमा सुशासनका यी मूलभूत तत्वलाई परिभाषित गरेको थियो । सुशासनको मूल उद्देश्य सार्वजनिक हितमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । यसले भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष र न्यायसङ्गत समाजको निर्माणमा योगदान पु¥याउँछ ।

सुशासनका सूचक र मापदण्ड

सुशासनका मुख्य सूचकमा राजनीतिक स्थायित्व र हिंसारहित वातावरण पर्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता, आततङ्कवाद, राजनीतिक हिंसाको सम्भावनालाई मापन गर्छ । सरकारी प्रभावकारिताले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्षमता र राजनीतिक दबाबदेखि नोकरशाहीको स्वतन्त्रताको मापन गर्छ । नियामक गुणस्तरले बजारमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमतालाई जनाउँछ भने कानुनको शासनले न्यायपालिकाको गुणस्तर, सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा, प्रहरी र अदालतको गुणस्तर र अपराध तथा हिंसाको सम्भावनालाई समेट्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणले सार्वजनिक शक्तिको व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग नियन्त्रणको मापन गर्छ, जसमा साना र ठुला दुवै प्रकारका भ्रष्टाचारका घटना समावेश छन् । आवाज र जवाफदेहिताले नागरिकले आफ्नो सरकार छनोट गर्न सक्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठन बनाउने स्वतन्त्रता, र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई समेट्छ । यी सूचकले समग्रमा एक देशको शासन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्छन् र सुधारका क्षेरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् ।

सुशासनका आयाम

सुशासनका मुख्य चार आयाम छन्, जसले यसको व्यापकतालाई देखाउँछन् । संस्थागत आयाममा संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली समावेश छ । यसले संस्थाको आन्तरिक संरचना, कार्यप्रणाली र पारस्परिक सम्बन्धलाई समेट्छ । प्रक्रियागत आयाममा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र खुलापन, सहभागितामूलक योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा, सूचनाको अधिकार कार्यान्वयन, नागरिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता र गुनासो व्यवस्थापनको प्रभावकारिता समावेश छ । परिणाममुखी आयामले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र पहुँच, नागरिकको सन्तुष्टि र विश्वास, सामाजिक कल्याणका सूचकहरू, आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका उपलब्धिलाई समेट्छ । मूल्यमूलक आयाममा मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानता, भेदभावरहित व्यवहार, नैतिक मूल्यहरूको पालना र न्यायसङ्गत र निष्पक्ष व्यवहार समावेश छ । यी चारै आयामको सन्तुलित विकासले मात्र सुशासन स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा शासनको स्थिति

नेपालको शासन प्रणालीको वर्तमान स्थितिलाई विश्व बैङ्कका विश्वव्यापी शासन सूचक हेर्दा मिश्रित तस्बिर देखिन्छ । सरकारी प्रभावकारिता सूचाङ्क २०२३ मा –०.८१ अङ्कमा पुगेको छ जुन २०२२ को –०.९२ भन्दा केही सुधार भएको देखिन्छ । तथापि, विश्वव्यापी औसत –०.०४ अङ्कको तुलनामा यो अझै पनि उल्लेख्य रूपमा कम छ । कानुनको शासन सूचकमा नेपाल –०.७५ अङ्कमा छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत –०.६० भन्दा कम छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखा परेका छन् । तीन तहको सरकारबिच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, समन्वय र सहकार्यमा कमी र क्षमता विकासको आवश्यकताले सुशासन कार्यान्वयनमा समस्या खडा गरेको छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमताको कमी, र पूर्वाधार विकासको चुनौतीले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पारेको छ । निजामती सेवामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विभिन्न बाधा छन्, जसले नागरिकको सरकारमाथिको भरोसालाई प्रभाव पारेको छ । कर्मचारीतन्त्रको जटिलता, समयमै सेवा नपाउने समस्या, भ्रष्टाचारका घटना र डिजिटल सेवाको अभावले सेवा प्राप्तकर्तालाई कठिनाइ भएको छ । यी समस्याले सुशासन अभ्यासमा सुधार गर्ने तत्काल आवश्यकता देखाएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भन्नाले कम्प्युटर प्रणालीमा मानवीय बुद्धिमत्ताका कार्य जस्तै सिकाइ, तर्क, समस्या समाधान, बोध, र भाषा बुझाइको विकास र अनुकरण गर्ने प्रविधि हो । यसमा मेसिन लर्निङ, डिप् लर्निङ, रोबोटिक्स जस्ता उप क्षेत्र समावेश छन् । एआईको विकासले मानव समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य चालक मानिन्छ । एआईका मुख्य विशेषतामा स्वचालनको क्षमता छ, जसले दोहोरिने र जटिल कामलाई मानवीय हस्तक्षेपबिना सम्पन्न गर्न सक्छ । डेटा विश्लेषण क्षमताले विशाल मात्रामा डेटालाई छिटो र सटिक रूपमा विश्लेषण गरेर अर्थपूर्ण जानकारी निकाल्न सक्छ । पूर्वानुमान क्षमताले ऐतिहासिक डेटाका आधारमा भविष्यका घटनाको पूर्वानुमान लगाउन सक्छ । निर्णय सहायताले जटिल परिस्थितिमा विकल्पको विश्लेषण गरेर सर्वोत्तम निर्णय लिन मद्दत गर्छ । अनुकूलनशीलताले नयाँ परिस्थिति र वातावरणमा आफूलाई समायोजन गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ । यी विशेषताले सार्वजनिक प्रशासनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाह, निगरानीदेखि मूल्याङ्कन र संसाधन व्यवस्थापनदेखि नागरिक सन्तुष्टिसम्मका सबै क्षेत्रमा एआईको अनुप्रयोग सम्भव छ ।

सुशासनका लागि एआई 

विश्वभरका सरकारले सुशासन स्थापनाका लागि एआईका विविध र नवाचारपूर्ण प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘एस्टोनिया’ को ‘ई रेसिडेन्सी’ कार्यक्रम, सिङ्गापुरको स्मार्ट नेसन, दक्षिण कोरियाको डिजिटल सरकार रणनीति, र डेनमार्कको एआईमा आधारित सार्वजनिक सेवा आदि उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । यी देशले एआई को प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारितामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन् ।

नीति निर्माणमा एआईको प्रयोग गर्दै सरकारहरूले पूर्वानुमान विश्लेषणका माध्यमबाट भविष्यमा हुन सक्ने समस्याको पूर्वानुमान लगाउँदै छन् । यसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई बलियो बनाउँछ र नीतिगत निर्णयको प्रभावकारिता बढाउँछ । उदाहरणका लागि, फिनल्यान्डले एआई प्रयोग गरेर सामाजिक सेवाको आवश्यकता पूर्वानुमान गर्दै संसाधनको उचित बाँडफाँट गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एआईको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । अपराध भविष्यवाणी एल्गोरिदम ले अपराधका ढाँचा विश्लेषण गरेर उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ । यातायात व्यवस्था प्रणालीहरूले ‘रियल टाइम डाटा’ का आधारमा यातायात प्रवाह अनुकूलन कार्य गर्न सक्छ । आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोप र आपत्कालीन अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एआईले महामारी पूर्वानुमान, रोग निदान, उपचार योजना र स्वास्थ्य नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एआई 

डिजिटल सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा एआई आधारित चैटबोटस र भर्चुअल सहयोगले नागरिकहरूलाई २४/७ सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यी प्रणालीले सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर दिन, फर्म भर्न सहायता गर्न र उपयुक्त सरकारी सेवामा निर्देशन दिन सक्छन् । यसले सेवा प्राप्तिमा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ । सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ । स्वचालित दस्ताबेज प्रशोधनले एआईको प्रयोग गरेर विभिन्न सरकारी दस्ताबेजको स्वचालित प्रशोधन, भेरिफिकेसन र स्वीकृति प्रक्रिया सम्भव बनाउन सकिन्छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई घटाउन सकिन्छ र सेवा प्राप्तकर्ताको समय बचाउँछ । बहुभाषिक सेवा प्रदानमा एआईको प्रयोगले विविध भाषामा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले भाषिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच बढाउँछ र समावेशिता वृद्धि गर्छ । ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ प्रणालीको विकासमा पूर्वानुमान विश्लेषणले सरकारी सेवाको माग पूर्वानुमान गरेर स्रोत योजना मा सुधार ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुन समयमा कुन सेवाको बढी माग हुन्छ भन्ने जानकारीका आधारमा जनशक्ति र संसाधनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नागरिक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणालीले एआईको प्रयोग गरेर नागरिकका आवश्यकता बुझेर सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एआईको भूमिका

असामान्यता पहिचान गर्ने अल्गोरिदमहरूले वित्तीय लेनदेन, खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा असामान्य ढाँचा पहिचान गरेर भ्रष्टाचारका सम्भावित घटना पहिचान गर्न सक्छ । यी सिस्टमले ठुलो मात्रामा डेटा विश्लेषण गरेर मानवीय आँखाले पत्ता लगाउन नसक्ने शङ्कास्पद गतिविधि पहिचान गर्न सक्छ । स्वचालित अनुपालन अनुगमनले सरकारी प्रक्रिया र विधिको निरन्तर निगरानी गरेर नियमको पालना भए नभएको जाँच गर्न सक्छ । यसले भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ र पारदर्शिता बढाउन सक्छ । जोखिम मूल्याङ्कन मोडलहरूले विभिन्न सरकारी विभाग र कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको जोखिम मापन गरेर उच्च जोखिमका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन सकिन्छ । 

चुनौती

नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग गर्दा केही ठुला चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, तथ्याङ्कको सिर्जना, पहुँच र उपलब्धता कमजोर छ, जसले एआईको प्रभावकारी प्रयोगलाई अवरोध पु¥याउन सक्छ । त्यसै गरी डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा नागरिकको निजी जानकारी दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ । नेपालमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, मानक र दक्ष जनशक्ति अभावमा एआई प्रणालीको दिगो विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दोस्रो, एआई प्रवर्धनका लागि आवश्यक सरकारी तथा निजी लगानी, अनुसन्धान संस्थान र स्टार्टअपबिचको समन्वय अपर्याप्त छ । रोजगारीमा कटौती, गलत सूचना, बौद्धिक सम्पत्ति उल्लङ्घन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न प्राविधिक पहुँच, पेटेन्ट अधिकार, तथा स्थानीय भाषामा एआई विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । 

अबको बाटो 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजको युगमा सुशासन स्थापना गर्ने शक्तिशाली उपकरण हो । नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति २०८२ ले यस दिशामा महत्वपूर्ण आधारशिला राखेको छ । तथापि, एआई को सफल कार्यान्वयनका लागि व्यापक तयारी, क्षमता विकास, र चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक छ । सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त– पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र समावेशितालाई एआईले बलियो बनाउन सक्छ । डेटा प्राइभेसी र डिजिटल विभाजन जस्ता चुनौतीलाई भने सम्बोधन गर्नु पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास अपनाएर, स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरोकारवालाको सहभागितामा एआई प्रशासन ढाँचा विकास गर्न सक्छ । यसले देशको आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने छ ।