विसं १९८३ मा पाल्पामा पहिलो सामुदायिक पुस्तकालयका रूपमा स्थापना भयो । २००३ सालमा यसको धवल पुस्तकालय नामकरण ‘पुस्तक पढ्ने दलान’ भयो । २००७ सालपछि जनस्तरबाट धमाधम पुस्तकालय स्थापना हुन थाले ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा केही समय ढिला भएमा बस्ने कुर्सी पाउन मुस्किल पर्छ । झिसमिसे हुँदै विद्यार्थीको लर्को पुस्तकालय अघिल्तिर सुरु भइसक्छ । भिड कति बढ्यो भने कुनै समय निःशुल्क पुस्तकालयमा अहिले नियमित रूपमा जानेले शुल्क तिर्नु पर्छ ।
यस्तै अवस्था छ– केशर पुस्तकालयको । केशरमहलस्थित पुस्तकालयमा विद्यार्थीको भिड अत्यधिक छ । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय (सानोठिमी), काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय (भृकुटीमण्डप), केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (जमल) आदि पुस्तकालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति ठिकै छ ।
आश्चर्य चाहिँ के छ भने पुस्तकालयमा बसेर पढ्ने ती पाठकले पुस्तकालयका किताब प्रयोग गर्दैनन् । आफैँले झोलामा बोकेर गएका गाइड, सामान्य ज्ञान र पाठ्यपुस्तक निकाल्छन् अनि दिनभर पुस्तकालयमा बिताउँछन् । उनीहरू विभिन्न सेवा आयोगको परीक्षा तयारीका सन्दर्भमा स्वअध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । पठन संस्कृतिमा ह्रास आएको स्वीकारोक्ति सबैतिर छ । लेखक, पुस्तक प्रकाशक, विक्रेता सबैले भन्छन्– पक्कै हो, पछिल्लो समयमा पुस्तक पढ्ने बानी हराउँदै गएको छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई अस्थिर तुल्याइदिएको छ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालका अपडेट उसलाई चासो छ । ग्याजेटमा अभ्यस्त युवालाई ‘ई बुक’ को विकास त भएको छ तर अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । ‘ई बुक’ कारोबार गर्दै आएको ‘थुप्रै सोलुसन’ का राजु गोतामे भन्नुहुन्छ, “किताबको बजार सुस्त भएको बेलामा एउटा किताबको ‘ई बुक’ एक सय प्रति बिक्नु पनि राम्रो सङ्केत हो ।”
पठन संस्कृति कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । पठन संस्कृति विकासमा पुस्तकालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तथापि, कतिपय पुस्तकालय सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर बन्द भएका छन् । न पाठकबाट पुग्दो शुल्क उठ्छ न त स्थानीय तह वा राज्य संयन्त्रबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ । पुस्तकायमा नयाँ पुस्तक थप्ने, भएका पुस्तकको संरक्षण गर्ने र नियमित सञ्चालन गर्ने खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा पुस्तकालय छैनन ।
राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउन बर्सेनि मूल समारोह समिति गठन गरिन्छ । पठन संस्कृति र संस्कारका बारेमा भाषण गरिन्छ । तथापि, पठन संस्कृति विकासको गतिविधि प्रायः शून्यको अवस्थामा छ । ‘अबको युगमा पनि को पुस्तकालय धाएर पढ्छ र ? औँलाले थिचेका भरमा विश्वभरका पुस्तकालयका किताब पढ्न पाइन्छ’ भन्ने पनि छन् तर के यो सबैका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ ?
नेपालमा पुस्तकालय
संसारभर पुस्तकको प्रारम्भ माटाका खपटा, जनावरको छाला, हड्डी, भोजपत्र, ताम्रपत्र र शिलापत्रबाट भएको थियो । कागजको आविष्कारपछि हस्तलिखित ग्रन्थ र मुद्रित ग्रन्थको विकास भयो । आज हामी विद्युतीय पुस्तक र डिजिटल पुस्तकालयको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ ।
नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै रहेको देखिन्छ । सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान र कलियुगमा नेपालको उल्लेख छ । ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार लिच्छवि राजा मानदेवको शासनकालदेखि नेपालमा पुस्तकालयको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । केशर पुस्तकालयमा करिब एक हजार १४४ वर्षअघिको हस्तलिखित ग्रन्थ शुश्रुत संहिता आज पनि सुरक्षित छ । यो नै नेपालमा पुस्तकालय परम्पराको प्रमाण हो ।
पुस्तकालयको वास्तविक विकास मल्लकालमा भएको बताइन्छ । भक्तपुर दरबारमा करिब १४ हजार हस्तलिखित ग्रन्थ सङ्कलित विशाल पुस्तकालय ‘साकोथा’ स्थापना भएको इतिहासमा पाइन्छ । साकोथा आगलागीबाट बचेका ग्रन्थको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि १८६९ साल भदौ १५ गते तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा ‘पुस्तक चिताइ तहविल’ कानुन जारी गरिएको थियो । यसै दिनको स्मरण गर्दै २०६५ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ १५ गते राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाइँदै आएको छ । राजा, रजौटा र विद्वान्का घर वा दरबारमा पुस्तकालय ज्ञानको स्रोत, इज्जत र सजावटका रूपमा स्थापना गरिन्थ्यो । मुख्तियार पण्डितराज रङ्गनाथ पौडेलको इन्द्रचोकमा निजी ‘वैभवशाली पुस्तकालय’ थियो । सैनिक विद्रोह हुँदा त्यो पुस्तकालयलाई जलाइएको थियो । त्यस व्रmममा महत्वपूर्ण ग्रन्थ र दस्ताबेज जलेका थिए । विसं १९५९ मा घण्टाघरसँगै भवन निर्माण गरी दरबारमा रहेको पुस्तकालयलाई सारियो । त्यसलाई वीर पुस्तकालय नामकरण गरियो । त्यसलाई बोलीचालीमा रानीपोखरी पुस्तकालय पनि भनिन्थ्यो । केशरशमशेरको केशर पुस्तकालय, सिंहशमशेरको सिंह पुस्तकालय, हेमराज शर्माको भारती भवन पुस्तकालय, डिल्लीरमण रेग्मीको पुस्तकालय, मदनशमशेरको पुस्तकालय आदि रहे । १९८३ सालमा पाल्पामा पहिलो सामुदायिक पुस्तकालयका रूपमा ‘पुस्तक पढ्ने दलान’ स्थापना भयो । २००३ सालमा यसको नामकरण धवल पुस्तकालय भयो । २००७ सालपछि जनस्तरबाट धमाधम पुस्तकालय स्थापना हुन थाले । त्यसपछि राज्यस्तरबाट पनि ठुला पुस्तकालय स्थापना भएको पाइन्छ । तीन वर्षअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देशभर ९२८ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय रहेको देखाएको थियो । हाल तीमध्ये २२७ पुस्तकालय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
चर्चित ‘लाइब्रेरी पर्व’ बाट सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनाको प्रयास सुरु भएको मान्न सकिन्छ । धवलागिरि हिमालको नामबाट राखिएको धवल पुस्तकालय नै नेपालको पहिलो सामुदायिक पुस्तकालय हो । नेपालगन्जको महेन्द्र पुस्तकालय, विराटनगरको आदर्श पुस्तकालय, बुटवलको महावीर लाइब्रेरी, काठमाडौँको प्रदीप्त पुस्तकालय, धरानको सामुदायिक विद्या भवन पुस्तकालय, सर्लाहीको मनोहर मोहन पुस्तकालय, बागलुङको विद्यामन्दिर पुस्तकालयलगायत थुप्रै सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना भए । सन् १९५१ मा नेपाल–भारत मैत्री पुस्तकालय र १९५२ मा अमेरिकी तथा बेलायती सहयोगमा ‘मिसन पुस्तकालय’ स्थापना भए । २०५० सालपछि रिड नेपाल, रुम टु रिड, दी एसिया फाउन्डेसन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहकार्यमा ग्रामीण पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार हुँदै आएको छ । देशभर ९२८ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय रहेको अध्ययनले देखाए पनि २२७ पुस्तकालय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
पुस्तक छ, छैनन् पाठक
विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय नै सबैभन्दा ठुलो हो । त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा चौबिसै घण्टा पुस्तक अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । हरेक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा प्रायः पुस्तकालय छन् । पछिल्लो समय सरकारले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थित पुस्तकालयका लागि भनेर बजेट उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ । सो रकमबाट विद्यालयले नै पुस्तक खरिद गरी पुस्तकालय स्थापना गर्ने गरेका छन् । विद्यालयका पुस्तकालयमा विद्यार्थीका लागि स्तर अनुसार उपयुक्त हुने पुस्तक कमै राखिएको पाइन्छ । कुन उमेर समूहका लागि के कस्ता पुस्तक खरिद गर्ने हो भन्ने योजनाबिना नै कमिसनको चक्करमा जथाभाबी पुस्तक खरिद गर्ने परिपाटी पनि विकास हुँदै गएको पाइन्छ । सरकारले हेमराज शर्माको पुस्तकालय खरिद गरेपछि त्यहाँका पुस्तकलाई सुरुमा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारको मुख्य भवनमा सारिएको थियो । त्यसको नामकरण नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय गरियो । पछि हरिहर भवन पु¥याइयो र अचेल भक्तपुरको सानोठिमीमा छ ।
सिंहदरबार परिसरभित्र थुप्रै मन्त्रालय र प्रशासनिक अड्डा छन् । ती सबै जसोमा अलग अलग पुस्तकालय छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायमा पुस्तकालय राखिएका छन् । तिनीहरूमा प्रायः सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तक राखिएको पाइन्छ । मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय स्थापना गरिए जस्तै सिंहदरबार परिसरका सबै पुस्तकालयलाई एकीकृत गरेर केन्द्रीय पुस्तकालयका रूपमा स्थापना गर्नु जरुरी देखिएको छ । मन्त्रालयपिच्छे पुस्तकालय स्थापना गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा राख्नु राम्रो हुन्छ । यसले पाठकलाई पनि खोजेको र अध्ययन गर्न चाहेको सामग्री एकै ठाउँ प्राप्त हुन सक्छ ।
चुनौती र अवसर
पुस्तकालयको इतिहास लामो भए पनि यसको विकास, निरन्तरता र योजनामा कमजोरी देखिन्छ । विगतका दशकमा कतिपय सामुदायिक र शैक्षिक पुस्तकालय उत्साहपूर्वक स्थापना भए पनि तिनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन । नेपालका पुस्तकालयले आज सामना गरिरहेका चुनौती बहुपक्षीय छन् । कानुनी संरचनाको अभावदेखि जीर्ण पूर्वाधार, अस्थिर आर्थिक स्रोत, दक्ष जनशक्तिको कमी, घट्दो पठन संस्कृति र डिजिटल युगसँग कदम मिलाउन नसकेको अवस्था नै मुख्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा अझैसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी एकीकृत कानुनी संरचना अस्तित्वमै छैन । धेरै मुलुकमा पुस्तकालय ऐन वा स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था भइसकेको छ; जसले पुस्तकालयलाई शिक्षा र सामाजिक विकासको अविभाज्य अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । नेपालमा भने पुस्तकालयलाई शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयको व्यवस्थापन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकेको छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति र पुस्तकालय व्यवस्थापन निर्देशिकाले पुस्तकालयको सञ्चालन र विकासका लागि आधारभूत मार्गनिर्देशन दिएका छन् ।
स्थानीय सरकारले पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालनमा आंशिक भूमिका निर्वाह गरे पनि अझै स्पष्ट दृष्टि र दीर्घकालीन योजना अभाव छ । राजनीतिक तहमा पुस्तकालयलाई अनिवार्य सार्वजनिक सेवाका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता अझै कमजोर देखिन्छ; जसका कारण पुस्तकालय विकास असङ्गठित र अस्थायी प्रयत्नमै सीमित भइरहेको छ । त्यसैले पुस्तकालय पेसाकर्मीका सबैभन्दा ठुलो माग यही बनेको छ– पहिले ऐन, अनि मात्र पुस्तकालयलाई चैन ।
नेपालका धेरै पुस्तकालय अझै पनि अस्थायी वा जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । पर्याप्त अध्ययन कक्ष, बालमैत्री कोठा, अपाङ्गतामैत्री पहुँच, शौचालय, इन्टरनेट सुविधा र सफा वातावरणको अभावले पाठकलाई सहज सेवा लिन असुविधा पु¥याइरहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि धेरै पुस्तकालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पुस्तकालय सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन र स्थायी आर्थिक स्रोत अपरिहार्य हुन्छ तर नेपालमा राज्यबाट उपलब्ध हुने बजेट अत्यन्त न्यून छ । राजधानीमै रहेका, सरकारकै प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा रहेका राष्ट्रिय पुस्तकालयले समेत आर्थिक अभावका कारण पाठकको माग अनुसार कार्यालय समय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सीमित स्रोतसाधनका भरमा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक पुस्तकालयको अवस्था झन् कठिन छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन छ ।
सूचना प्रविधि, ‘डिजिटल अर्काइभिङ’, ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालन र प्रयोगकर्तामुखी सेवा प्रदान गर्ने सिप अभावका कारण नेपालका पुस्तकालय डिजिटल युगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिरहेका छन् । जब कि आजको पुस्ताले स्मार्ट प्रविधि, अनलाइन पहुँच, ई स्रोत र डिजिटल सूचना खोज्छन् तर पुस्तकालयमा आवश्यक दक्षता र सुविधा नहुँदा उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । पठन संस्कृति जोगाउन पुस्तकालयलाई आधुनिक र आकर्षक बनाउनु अपरिहार्य छ । ई लाइब्रेरी, डिजिटल सामग्री र नयाँ पुस्ताको रुचि अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
लाइब्रेरी पर्व
विसं १९८३ मा पाल्पाका अम्बिकाप्रसाद लाकौलको घरमा ‘पुस्तक पढ्ने दलान’ स्थापना भयो । मुस्किलले एक वर्षसम्म चल्यो । राणा शासकले बन्द गर्न लगाए । त्यसबिचमा अध्ययनका क्रममा बनारसबाट घर (पाल्पा) फर्किएका विद्यार्थीले गर्मीको दुई महिनामा यो पुस्तकालय खोल्थे, बाँकी १० महिना बन्द हुन्थ्यो । यो क्रम चलिरह्यो । २००३ सालको कुरा हो, पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिन श्रीनगर डाँडामा युवा जुट्दा चिरञ्जीवीलाल श्रेष्ठले धवलागिरि हिमाल देखे र पुस्तकालयको नाम धवल राख्न प्रस्ताव गरे । सबैको सहमति जुटेपछि कात्तिक कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सञ्चालन भयो– धवल पुस्तकालय । यो पुस्तकालय कृष्णकुमार राजलवटको दलानमा स्थापना गरिएको थियो । सम्भवतः नेपालमा समुदायले स्थापना गरेको यो पहिलो पुस्तकालय थियो ।
धनेश्वरादेवी नेपालले पति पं. कुलराज नेपालको सम्झनामा जग्गा प्रदान गरेपछि पुस्तकालय आफ्नो जग्गामा स¥यो । त्यसपछि त स्थापित नै भयो । ‘पुस्तक पढ्ने दलान’ ले पीडा भोगिसकेको थियो । शासकले बन्द गराउन लगाएका थिए । जगतबहादुर जोशीले गोरखापत्रमा सम्पादकलाई पत्रमा छपाउन सफल भए, “श्री ३ पद्मशमशेरका उदारताले धवल पुस्तकालय खोल्न पाउँदा सबै अत्यन्त हर्षित छन् । मौसुफ सरकारको उदारताप्रति हामी ठुलो आभार व्यक्त गर्दछौँ ।” यो झुटो कुरो थियो तर चलाखी गरिएको थियो पुस्तकालयलाई बचाउनका लागि । पुस्तकालयले यसलाई सूचना पाटीमा टाँस गरेको थियो । पुस्तकालय बन्द गराउन जाने प्रहरी त्यो देखेर फर्किन्थे ।
यता काठमाडौँमा स्थानीय युवाले पनि पुस्तकालय स्थापनाको पहल थालेका थिए । प्रधानमन्त्री थिए– भीमशमशेर । कुरा १९८७ सालको हो । योगवीरसिंह कंसाकारलगायतले सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न पहल थालेका थिए । उनका डेरामा कृष्णप्रसाद कोइराला, तुलसीमेहर श्रेष्ठलगायतलाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकले सरस्वती गुठी स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत शैक्षिक जागरण अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो । शैक्षिक जागरण अगाडि बढाउन सुरुमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने पनि निर्णय भयो ।
सरकारी अनुमतिबेगर पुस्तकालय सञ्चालन सम्भव थिएन । अनुमतिका लागि बिन्तीपत्र लेखियो । त्यसमा ४२ जनाले हस्ताक्षर गरे । त्यो बिन्तीपत्र दरबार पुग्नुअघि नै सूचना पुगिसकेको थियो । सूचना पु¥याउने पात्र थिए– रामचन्द्र अधिकारी । अब प¥यो बित्यास ! हस्ताक्षर गर्नेहरू पक्राउ पर्न थाले । योगवीरसिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, वैकुण्ठप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कृष्णप्रसाद खतिवडा, धर्मराज थपलिया, चित्तधर उपासक आदि पक्राउ परे ।
दिनभरि टङ्गाल दरबारको चौरमा राखियो । कसैलाई पनि नजिक बस्न दिइएन, दुरी कायम गरी राखियो । साँझ परेपछि कागज गराइछाडियो । भोलिपल्ट पुनः उपस्थित गराइयो । धमाधम बयान लिइयो । तारेखमा छाडियो । सिंहदरबारमा फैसला सुनाउन पुनः उपस्थित गराइयो । मुद्दालाई श्री ३ को गद्दी ताक्ने मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्न खोजियो । भीमशमशेरले दुई दुई वर्ष जेल हाल्ने फैसला सुनाए । फेरि उनैले फैसला सच्याए । सबैलाई एक सय रुपियाँका दरले जरिबाना लिने फैसला गरियो । राजपरिवारका आफन्त भएका कारण पद्मबहादुर शाह र जितेन्द्रबहादुर शाहलाई एक एक हजार रुपियाँ जरिबाना गरियो । यसलाई नेपालको इतिहासमा ‘लाइब्रेरी पर्व’ का रूपमा लिइन्छ ।
जुद्धशमशेर श्री ३ हुँदा १९९३ सालमा तौलिहवामा पशुपति प्रताप पुस्तकालय स्थापना भएको थियो । त्यसपछि अरू जिल्लामा पनि पुस्तकालय खोल्ने क्रम सुरु भयो तर अनुमति पाउन सहज थिएन ।
