चार महिनादेखि अलपत्र

काठमाडौँ, असार ११ गते । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको सूचना दर्ता भएको चार महिना पूरा भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा सूचना पेस भएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भयो । महाभियोग सिफारिस समिति गठन भइसके पनि प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल र समितिमा पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएको छैन । 

प्रस्तावक दलहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै कार्यसूची पनि बनाएका छैनन् । प्रक्रिया अघि बढाउने मागलाई प्रतिपक्षी दलले औपचारिकता पूरा गरे पनि सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन । महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यसम्पादन चाहिँ रोकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा २०७८ फागुन १ गते प्रस्तावको सूचना सचिवालयमा दिइएको थियो । फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसद्को विशेष समयमा विषय उठान गरे पनि सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेट छलफल सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसअघि दिनुभएको थियो । 

अब ढिला हुँदैन

महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार कार्यव्यवस्थामा सभामुखले बजेट छलफलपछि प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटपछि बसेको समिति बैठकमा सभामुखले उक्त आश्वासन दिनुभएको थियो । 

‘‘हामीले कम्तीमा पनि प्रस्तावलाई छलफल गराएर समितिमा पठाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । सभामुखले बजेट छलफलपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेबारे आश्वासन दिनुभएको छ तर थप प्रक्रिया तय भएको छैन । कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउनेबारे सत्तापक्षले चासोसमेत देखाएको छैन,’’ पोखरेलले भन्नुभयो । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सिफारिस समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा भने केही महìवपूर्ण विधेयकलाई सदनमा अघि बढाएपछि समितिमा प्रस्ताव पठाइने बताउनुहुन्छ । शीर्ष नेताहरूलाई समेत समिति सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो त यो विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सदनमा विचाराधीन नागरिकतालगायतका केही महìवपूर्ण विधेयक अघि बढाएपछि प्रस्ताव अघि बढाऔँ भन्ने नेताहरूको आशय छ । ठ्याक्कै प्रक्रिया त सुरु भएको छैन तर अब ढिला हुँदैन ।’’

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा पनि प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसको तीन दिनभित्र बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा समेत उक्त प्रस्ताव पेस गर्न नै २८ दिन लगाइएको थियो । फागुन २२ गते नै प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । 

प्रस्ताव समितिमा पठाएपछि भने तीन महिना सात दिनभित्र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सात दिनको अवधि भने प्रतिवेदनको पुनर्विचारसहितको हो । मूल समय भने समितिलाई तीन महिनाको मात्र छ । समितिमा नपठाएसम्म उक्त तीन महिनाको अवधि भने गणना हुने छैन । जबराको कार्यकाल भने आगामी मङ्सिर २७ गतेसम्म रहने छ ।

के छन् आरोप ?

सत्ता गठबन्धनले जबरामाथि महाभियोगका लागि २१ बुँदे आरोप लगाएको छ । जसमा कार्यकारीसँग हिस्सा खोजेको, न्यायिक निष्ठा नरहेको, विचलन देखिएको, न्याय सम्पादन प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको आरोप लगाइएका छन् । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता विपरीत काम गरेको, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चासो नदेखाएको लगायतका आरोप सूचनामा लगाइएका छन् । यस्तै सहकर्मी न्यायाधीशले नै बेन्च सेयर नगरेको, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्लाई लामो समयदेखि बन्धक बनाएको, पूर्वन्यायाधीश समाज, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका संस्थाले निरन्तर आन्दोलन जारी राखेकाले पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ पदीय जिम्मेवारीविपरीत नगरेको, निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि पदको दुरुपयोग गरेको र उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नभएको सूचनामा उल्लेख छ । 

यस्तै सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जबराले न्यायिक विचलन देखाएको र आफूले गरेको न्याय सम्पादनको विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रतिवाद गर्दै हिँड्नु पनि आपत्तिजनक भएको तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप पनि सूचनामा उल्लेख छ । 

पहिले पनि रोकिएका थिए

प्रधानन्यायाधीशमाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता गरिएको यो तेस्रोे घटना हो । न्यायाधीशसमेतको हकमा भने पाँचौँ प्रकरण हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय विश्वनाथ उपाध्याय र सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएको थियो । उपाध्यायसँगै तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह तथा हाल सर्वोच्चकै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध पनि महाभियोगको सूचना दर्ता भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी फैसलाको विषयलाई लिएर एमालेका सांसदद्वय झलनाथ खनाल र देवीप्रसाद ओझाले उपाध्यायविरुद्ध २०५२ असोज १ गते सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो । तर तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संविधानको व्याख्या महाभियोगको विषय नहुने भन्दै अघि नबढ्ने लिखित आदेश गर्नुभएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको दोस्रो महाभियोग नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक चयनको फैसलाले निम्त्याएको थियो । हाल एमालेका सांसदसमेत रहनुभएका नवराज सिलवालको मुद्दामा फैसला गरेको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको महाभियोगलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको थियो । २०७४ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा दर्ता भएको महाभियोग २०७४ जेठ १५ मा फिर्ता भएको थियो । 

यस्तै न्यायाधीशका रूपमा भट्टराईलाई २०७३ साउनमा तीन सभासदले महाभियोगको सूचना दिएका थिए । तीन सदस्यले दिएको सूचना महाभियोग सिफारिस समितिको छानबिनले उचित ठहर गरे अघि बढाउन सकिने तत्कालीन व्यवस्थापिकाको नियमावलीअनुसार उक्त सूचना दर्ता भएको थियो । सभासदहरू रामकुमार राई, हरिचरण साह र रुक्मिणी चौधरीले उक्त सूचना दिनुभएको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले २०७३ मङ्सिर २१ गते सूचना खारेज गरेको थियो ।