सीता शर्मा
काठमाडौँ, साउन २९ गते । काठमाडौँमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने बालबालिका न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पारिवारिक समस्याका उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर घरेलु श्रममा संलग्न २० जना बालबालिकामा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो ।
समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १३ बालिका र सात बालक गरी २० घरेलु बालश्रमिकमा अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार एक कार्यक्रमबिच सार्वजनिक गरिएको छ ।
सो अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका घरेलु श्रममा संग्लन बालबालिकाको सङ्ख्या थोरै भए पनि त्यसलाई ती बालबालिकाका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सबै पक्षको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । जसले घरेलु श्रममा संलग्न सबै बालबालिकाको समस्या उजागर गर्न महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकालाई देखाउन भए पनि विद्यालय भर्ना गरिएको तर पढ्ने समय नदिने गरेको, बालिका यौनजन्य हिंसाको जोखिममा रहेको, लामो समयदेखि परिवारसँग भेट्न र कुरा गर्न नपाएको, जोखिमयुक्त कम गर्नुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने र काम गरेवापत कुनै पैसा नपाएका उल्लेख छ ।
रोजगारदाताले घरमा काम लगाएवापत दिउँसो नजिकको सरकारी विद्यालय पठाउने, खान लगाउन दिनेबाहेक अन्य कुनै पैसा नदिएको अध्ययनमा पाएको छ । अध्ययनमा घरेलु बालश्रमिक राख्ने पाँच जना रोजगारदातासँग भनाइ पनि समेटिएको छ ।
आफ्नो घरमा राखेका घरेलु श्रमिक बालबालिकालाई श्रमिक नभई छोराछोरीको दर्जा दिएको र उनीहरूको सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्तिमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको दाबी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसो त नेपालको कानुनले घरेलु श्रमलाई निकृष्ट प्रकारको श्रम मानेर यसको निषेध गर्ने गरी नीति नियम तर्जुमा गरेको छ । सन् २०२१ को नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदनअनुसार करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा छन् । सो प्रतिवेदनले करिब दुई लाख बालबालिका घरेलु श्रम, इँटाभट्टा लगायतका निकृष्ट श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ ।
बालश्रमविरुद्धका कानुन
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली २०६२, बालश्रमुक्त स्थानीय तह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा चरणमा रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै नेपालको संविधानले पनि बालश्रमलाई दण्डनीय भनेको छ ।
बालश्रमविरुद्ध बनेका ऐन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अभिभावक, समाज, स्थानीय तह लगायतका सरोकारवाला निकाय, संस्थाबिचको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत चुनौती देखिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग सामाजिक विकास महाशाखाका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले घरेलु श्रममा संलग्न २० जना बालबालिकालाई लिएर तिनीहरूको समस्यालाई गहिरो विश्लेषण गरिएकाले नीति नियम र रणनीति बनाउन सहयोग हुने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले जोखिमयुक्त मानिएको घरेलु बालश्रमको अन्त्यका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रतिवेदनले जीवन उपयोगी शिक्षा, सीप हासिल गर्नेबेला श्रममा घोटिनुपर्ने बाध्यताबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न परिवार, समाज र राज्य र सरोकारवाला सबैको चासो हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
सिविसका अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले विगतको तुलनामा हाल घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या घटेको तर यसको अन्त्य गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
