- नेपालको पत्रकारिता र समाजको इतिहासलाई डिजिटल युगमा जीवन्त राख्ने कार्यको थालनी गरेको गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सकिएमा भावी पुस्ताका लागि एक अमूल्य सम्पदाको संरक्षण हुने छ ।
सारसङ्क्षेप
विसं १९५८ मा स्थापना भएको गोरखापत्रको १२४ वर्ष लामो इतिहासलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न २०७२ सालदेखि महत्वाकाङ्क्षी योजना सञ्चालित छ । गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजना अन्तर्गत हालसम्म गोरखापत्रका ८० वर्षभन्दा बढी समयका अङ्कको डिजिटाइजेसन सम्पन्न भएको छ ।
यसै गरी दी राइजिङ नेपालका ३८ वर्ष र मधुपर्कका ४६ वर्षका प्रकाशन पनि डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएका छन् । यो लेख गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनाको पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था र भविष्यमा केन्द्रित छ ।
परियोजनाको संस्थागत संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार र कार्यान्वयनका चुनौतीको विश्लेषण गरिएको छ । साथै ‘न्युयोर्क टाइम्स’, ‘गार्डियन’ र ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका डिजिटल अर्काइभ अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरी गोरखापत्रको भावी कार्यदिशा पनि प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले डिजिटाइजेसनका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, वेबमा आधारित अन्तर्क्रियात्मक प्रणाली विकास गर्ने, पाठकको पहुँच स्थापित गर्ने र आर्थिक दिगोपनका लागि सदस्यता शुल्कको रणनीति बनाउने चार प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
खोज शब्दहरू :
गोरखापत्र, डिजिटल अर्काइभ, डिजिटाइजेसन, इतिहास, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गोरखापत्रको आफ्नै इतिहास सवा सय वर्ष लामो छ । विसं १९५५ मा प्रकाशित ‘सुधासागर’ साहित्यिक पत्रिकाभन्दा तीन वर्षले कान्छो भए पनि नेपाली पत्रकारिताको जग गोरखापत्रले नै हाल्यो । विसं १९५८ वैशाख २४ गते साप्ताहिक पत्रिकाका रूपमा प्रकाशित गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिता जगत्को इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो संस्थाका रूपमा स्थापित छ । प्रधानमन्त्री श्री ३ देवशमशेर जङ्गबहादुर राणाका समयमा प्रकाशन सुरु भएको गोरखापत्र प्रारम्भमा हरेक सोमबार प्रकाशित हुन्थ्यो । विसं १९९१ वैशाख ९ देखि गोरखापत्र हरेक हप्ता शुक्रबार छापिन थाल्यो । विसं २००० असोज २९ गतेदेखि मङ्गलबार र शुक्रबार गरी साताको दुई पटक प्रकाशन हुन थाल्यो भने विसं २००३ पुस ८ गतेदेखि साताको तीन पटक प्रकाशित हुन थाल्यो । विसं २०१७ फागुन ७ गतेदेखि दैनिक पत्रिकाका रूपमा यसको परिचय फेरियो ।१ २०५७ साल वैशाख २४ गते प्रकाशनको एक सय वर्ष पूरा गरेको गोरखापत्र १२४ वर्ष लामो इतिहास बोकेको पत्रिका हो ।
यो लेख २०७२ सालदेखि गोरखापत्र संस्थान अन्तर्गतका प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभ बनाउन थालिएको गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनाको पृष्ठभूमि, प्राप्त प्रगति र भाबी योजनामा केन्द्रित छ । त्यसका लागि गोरखापत्र र यसका सहप्रकाशनको १२४ वर्ष लामो इतिहासलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरी भावी पुस्तासम्म सुरक्षित र सर्वसुलभ बनाउन सरकार र सरोकारवालाले गरेका प्रयासको चर्चा गरिएको छ । अध्ययनका लागि गोरखापत्र संस्थानभित्रका आन्तरिक दस्ताबेज, प्रगति प्रतिवेदन र कार्यान्वयन समितिका निर्णयहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गरिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका डिजिटल अर्काइभ अभ्यासको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
यस परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य गोरखापत्र संस्थानका सम्पूर्ण प्रकाशनको हालसम्म प्रकाशित भएका सबै अङ्कको मूलप्रति खोजी एकत्रित गर्ने र त्यसलाई सूचीकरण गर्दै व्यवस्थित ढङ्गले स्क्यान गर्ने, त्यसरी स्क्यान भएका फोटोलाई डिजिटल माध्यममा सुरक्षित ढङ्गले भण्डारण गर्नु हो ।२ यसै गरी यसरी बनेको व्यवस्थित अर्काइभलाई वेबसाइट तथा इन्टरनेटमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याउनु परियोजनाको अर्को मुख्य उद्देश्य हो ।
गोरखापत्र अर्थात् ऐतिहासिक दस्ताबेज
पत्रपत्रिका ऐतिहासिक अनुसन्धानका लागि उपयोगी प्राथमिक स्रोत हुन सक्छन् । किनकि ती प्रकाशनले आफू प्रकाशित भएको समयको समाजको प्रतिविम्ब दिन्छन् । पत्रपत्रिकाको समसामयिकता र समाजको गतिशीलता, राजनीति तथा घटनालाई टिपोट गर्ने क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ ।३ पत्रपत्रिकामा पक्षपात र अतिरञ्जना हुने भए पनि इतिहासकारले यी विशेषतालाई सजिलै पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । पत्रपत्रिकामा छापिएका सामग्रीले ऐतिहासिक सन्दर्भ र घटनाको बोध गर्न इतिहासकार मात्र नभएर सबै खालका अनुसन्धाता र जिज्ञासुलाई योगदान गर्छन् ।४ गोरखापत्र जस्ता ऐतिहासिक पत्रपत्रिकाको डिजिटल अभिलेखीकरणले समाचार सामग्रीमार्फत नेपाली समाजको इतिहास दीर्घकालसम्म जीवित राख्न मद्दत पुग्छ ।
विसं १९५७ मा प्रकाशन सुरु हुँदा ‘गोर्खापत्र’, बिचमा ‘गोरखापत्र’, फेरि ‘गोर्खापत्र’ र हिजोआज पुनः ‘गोरखापत्र’ का रूपमा छापिइरहेको गोरखापत्रले धर्म संस्कृति, नैतिक चेतना, उन्नतिप्रगति, आदर्श, आध्यात्मिक पक्षमा जोड दिँदै शासकको इच्छासँग तालमेल मिलाउँदै सरकारी स्वामित्वमै आफ्नो आयु थप्दै आयो ।!
गोरखापत्रसँग आफ्नो ‘फ्ल्यागसिप’ ‘गोरखापत्र दैनिक’ सँगै लामो इतिहास बोकेका ‘दी राइजिङ नेपाल’ (अङ्ग्रेजी दैनिक), ‘मुना’ (मासिक बाल पत्रिका), ‘युवामञ्च’ (युवाकेन्द्रित पत्रिका), ‘मधुपर्क’ (मासिक साहित्यिक पत्रिका) सहित प्रकाशन बन्द भइसकेका ‘सन्डे डिस्प्याच’, ‘मनोरम अप्सरा’, ‘दी नेप्लिज पर्सपेक्टिभ’ लगायत पत्रपत्रिकाको पनि अभिलेख छ ।५ यी सबै प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभ बनाई भावी पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य परियोजनाले राखेको देखिन्छ ।
गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभ बनाउन २०७२ माघ १९ गते गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएपछि गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनाको थालनी भएको हो । उपसमितिले २०७२ चैत ११ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, नीतिगत सुधार, डिजिटल अर्काइभिङ र अटो अर्काइभिङका लागि विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले मूलतः दुई विषयमा गर्नुपर्ने कार्य प्रस्तुत गर्यो । पहिलो, डिजिटल अर्काइभ जस अन्तर्गत प्राविधिक र भौतिक तयारी, व्यवस्थापकीय जनशक्ति तयारी, आर्थिक तथा लागत र अनुमानित समयावधिबारे विश्लेषण गरिएको छ । दोस्रो, अटो अर्काइभ अन्तर्गत पनि यी चार पक्षका सम्बन्धमा विस्तृत योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
संस्थागत संरचनाको विकासमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ । हाल गोरखापत्र संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजना निर्देशन तथा अनुगमन समिति’ क्रियाशील छ । यस्तै गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशन डिजिटाइजेसन गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग भएको समझदारीपत्र अनुरूप संस्थानका महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा ‘गोरखापत्र डिजिटाइजेसन व्यवस्थापन समिति’ गठन भई काम अगाडि बढेको छ ।
डिजिटल अर्काइभ परियोजनाको मूल स्रोतका रूपमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको पुस्तकालय तथा अभिलेख शाखा स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी पुस्तकालय स्तरोन्नति भएको देखिन्छ । यसबाट संस्थानको पुस्तकालयमा रहेका पत्रपत्रिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।
गोरखापत्र संस्थान र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबिच गोरखापत्र संस्थानका पुराना प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभिङका लागि पटक पटक अनुदान निकासासम्बन्धी सम्झौता भएका छन् । डिजिटल अर्काइभ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी संस्थागत संरचना तयार पारिएको छ । हालसम्मको प्रगति केलाउँदा परियोजनाले डिजिटाइजेसन, पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि यसलाई सम्पन्न गरी ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहेका समाचार सामग्रीमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्नका लागि अझ धेरै काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अन्तर्गत सम्पन्न भएका कामको समीक्षा गरी भाबी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीति यस लेखमा सुझाइएको छ ।
डिजिटाइजेसनको अवस्था
गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनाले हालसम्म उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत विसं १९६० देखि २०७१ सम्मका विभिन्न वर्षका गोरखापत्रका अङ्कको डिजिटाइजेसन सम्पन्न गरिएको छ । विशेष गरी विसं १९७० को दशकका अधिकांश वर्ष जस्तै विसं १९७०, १९७१, १९७२, १९७४, १९७५, १९७६, १९७७, १९७८, १९७९ का अङ्कहरू डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएका छन् ।
त्यसै गरी १९८० को दशकका महत्त्वपूर्ण वर्ष १९८०, १९८१, १९८३, १९८४, १९८५, १९८७, १९८८, १९८९, १९९० का साथै १९९० को दशकका केही वर्ष १९९३, १९९५, १९९८, १९९९ का अङ्क पनि डिजिटाइज गरिएका छन् । २००० को दशकका अधिकांश वर्ष २००३, २००४, २००५, २००६, २००७, २००८, २००९ र त्यसपछिका २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८, २०१९, २०३० तथा २०३१ देखि २०७० सम्मका अङ्कसमेत डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएका छन् ।
समग्रमा हेर्दा हालसम्म ७९ वर्ष नौ महिनाको अवधिका गोरखापत्रका अङ्क डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । परियोजना अन्तर्गत गोरखापत्र दैनिकबाहेक दी राइजिङ नेपाल र मधुपर्क पत्रिकाका अङ्कलाई पनि डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । दी राइजिङ नेपालको हकमा सन् १९७४ देखि २०१२ सम्मका अङ्कको सूचीकरण र डिजिटाइजेसन सम्पन्न भएको छ । यसरी ३८ वर्षको अवधिका ‘दी राइजिङ नेपाल’ का अङ्क डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध छन् । त्यसै गरी ‘मधुपर्क’ पत्रिकाको विसं २०२५ देखि २०७१ सम्मका सम्पूर्ण अङ्कको सूचीकरण र डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न भएको छ, जसले ४६ वर्षको अवधिलाई समेटेको छ । पछिल्लो दुई दशक अर्थात् २०६२ सालयताका संस्थानका सबै प्रकाशन डिजिटल स्वरूपमै छन्, यद्यपि ती सबैको एक/एक परीक्षणको काम भने बाँकी रहेको देखिन्छ ।
यी तीन वटै प्रकाशनको डिजिटल अभिलेखीकरणले नेपालको पत्रकारिता, साहित्य, समाज, राजनीति र संस्कृतिको विकासक्रम बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । यस प्रयासले भविष्यका अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र इतिहासप्रेमीका लागि बहुमूल्य स्रोत सामग्री संरक्षण गरेको छ । विशेष गरी गोरखापत्रका ८० वर्ष, ‘दी राइजिङ नेपाल’ का ३८ वर्ष र ‘मधुपर्क’ का ४६ वर्षका प्रकाशनको डिजिटाइजेसनले नेपालको आधुनिक इतिहासको एक महत्वपूर्ण खण्डलाई डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको प्रगति नियाल्दा गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचनासँगै डिजिटल अभिलेखीकरणको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् । गोरखापत्र संस्थानमा उच्च क्षमताको डिजिटाइजेसन ल्याब स्थापना गरिएको छ, जहाँ हाल दैनिक एक महिना बराबरको गोरखापत्र डिजिटाइजेसन भइरहेको छ । त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी पुस्तकालय स्तरोन्नति र डिजिटल पुस्तकालय निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनको डिजिटल क्याटलगिङ, अटो अर्काइभिङ र डिजिटल अर्काइभ प्रणाली निर्माणबारे अनुसन्धानसमेत सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि डिजिटाइजेसन ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका गोरखापत्रका माइक्रोफिल्मको पनि डिजिटाइजेसन अगाडि बढाइएको छ । परियोजनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पक्षसँग सहकार्य गरिएको छ । ‘मधुपर्क’ पत्रिकाको डिजिटल फाइल प्राप्तिका लागि अनुसन्धाता शिव रेग्मीका परिवार, मार्टिन चौतारी र मदन पुरस्कार पुस्तकालयसँग सहकार्य गरिएको छ । त्यसै गरी पत्रपत्रिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संस्थानका कर्मचारीलाई पत्रपत्रिका बाइन्डिङलगायतका तालिम पनि दिएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अनुभव
डिजिटल अर्काइभका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट गोरखापत्रले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’, ‘गार्डियन’ जस्ता पत्रिकाले आफ्ना पहिलो अङ्कदेखि आजसम्मका पत्रपत्रिकाका अङ्क तथा डिजिटल स्वरूपका समाचार सामग्रीलाई अर्काइभ गर्न अपनाएको विधि गोरखापत्रले पछ्याउन लायक हुन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा लामो इतिहास बोकेका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ लगायतका सञ्चार संस्थाले अपनाएका विधिको अध्ययन पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
दी सेन्टर फर रिसर्च लाइब्रेरिजले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनले विश्वका ९० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रपत्रिका डिजिटल अर्काइभ नभएको अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।६ यद्यपि डिजिटल अर्काइभका केही सफल उदाहरण पनि हामीसमक्ष छन् । आफ्नो डिजिटल अर्काइभबाट पत्रपत्रिकाले थप आर्थिक आर्जन पनि गर्न सक्छन् ।७ यो अध्ययनमा अमेरिकाको ‘न्युयोर्क टाइम्स’, बेलायतको ‘दी गार्डियन’ र भारतको ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ लाई समेटिएको छ ।
सन् १८५१ मा सुरु भएको अमेरिकाको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ पत्रिकाले आफ्नो पहिलो अङ्कदेखि आजसम्मका पत्रिकाको डिजिटल अर्काइभ गरेको छ । उक्त अर्काइभमा दुई तरिकाले आमपहुँच पु¥याइएको छ । पहिलो, दी न्युयोर्क टाइम्स आर्टिकल अर्काइभ८ ले १८५१ देखि हालसम्म प्रकाशित समाचार सामग्रीको आंशिक तथा पूर्ण पाठ (अक्षरमा) उपलब्ध गराएको छ । दोस्रो, दी टाइम्स मसिन९ ले सन् १८५१ देखि सन् २००२ सम्मका सम्पूर्ण अङ्कको डिजिटल रिप्लिका (पिडिएफ तथा पूर्ण पाठ) उपलब्ध गराएको छ । निश्चित शुल्क तिर्ने ग्राहकले सन् १८५१ देखि १९८० सम्मका समाचार सामग्रीको पिडिएफ डाउनलोड गर्न पाउँछन् तर सन् १९८० पछाडिका समाचार सामग्री भने पिडिएफमा नभई अक्षरमै पूर्ण पाठ मात्र उपलब्ध छन् । गोरखापत्रले पनि यही मोडेलमा सम्पूर्ण अङ्कलाई डिजिटल स्वरूप
(पिडिएफ) मा आमपाठकका लागि उपलब्ध गराउन सक्छ भने सम्भव भएसम्म प्राथमिकताका आधारमा सुरुदेखिका समाचार सामग्रीको अक्षरमा पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउन सक्छ ।
डिजिटल अर्काइभका सन्दर्भमा अध्ययन गर्नैपर्ने अर्को सञ्चार संस्था बेलायतको ‘गार्डियन’ मिडिया ग्रुप हो । सन् १७९१ देखि ‘दी अब्जर्भर’ र सन् १८२१ देखि ‘गार्डियन’ प्रकाशित गरेको यो संस्थाको अभिलेखको इतिहासमा आजका दिनमा विभिन्न स्रोतमार्फत आमपाठकले पहुँच स्थापित गर्न सक्छन् ।१० ‘दी अब्जर्भर’ का १७९१ देखि २००३ सम्म र ‘गार्डियन’ का १८२१ देखि २००३ सम्मका सम्पूर्ण अङ्कको डिजिटल अर्काइभ गरी वेबसाइटमार्फत आमपाठकको पहुँच स्थापित गरिएको छ ।११
यस्तै सेप्टेम्बर १९९८ देखियताका ‘दी अब्जर्भर’ तथा ‘गार्डियन’ पत्रिका तथा अनलाइनमा प्रकाशित समाचार सामग्री दी गार्डियन डटकम वेबसाइटमार्फत आमसर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको छ । गार्डियनका समाचार सामग्रीको भौतिक अर्काइभ युनिभर्सिटी अफ म्यान्चेस्टर पुस्तकालयसहित विभिन्न स्थानमा पनि सुरक्षित छन् ।१२
भारतको पुरानोमध्येको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पाठकहरूले उसको अभिलेखमा रहेका सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्न शुल्क तोकेको छ ।१३ तोकिएको शुल्क तिरेपछि पाठकले अभिलेखमा पहुँच पाउँछन् । सन् १९२४ मा स्थापित यो पत्रिकाले आफ्ना पुराना समाचार सामग्रीलाई डिजिटाइज गरिरहेको छ । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले आफ्नो वेबसाइटमा आधुनिक समयको आवश्यकतालाई महसुस गरी अभिलेखलाई द्रुत तवरले डिजिटाइज गरिरहेको उल्लेख छ । उसले पाठकलाई डिजिटल अभिलेखमा पहुँच स्थापित गर्न पत्रिकामा छापिएका सामग्रीलाई विभिन्न मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण (Categorize) गरिरहेको छ ।
माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थासँग तुलना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले करिब करिब सम्पूर्ण इतिहास डिजिटाइज गरिसकेका छन् तर गोरखापत्रले आधा जसो मात्र सम्पन्न गरेको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सर्चेबल टेक्स्ट डाटाबेस र इन्टरयाक्टिभ प्लेटफर्म विकास गरिसकेका छन् भने गोरखापत्र अहिले पनि स्क्यान र स्टोरेजमै सीमित देखिन्छ । पहुँचका हिसाबले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले वेब र मोबाइल प्लेटफर्ममा सर्वसुलभ बनाएका छन् तर गोरखापत्रको डिजिटल अर्काइभको वेब प्लेटफर्म विकास हुन अझै बाँकी छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले डिजिटल अर्काइभ उपयोग गरेबापत प्रयोगकर्तासँग सदस्यता शुल्क लिई आयआर्जन गर्न थालिसकेका छन् जबकि गोरखापत्रले त्यसको रणनीति बनाउन अझै बाँकी छ । यो तुलनात्मक अध्ययनले गोरखापत्रको डिजिटल अर्काइभ परियोजनामा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ ।
कार्यान्वयनका चुनौती
गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा स्थापना भएका गोरखापत्र डिजिटाइजेसन ल्याबमा आवश्यक थप जनशक्ति नियुक्ति तथा व्यवस्थापन कार्य प्रक्रियामा रहेकाले ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा डिजिटाइजेसन कार्यले तीव्रता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ तर गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन् । यी चुनौतीको समयमै सम्बोधन नगरे परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यी चुनौतीलाई मूलतः प्राविधिक, स्रोतसाधन र जनशक्ति गरी तीन प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्राविधिक चुनौतीमा पत्रपत्रिकाको डिजिटल स्वरूप तयार गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई खोज्न मिल्ने अर्थात् ‘सर्चेबल’ बनाउने पनि हो । स्क्यान गरेर डिजिटलप्रति (फोटो, पिडिएफ) बनाएर मात्र डिजिटल अर्काइभको कार्य पूर्ण हुँदैन । सर्भरमा स्टोर गरेका पत्रपत्रिकाका डिजिटलप्रति तथा समाचार सामग्रीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याई सजिलोसँग खोज्न मिल्ने गरी वेबमा आधारित अन्तव्रिर्mयात्मक प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । पुराना अङ्कहरूको भौतिक अवस्था कमजोर भएकाले तिनको डिजिटाइजेसन जटिल पनि छ । केही वर्षका अङ्क च्यातिएका, प्वाल परेका, पानीले भिजेका र जीर्ण अवस्थामा छन् । यस्ता अङ्कको डिजिटाइजेसनमा विशेष सावधानी र प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्छ ।
स्रोतसाधनको सीमितता यो महत्वपूर्ण कार्यको अर्को ठुलो चुनौती हो । डिजिटल अर्काइभका लागि आवश्यक उच्च क्षमताका स्क्यानर, सर्भर, स्टोरेज डिभाइसलगायतका उपकरणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । २०७२ सालको प्रतिवेदनले एक करोड लागत अनुमान गरी दुई वटा स्क्यानिङ मेसिनसहित आवश्यक विभिन्न पक्ष सिफारिस गरेको थियो तर यो प्राविधिक काम मात्र होइन । जनशक्ति व्यवस्थापनका समस्याले पनि डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने ऐतिहासिक कार्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
विभिन्न तहमा गरी तत्कालीन अवस्थामा गोरखापत्रमा ६१ दरबन्दीमध्ये ३८ जना कार्यरत रहेको तथा १९ दरबन्दी खाली रहेको अवस्था छ । डिजिटल अर्काइभका लागि रिक्त दरबन्दी खारेज गरी आइटी विभाग खडा गरी १७ जना नयाँ जनशक्ति थप्न २०७२ सालको प्रतिवेदनले सुझाएको छ तर यो एउटा विभाग वा निश्चित जनशक्तिले मात्र सम्पन्न गर्न सक्ने काम नभएकाले व्यवस्थित योजना, पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नभेटिएका पत्रपत्रिका खोज्ने, भेटिएकाको व्यवस्थित भौतिक अभिलेखीकरण गर्ने, अभिलेखीकरण भएका पत्रपत्रिका स्क्यान गर्ने, सर्भरमा स्टोर गर्ने, स्टोर भएका अङ्कलाई वेब सफ्टवेयरमा राख्ने तथा प्रकाशित सामग्रीलाई प्राथमिकताका आधारमा अक्षरमा रूपान्तरित गर्ने कार्यका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । डिजिटल अर्काइभ पश्चात्को पोस्ट प्रोसेसिङ कार्यका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाको जटिलता वर्तमान समयको एक प्रमुख चुनौती हो । यस समस्याको समाधानका लागि कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली सुधार, छिटो र प्रभावकारी भर्ती प्रक्रियाको विकास तथा विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रव्रिmया अपनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
डिजिटाइजेसनको कार्यसम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विविध पक्ष छन् । ती पक्षको अनुक्रम मिलाएर कार्य गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यस डिजिटाइजेसन कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनाले कार्यसम्पादन विधि निर्माण गरेको छ ।१४ चित्र नम्बर १ मा दिइएको कार्यसम्पादन विधि अनुसार गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभको प्रक्रिया पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखाबाट सुरु हुन्छ । यहाँ सर्वप्रथम गोरखापत्रका पुराना अङ्कको भौतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यदि पत्रिकाको अवस्था सफा र राम्रो छ भने सिधै डिजिटाइजेसन स्टुडियोमा पठाइन्छ, जहाँ क्यामेरा र स्क्यानरको सहयोगले डिजिटल इमेज लिइन्छ ।
तर यदि पत्रिकाको अवस्था खराब छ भने पहिले डकुमेन्ट्स ल्याब (प्रि–प्रोसेसिङ युनिट) मा पठाइन्छ । यहाँ अनबाइन्ङि/बाइन्डिङ, ब्रसिङ, केमिकल ट्रिटमेन्ट जस्ता आवश्यक कार्य गरी पत्रिकालाई डिजिटाइजेसनका लागि उपयुक्त बनाइन्छ । त्यसपछि डिजिटल इमेजिङ (पोस्ट प्रोसेसिङ युनिट) मा पठाइन्छ, जहाँ डिजिटाइजेसनपश्चात् तयार भएका डिजिटल इमेजलाई आवश्यक प्रोसेसिङ गरी न्यास सर्भर र लोकल सर्भरमा भण्डारण गरिन्छ । अन्त्यमा, डिजिटाइज गरिएका पत्रिकाका अङ्क पुनः पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखामा फिर्ता पठाइन्छ । यो प्रक्रियाले गोरखापत्रका ऐतिहासिक अङ्कको दीर्घकालीन संरक्षण र डिजिटल पहुँचको सुनिश्चितता गर्छ ।
भावी योजना र प्राथमिकताका क्षेत्र
गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनालाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्न व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजना चाहिन्छ । त्यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेरै काम गर्नु पर्छ । मुख्य रूपमा यो परियोजनाका चार वटा प्राथमिकता हुन सक्छन् ।
- पहिलो, डिजिटाइजेसनका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने ।
- दोस्रो, वेबमा आधारित अन्तर्क्रियात्मक प्रणाली विकास गर्ने ।
- तेस्रो, गोरखापत्रको डिजिटल अभिलेखमा पाठकको पहुँच स्थापित गर्ने ।
- चौथो, पाठकबाट सदस्यताबापत न्यून शुल्क लिन प्रणाली विकास गरी वैकल्पिक अर्थोपार्जनको स्रोत विस्तार गर्ने ।
पहिलो, डिजिटाइजेसनका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नु यो परियोजनाको मुख्य कार्य हो । हालसम्म ८० वर्ष अवधिका गोरखापत्रका अङ्क डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण भएका छन् । अब बाँकी रहेका वर्षको डिजिटाइजेसन कार्य पूरा गर्नु पर्छ । यसका लागि गोरखापत्रमा सञ्चालित डिजिटाइजेसन ल्याबमा थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अभिलेखालयमा सञ्चालित गोरखापत्र डिजिटाइजेसन ल्याबमा पनि डिजिटाइजेसन कार्यलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अङ्कको डिजिटाइजेसनमा विशेष सावधानी र प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्छ । डिजिटाइजेसन कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न सफ्टवेयरको विकास तथा खरिद गर्नु दोस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि तीन प्रकारका सफ्टवेयर आवश्यक पर्छन् । पहिलो, गोरखापत्रका अङ्कको सूचीकरणका लागि एकीकृत क्याटलगिङ सफ्टवेयरको विकास अत्यावश्यक देखिन्छ । एकातिर यो सफ्टवेयरले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनको डिजिटाइज भइसकेका र हुन बाँकी अङ्कको अवस्था स्पष्ट पार्छ भने अर्कोतिर डिजिटाइज भएका फाइलको मेटाडेटा (विस्तृत विवरण) ले डिजिटाइजेसन प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउँछ ।
दोस्रो, संस्थानका चालु प्रकाशनको स्वचालित डिजिटल अर्काइभ गर्न अटो अर्काइभिङ सफ्टवेयर आवश्यक पर्दछ । यस्तो सफ्टवेयरले नयाँ सामग्री प्रकाशित हुनासाथ स्वतः पहिचान गरी त्यसलाई डिजिटल अर्काइभमा समावेश गर्दछ । यसले मेटाडाटा व्यवस्थापन, खोज सुविधा र डिजिटल संरक्षणका मापदण्डको पालना गर्दै सामग्रीको दीर्घकालीन सुरक्षा र पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।
तेस्रो, डिजिटल अर्काइभ सफ्टवेयरको विकास जसले क्याटलगिङ एवं अटो अर्काइभ दुवै सफ्टवेयरलाई जोडेर आमपाठकले सहजताका साथ कुनै सामग्री सर्च गर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गर्दछ । त्यसका लागि वेबमा आधारित अन्तर्क्रियात्मक प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । स्क्यान गरेर डिजिटलप्रति बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई खोज्न मिल्ने अर्थात् ‘सर्चेबल’ बनाउनु पर्छ । यसका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र मेसिन लर्निङको प्रयोग गरी स्क्यान गरिएका पृष्ठबाट पाठ निकाल्ने (text extraction), स्वचालित वर्गीकरण गर्ने र खोजयोग्य डाटाबेस (searchable database) बनाउने काम गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीले समाचार, लेख, विज्ञापन आदिको स्वतः पहिचान गर्ने, विषयगत वर्गीकरण गर्ने र खोजी गर्न सजिलो बनाउने काम गर्छ । यसका साथै वेब र मोबाइल प्लेटफर्ममा आधारित अन्तर्क्रियात्मक प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’, गार्डियन’ र ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले अपनाएको विधिको अनुसरण गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित रणनीति तय गर्न सकिन्छ ।
चौथो, गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनको डिजिटल अर्काइभमा संरक्षित सामग्रीको आमउपभोगबाट वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत विस्तारका योजना बनाउने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार डिजिटल अर्काइभको उपयोगका लागि न्यूनतम सदस्यता शुल्क लिन सकिन्छ । यसले परियोजनाको दीर्घकालीन दिगोपनामा योगदान पुर्याउन सक्छ तर शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाली पाठकको व्रmयशक्ति र पहुँचमा भने ध्यान दिनु पर्छ ।
निष्कर्ष र सुझाव
१२४ वर्षको इतिहास बोकेको गोरखापत्र र यसका सहप्रकाशनको डिजिटल अर्काइभ गरी आमपाठकसम्म पुर्याउने कार्य नियमित काम जस्तो नभई व्यवस्थित ढङ्गले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने विशेष कार्य हो । यो एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र आधुनिकीकरणको प्रयास हो । गोरखापत्रको इतिहासको डिजिटाइजेसनले नेपालको पत्रकारिता, समाज, राजनीति र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । विश्वका ९० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रपत्रिका डिजिटल अर्काइभ नभएको अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो पत्रिकाको डिजिटाइजेसन कार्य एक साहसिक प्रयास हो । हालसम्म गोरखापत्रका ८० वर्षभन्दा बढी, ‘दी राइजिङ नेपाल’ का ३८ वर्ष र ‘मधुपर्क’ का ४६ वर्षका प्रकाशनको डिजिटाइजेसन सम्पन्न भएको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा यो प्रयास अझै पर्याप्त छैन ।
यस परियोजनालाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने पहिलो काम संस्थानकै संस्थागत क्षमता विकास हो । खास गरी गोरखापत्र संस्थानको पुस्तकालय तथा अभिलेख शाखाको थप स्तरोन्नति र डिजिटाइजेसन ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु पर्छ । साथै विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापन र तालिमको प्रबन्ध गर्नु पर्छ । यस्तै प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नैपर्ने दोस्रो कार्य हो । यसका लागि उच्च क्षमताका स्क्यानर, सर्भर, स्टोरेज डिभाइसलगायतका उपकरणको व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सफ्टवेयरको खरिद गरी वेबमा आधारित अन्तर्क्रियात्मक प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । तेस्रो पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासको अवलम्बन हो । ‘न्युयोर्क टाइम्स’, ‘गार्डियन’ र ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ जस्ता संस्थाले अपनाएका विधि र प्रविधिको अध्ययन गरी नेपाली परिवेश अनुकूल मोडेल विकास गर्नु पर्छ ।
चौथो, डिजिटल अर्काइभ बनिसकेपछि दीर्घकालीन दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पाठकबाट आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम सदस्यता शुल्क लिने प्रणालीको विकास गरी परियोजनाको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ र अन्त्यमा यो राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक कार्य भएकाले अझ व्यापकताका साथ सरोकारवालासँग सहकार्य बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, विश्वविद्यालयहरू, पुस्तकालयहरू, प्राज्ञिक निकाय र अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्छ । नेपालको पत्रकारिता र समाजको इतिहासलाई डिजिटल युगमा जीवन्त राख्ने कार्यको थालनी गरेको गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सकिएमा भावी पुस्ताका लागि एक अमूल्य सम्पदाको संरक्षण हुने छ ।
सन्दर्भ सामग्री
- १. राई, कैलाश (२०६८) । मिडिया अध्ययन ६:३२०–३२५ । गोरखापत्रको इतिहास । वेबः https://www.martinchautari.org.np/storage/files/media-adhyayan-6-book-review-kailash-rai.pdf
- २. डिजिटल अर्काइभ उपसमिति प्रतिवेदन, २०७२ ।
- ३. Rhodes, James Ford (1909). Newspapers as Historical Sources. The Atlantic https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1909/05/newspapers-as-historical-sources/638864/
- ४. Baumgartner, Joseph. “NEWSPAPERS AS HISTORICAL SOURCES.” Philippine Quarterly of Culture and Society, vol. 9, no. 3, 1981, pp. 256–58. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/29791732. Accessed 21 Dec. 2024.
- ५. बराल, रविराज (२०७८) । गोरखापत्र संस्थान डिजिटल अर्काइभ परियोजना समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ ।
- ६. Center for Research Libraries, "The state of the art: a comparative analysis of newspaper digitization to date", 10 April 2015" https://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/event s/ICON_Report-State_of_Digitization_final.pdf. Accessed 26 Dec. 2021.
- ७.Lambert, Emily. “Finding Money in Newspaper Archives.” Forbes, Forbes, 18 Apr. 2011, https://www.forbes.com/sites/emilylambert/2011/04/18/findi ng-money-in-newspaper-archives/?sh=39e153b955b6.
- ८. The New York Times Search. https://www.nytimes.com/search/
- ९.TimesMachine. https://timesmachine.nytimes.com/browser
- १०. How to access past articles from the Guardian and Observer archive | Information | The Guardian https://www.theguardian.com/info/2017/jun/26/how-to-access-guardian-and-observer-digital-archive
- ११. Historical Newspapers from the 1700's-2000s. https://theguardian.newspapers.com/
- १२. Researching the history of the Guardian | GNM archive | The Guardian https://www.theguardian.com/gnm-archive/2002/sep/03/1
- १३.HT Archives. https://www.htsyndication.com/pages/ht-archives
- १४. पौडेल, अजयमणि (२०७९) । डिजिटल अर्काइभ निर्माण प्रतिवेदन । गोरखापत्र संस्थान । आन्तरिक ।
नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ हबका संस्थापक अजयमणि पौडेल गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ परियोजनामा सूचना प्रविधि परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
मिडिया कुराकानी डटकमका संस्थापक एवं सम्पादक रविराज बराल मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
प्रस्तुत आलेख ‘ गोरखापत्र डिजिटल अर्काइभ इतिहास संरक्षणको मार्गचित्र ’ गोरखापत्र प्रकाशनको १२५ वर्ष प्रवेश अर्थात् शताब्दी रजतका अवसरमा २०८२ वैशाख २४ गते विमोचित ‘युगसाक्षी’ मा प्रकाशित भएको हो । यस आलेखको सर्वाधिकार गोरखापत्र संस्थानमा छ ।