गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १३ गते । सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) ले आफूनिकटका शिक्षकलाई अनियमित तरिकाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको हो ।
आयोगले हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न सचेत गराएको छ । विशेष गरी एक पटकका लागि नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकलाई विव्यसले बिनाप्रतिस्पर्धा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि जिम्मेवारी दिने गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगको चासोपछि मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा शिक्षा नियमावलीलाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक सहसचिव कृष्ण काप्रीले भन्नुभयो, “आयोगको चासो र मन्त्रालयको निर्देशनपछि सबै जिल्लाका समन्वय एकाइलाई कानुनको पालना गर्न पत्राचार गरेका छौँ ।”
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अन्तर्गत नियम ९३ मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था छ । समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको विद्यालय भए विव्यसमार्फत र अन्य सामुदायिक विद्यालय भए विव्यसले आवश्यक कागजपत्रसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) मा सिफारिस गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तर, दुवै प्रकारका विद्यालयले सोही विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षक एक पटकमा पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन सक्ने छन् । सोही शिक्षक दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रअ नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक प्रअ नियुक्त हुन पनि विव्यसले प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
तर, एक पटक प्रतिस्पर्धा गरेर दोस्रो पटक भने बिनाप्रतिस्पर्धा विव्यसले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने गरेको विषयमा आयोग र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी पनि परेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीले कति विद्यालयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त भएका छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा गर्दा अनियमितता भएको विषयमा यसअघि पनि गुनासो आउने गरेको थियो । तल्लो तहको योग्यता भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहका विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरिएको, वरिष्ठ शिक्षक हुँदाहुँदै कनिष्ठ शिक्षकलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएकोलगायतका गुनासा आउने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकलाई सरकारले क्रमशः पाँच सय, दुई सय र तीन सय रुपियाँ मासिक भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
अख्तियारद्वारा पुनरावेदन
यसैबिच विगतमा आफूले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
गैरकानुनी लाभहानि पुर्याउने बदनियतले काम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको हो । यो मुद्दामा आयोगले सिराहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, सोमप्रसाद आचार्य, कृष्ण साह, सन्तोषकुमार यादवलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
उनीहरूको मिलेमतोमा नवराजपुर गाउँपालिका–२, मझौरास्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालयको निर्माण कार्यमा हुँदै नभएको काम भएको भनी गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेका आरोप लागेको छ । उनीहरूलाई १४ लाख ५१ हजार ५५१ रुपियाँ बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यस मुद्दामा आयोगले २०८१ भदौ २५ गते फैसला गरेको थियो । फैसलामा प्रतिवादीलाई आंशिक सफाइ दिइएको थियो ।
