सुर्खेत, साउन १२ गते । कर्णाली प्रदेशले प्रदेशका विपद् जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा पन्ध्र वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घर बिमा गरेको गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१ –०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट घर बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले आज देखी घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश प्रकृति विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण बर्सेनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बिमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार घर बिमा कार्यान्वयन गर्न घर बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकाे १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहित प्रतिविद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बीमा कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बिमा गरी पोलिली जारी गरिएको हो ।
कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतम २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयम धरधनीले व्यहोर्नु पर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिनुभयो । प्रिमियम बापत जम्मा रु ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घर बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सन्चालनको आवश्यकता औल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिडनु भन्दा थोरै रकममा बिमा गराउने काममा तपाईँहरू पनिले सचेतना फैलाउनुस् ।
कार्यक्रममा पालिकाहरूको तर्फबाट शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी, महाबै र्गाँउपालिका अध्यक्ष खेम सिह लगायतले कर्णाली प्रदेश जस्तो विपद् जोखिमको प्रदेशमा घर बिमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताउनुभयो । उनीहरूले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा रु ३ करोड ५० लाख विनियोजन रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेटने उल्लेख छ ।
घर बिमा भएका स्थानीय तहहरू र सङ्ख्या :
१. शारदा नगरपालिका सल्यान घरधुरी ४७०७
२. ठाँटीकाध गाउँपालिका दैलेख ५२६
३. गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत ९१६
४. लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेत २६५
५. बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत २४६९
६. त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुमपश्चिम ३३९
७. सानीभेरी र्गाँउपालिका रुकुम पश्चिम २१२
८. तिलागुफा नगरपालिका कालीकोट ६५५
९. पलाता कालीकोट ६४३
१०. महाबै कालीकोट ६८०
११. जगदुल्ला डोल्पा ६४०
१२. सिजा गाउँपालिका जुम्ला १५४५
१३. खार्पूनाथ हुम्ला ६६१
