समृद्धिका लागि वनको योगदान प्रभावकारी

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, साउन १ गते । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीतिगत सुधारसँगै नेपाल सरकारको समृद्धिको लक्ष्यको प्रभावकारी सहायक बनेको दाबी गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले एक वर्षको अवधिको काम सम्पादनबारे बुधबार जानकारी दिँदै वन तथा वातावरण क्षेत्रको सन्तुलित र उपभोगमैत्री दायित्व पूरा गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नीतिगत सुधार, प्रशासनिक परिचालन र दिगो विकासकेन्द्रित पहलले सरकारको प्रभावकारिता मात्र होइन, देशको समकालीन जिम्मेवारीलाई चित्रण गरेको छ ।” हरित अर्थतन्त्रसहितको विकास पथ पछ्याउँदै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण, वन तथा वातावरण संरक्षण, हिमाल, हिमताल र हिमनदी संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्धनमा जोड दिन मन्त्रालय सफल रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

मन्त्री शाहीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयमार्फत ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपाल भित्रिएको छ । जसमा ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत पाँच अर्ब, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा समृद्धिका लागि वन विकास तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणसमेतका लागि गरेर कुल ११ अर्ब बजेट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत प्राप्त भएको छ । जसबाट वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न र कार्बन व्यापारबाट पर्याप्त लाभ लिन भविष्यमा बलियो सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । वैदेशिक अनुदान सहायताका सम्झौता हुनु देशकै समृद्धिका लागि अर्थपूर्ण बनेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

नीतिगत सुधारतर्फ राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना २०८१–२१००, बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति २०८१ र राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, २०८१ सहित ११ वटा कानुनी दस्ताबेज मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ । यस्तै उपभोगमैत्री दिगो वन व्यवस्थापन, २०८१ जारी, नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान सार्वजनिक, राष्ट्रिय भूक्षेत्र नक्साङ्कन प्रकाशन, नेपाल फ्लोरा प्रकाशनसँगै जलाधारको राष्ट्रिय नक्साङ्कन तथा एटलस प्रकाशित गरिएको छ । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “अन्य सार्वजनिक संस्थान धमाधम बन्द हुँदा मन्त्रालयमातहत रहेको वन निगम र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलाई नाफामा लैजान मन्त्रालय सफल भएको छ ।” बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बा सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउँदै समृद्धिसँग जोड्ने निर्देशिका ल्याएको छ ।

सगरमाथा वृक्षरोपण अभियानमार्फत वनक्षेत्रलाई हाल कायम ४६.०८ प्रतिशतबाट माथि उकास्ने अर्को अभियान थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादित तीन करोड ३५ लाख क्युफिट काठलाई विदेशी काठ आयात विस्थापित गर्ने आत्मनिर्भरताको पथमा सदुपयोग गर्ने नीति मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

ढलेपडेका काठ तथा दाउरालाई फर्निचरजन्य उपभोगमा लगाउँदै वनमार्फत ४१ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न कृषि विकास बैङ्कमार्फत कम ब्याजमा तीन अर्ब ऋण प्रवाहका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको छ । 

सगरमाथा संवादको २५ बुँदे कार्य आह्वानलाई मन्त्रालयले आन्तरिकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवर्धन गरिरहेको छ । संवादमार्फत हिमाल संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनले मानवजातिमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्न मन्त्रालय सफल रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी नेपालको कार्बन व्यापार बढोत्तरीसँगै कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा पनि एक वर्ष नेपालको राम्रो रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।