जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, असार १७ गते । परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्नुभएको छ । रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो “नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।”

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री डा. राणाले कृषिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुई तिहाई जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।  

मन्त्री डा. राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपुरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बतानुहुँदै उहाँले भन्नुभयो “हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौं । जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवद्र्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं । साथै, महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासहरूबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।”