बुटवल समाचारदाता
बुटवल, असार १६ गते । उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा घरायसी विवादका मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेकामा अधिकांश मिलापत्रमै टुङ्गो लाग्ने गरेको छ । घरेलु हिंसा, जग्गाको किचलो, लेनदेन र घरायसी झगडा जस्ता मुद्दा न्यायिक समितिमा समाधानका लागि आउने गरेकोमा अधिकांश मिलापत्र गरेर टुङ्ग्याउने गरिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ वटा विवादका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २०८०/८१ मा १०८ वटा मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट भइसकेको छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति अन्तर्गत १९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश विवादका घटना वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाटै मिलाउने प्रयास गरिएको छ । त्यहाँ नमिलेका मुद्दा मात्रै उपमहानगरमा आउने गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले मेलमिलाप केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइएका कारण अधिकांश किचलो र विवादका कुरा वडाबाटै मिलापत्र हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले वडामा समाधान नभएका मुद्दा मात्रै उपमहानगरको न्यायिक समितिमा आउने गरेको र त्यसमध्ये धेरै मुद्दा समाधान गरी पठाउने गरेको बताउनुभयो । आव २०८१/८२ मा कुल ७० वटा विवादका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । जसमा जग्गा विवादको २६, लेनदेन र घरायसी झगडाका १० तथा जालसाजीका १२ वटा मुद्दा आएका थिए । उपप्रमख अर्यालले तीमध्ये अधिकांश विवादका मुद्दा आपसी सहमतिमा टुङ्गो लगाएर पठाउने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिमा समाधान नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रमुख अर्यालले न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मुद्दा फस्र्योटलाई पनि प्रभावकारी बनाएको बताउनुभयो । बुटवल वडा नं. १५ मेलमिलाप केन्द्र सदस्य राधा बन्जाडेले वडामा विशेष गरी घरेलु हिंसा, जग्गा लेनदेन, लेनदेन र घरायसी तथा पारिवारिक झगडाका मुद्दा धेरै आउने गरेको बताउनुभयो । तीमध्ये अधिकांश वडाबाटै मिलापत्र भई समाधान हुने गरेको छ भने वडामा समाधान नभएका विवादका मुद्दा मात्र न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वडास्तरमा मेलमिलाम केन्द्रका संयोजकलाई कानुनी तालिम दिनेलगायतका कार्यक्रम गरेर पालिकाबाटै न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढाउने बुटवल उपमहानगर न्यायिक समितिको भनाइ छ ।
