गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १४ गते । “नेपाली सेनाका लागि काम गर्दा द्वन्द्वको समयमा आफ्नै हात गुमाएँ । छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्ति बेचेर पढाएँ तर मैले अझै राहत वा क्षतिपूर्ति पाएको छैन,” माओवादी द्वन्द्वकालमा बम विस्फोटमा हात गुमाउनुभएका हीरामणि अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो ।
“घटना भएपछि औषधोपचारमा गएँ । सुरक्षाकर्मी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहनुपर्ने हुनाले प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला भन्ने लागेन, घटना भएको २९ वर्ष भयो, मुद्दा तामेलीमा छ,” उहाँले आयोगको छानबिनको आधार के हुने ? प्रश्न गर्नुभयो ।
काठमाडौँमा शुक्रबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालासँगको एक दिवसीय अन्तर्क्रिया गर्दा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितले यसैगरी आक्रोश, निराशा र भावविह्वल भएर आफूसँग सम्बन्धित घटना सम्झे । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा गत वैशाख ३१ गते पदाधिकारी नियुक्त गर्यो । त्यसपछि आयोगले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा द्वन्द्वपीडितसँग अन्तक्रिया गरेको हो ।
अछामका भोजराज तिमिल्सिनाले एउटै आयोगले सक्ने कामका लागि तेस्रो पटक आयोग गठन भएको र नवगठित आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक दलहरूसमक्ष अडान लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले अडान लिन सके टुङ्गोमा पुगिने तर नसके विगतका दुई वटा आयोगकै नियति भोग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“न्याय पाउने आसमा तीन दशक बित्न लाग्यो, गठन भएको एक महिनामा नियमावलीसमेत तयार गर्न नसक्ने आयोग घाउ ताजा पार्न र द्वन्द्वपीडितको आँसुसँग खेल्न मात्रै आएको महसुस हुँदै छ । नभए एक महिनामा कम्तीमा नियमावली बनाएर घटनाको वर्गीकरण गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो,” स्याङ्जाका केशव खनालले आयोगको कामकारबाहीप्रति रोष व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट उहाँको बुवा बेपत्ता बनाइयो ।
नुवाकोट बेलकोटगढी–१० का हीरा शर्मा तिवारीले अवकाश हुन पाँच महिना १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षकका रूपमा कार्यरत आफ्नो श्रीमान्को हत्या भएको र पेन्सनबाट वञ्चित भएको दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो । सप्तरीका नरेन्द्रनारायण साहु नुवाकोटको रणभुवनेश्वरी माविमा शिक्षकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । माओवादीको धम्की र प्रताडना सुनेर विस्थापित भएको बताउने उहाँले अझै आफू पुनस्र्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कालीकोटका कालीबहादुर विष्टले आयोग पदाधिकारीलाई अपमान गरेर द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै संयमित र मर्यादित रूपमा आफ्नो दुःखेको राख्नुभयो । “राज्य र माओवादीको द्वन्द्वमा जनता पिल्सिए । छोरा/आमा/बुवा/भाइ मारिएकाहरू आवेशमा आएर आयोग पदाधिकारीलाई अपमानित गरेका होलान् तर आयोगले पनि विगतको अनुभवबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ,” उहाँले सुझाउनुभयो ।
२०५६ सालमा दुई बालबालिका र परिवारसहित विस्थापित हुनुभएका विष्ट त्यसयता घर पुग्नुभएको छैन । आयोगका सदस्य डा. टीका ढकालले द्वन्द्वपीडितको अवस्था र समस्या बुझ्नै कार्यक्रम आयोजना भएको हुँदा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिबाट विचलित नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले आयोगको चार वर्षको कार्यकालको मार्गचित्रसम्बन्धमा प्रस्तुति दिनुभयो । अन्तर्क्रियामा आयोगका अध्यक्ष महेश थापा तथा टीका ढकाललगायतका सदस्य र आयोग कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
