गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १४ गते । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलक्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका दुई विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले पूर्वप्राथमिक शिक्षा (इसिडी) र निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । सहमति अनुसार अब इसिडी दुई वर्षको रहने छ । यसअघि सामुदायिक र निजी विद्यालयमा इसिडीको अवधि फरक फरक रहेको थियो । बैठकले पूर्वप्राथमिक शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दिइने शिक्षालाई मानेको छ । समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, “कुनै पनि विद्यालयले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।”
त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक हुने गरी सञ्चालन हुने छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यको लगानी र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महँगो पैसा तिरेर पढ्छु भन्ने हुनेखानेलाई विकल्प दिन नसकिए पुँजी र मानव शक्ति दुवै बिदेसिने खतरा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हुनेखानेले पैसा खर्च गरेर पढ्छु भन्नेलाई विकल्प उपलब्ध गराउन सकिएन भने पुँजी पनि बाहिर जान्छ, जनशक्ति पनि बाहिर जान्छ । यसो भन्दा राज्य के अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि हट्यो त ? होइन, हटेको छैन ।”
उहाँले राज्यको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा जसका लागि आवश्यकता छ, त्यसका लागि राज्य उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । निजी विद्यालय गुठीमा जान्छन् भने छुट दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाऔँ । कसरी क्वालिटीको बनाउने भन्नेमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।”
हाल कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने प्रावधानमा सहमति जुटाएको पनि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भने सदस्यहरूले निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानैपर्ने र लैजान नहुने पक्षमा मत राखेका थिए । पछिल्लो सहमति अनुसार निजी विद्यालयलाई अब कम्पनी कानुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिने छ । तर यस्ता विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा विभिन्न छुट दिने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ ।
