बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार ११ गते । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत्को समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यहाँ सबै ठाउँमा विद्युत् लाइन पुगेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि अनियमित लोडसेडिङको मारमा नागरिक छन् ।
दैनिक रूपमा हुने लोडसेडिङले निकै सास्ती भइरहेको उद्योगी व्यवसायी धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँ अनियमित रूपमा विद्युत् आउने जाने क्रम बढ्दा मेसिन पनि क्षति पुग्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । कर्णालीमा विद्युतीकरणको गति बढ्न नसक्दा यहाँको विकासलाई पछि धकेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । गर्मीयामसँगै सुर्खेतसहित कर्णालीका जिल्लामा अघोषित विद्युत् कटौती र भोल्टेज कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको अर्का व्यवसायी शान्ति हमालले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्युत् नहुँदा उद्योग नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।”
यहाँ विद्युतीकरणका लागि प्रयास नै नभएका भने होइनन् तर त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाको विद्युत् समस्या हल गर्न एक मात्र विकल्प ठानिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार योजना अगाडि सारिएको धेरै वर्ष बितिसक्यो तर अझैसम्म उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको काम भने भइरहेको छ ।
तार बाँकेको बैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गर्दै आएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ तर लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा बस्तीबाट विद्युत् विस्तार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा घेराबाट विद्युत् विस्तारको काम अगाडि बढाउन भनेपछि केही काम भएका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताउनुभयो । पाँच वर्षदेखि रोकिएको काम अगाडि बढेको भन्दै उहाँले बस्तीमा भने स्थानीयले अवरोध कायमै राखेको जानकारी दिनुभयो । विवाद समाधानका लागि दुई प्रदेशका सरकार प्रमुख, प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदसमेत त्यस क्षेत्रमा पुगिरहेका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पटक पटक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटेर छलफल गरिरहनुभएको छ । विवाद समाधान भए असार अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।
लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएको मितिमा कामसमेत गर्न सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपियाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
