जाजरकोट समाचारदाता
जाजरकोट, असार ११ गते । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि भेरी नगरपालिका–१ रावतगाँउकी कुसमीदेवी रावत टिनको टहरामा बस्न थालेको डेढ वर्ष बितिसक्यो । दुई कोठाको सानो टिनको घरमा दुई बुढाबुढीको कष्टपूर्ण गुजारा चलिरहेको छ । एउटा कोठामा लत्ताकपडा, सरसामान, खाना पकाउने र त्यहीँ सुत्ने कोठा एउटै छ । कष्टपूर्ण तरिकाले दुई हिउँद, दुई गर्मीयाम र एक बर्खा झेलिसकेकी उहाँलाई यो बर्खा पनि कसरी काट्ने भन्ने पिरोलोले सताइरहेको छ । टिनको टहरामा पानी चुहिएर हैरान बनाउन थालेको छ ।
कुसमीदेवीले भन्नुभयो, “सरकारले पक्की घर बनाइदेला भन्ने आसैआसमा दुई वर्ष बित्न लागिसक्यो । अहिले पनि घाम लाग्दा पोल्ने र पानी पर्दा चुहिने टिनको अस्थायी कटेरो (घर) मा बस्न बाध्य छौँ हाम्रो त विजोग छ, कसले पीडा कसले बुझिदेला ।”
२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ६० हजारभन्दा बढी निजी आवासमा क्षति पुग्यो । ती परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ दियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था पनि पुनर्निर्माणमा जुट्न सकेनन् । पीडितहरू सहयोग पाउँला र पक्की घर बनाउँला भनेर कुर्दाकुदै निराश बन्न थालेका छन् । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन (डिडिए) हुन नसक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । सरकारले गत फागुन अन्तिम साता जाजरकोटको रिम्नामा भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना गरेपछि पीडितमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भो भनेर केही आशा पलाएको थियो ।
कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ नहुने बताएकै तीन महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म जति भए पनि अब ढिला नहुने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले भूकम्प प्रभावित नागरिकका निजी घरको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पीडित निकै मर्कामा परेको बताउनुभयो । पीडित टिनको टहरामा कष्टपूर्वक गुजारा गरिरहेको प्रमुख रावतले बताउनुभयो ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले करिब ९० प्रतिशत घरधुरीको डिडिए सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटका नलगाड, भेरी र छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका गरी करिब पाँच हजार लाभग्राहीको (प्रमाणीकरण) भएर स्थानीय तहमा लाभग्राहीको सूची पुगेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अब स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस आएमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर वडामा पठाउने प्रजिअ मङ्ग्रातीले बताउनुभयो ।
