चौमाला समाचारदाता
धनगढी, असार ११ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रभावित हुने गरेको बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनदेखि अन्य कारणले सबैभन्दा बढी दलित प्रभावित हुने गरेका छन् तर सरकारको त्यसपछि कुनै ध्यान नगएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
डिजिएम नेपालको आयोजना र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको सहकार्यमा मङ्गलबार धनगढीमा आयोजित जलवायु न्याय र मुक्त हलिया प्रदेशस्तरीय दलित संसद् कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सार्कीले आफू सरकारमा भएर पनि दलित समुदायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको सवालमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बढी जस्तो पुनस्र्थापनाका नाममा दलित समुदायलाई खोलाको किनार, वनजङ्गलको छेउ र पहिरो जाने ठाउँमा बस्ती भएकाले यसको प्रभाव दलित बस्तीमा बढी पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पनि उचित पुनस्र्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ । हलिया प्रथा विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना तथा नीति आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका अधिकांशको पुनस्र्थापना भइसकेको र केहीको अझै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएका सबैको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी रहेका र पुनस्र्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउनै मुस्किल रहेको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माले बर्सौंसम्म पनि सबै मुक्त हलियाको न्यायिक पुनस्र्थापना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार र महासङ्घबिच भएको पाँचबुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस र मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको अवस्था अध्ययन गर्न बनेको पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले नेपाल सरकार र हलिया महासङ्घबिच भएको सहमतिको भावना र मर्मअनुसार पुनस्र्थापना कार्यमा प्रगति हुन नसक्दा अझै मुक्त हलिया कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
विकास र समृद्धिका नाममा भएका अप्राकृतिक कर्मले पृथ्वीको जलवायु अभ्यासमा प्रतिकूलता थपिँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय सङ्कट मात्र होइन, यो मानव सभ्यताको अस्तित्वका लागि समेत खतरा बनिसकेको उल्लेख गर्दै सुनारले दलित समुदायको बस्ती पनि सुरक्षित नभएको बताउनुभयो ।
