अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट बुधबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपियाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (३.७१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपियाँ (०.८२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी विपत् व्यवस्थापन पनि बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामा परेको छ ।
सडक पूर्वाधार
प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ पाँच अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरवका, रणनीतिक महìवका र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण, सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई थप तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो ।
खप्तड–मार्तडी, सतबाज–भीभावर–हाट, चिसपानी–ऋषिदह–बडिमालिका, दैजी–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ, पाटन–पञ्चेश्वरलगायतका सडक आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालनका लागि एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी
प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बाँझो जमिन बैङ्क स्थापना गर्नेछ । ‘नमुना गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सिँचाइ र कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि १५ करोड, बीउबिजनतर्फ आठ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि उपज बजारीकरण, भण्डारण तथा बजारीकारणका लागि १५ करोड, तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि १२ करोड, फलफूल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कृषि तथा पुशपन्छीसम्बन्धी ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर फर्किएका युवालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग र नवीनतम् प्रविधिमा आधारित आधुनिक फार्म स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्न पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, शहीद परिवार, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नौवटै जिल्लामा व्यावसायिक गाईभैँसीपालन, बृहत् बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, रैथाने ग्रामीण कुखुरापालनका लागि फार्म सुदृढीकरण र बजारीकरण गर्न सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । दूध सङ्कलन तथा बजारीकरणका लागि चिस्यान र प्रशोधन केन्द्रका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले एक अर्ब छ करोड २६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख, विशेष सेवाका लागि तीन करोड ६० लाख, टीकापुर अस्पतालको चिकित्सक आवास निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा
‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम’अन्तर्गत एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि छ करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी
कृषि, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले जम्मा तीन अर्ब १० करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुक्तकमैया, कमलरी र हलियाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
वन, वातावरण, भू तथा जलाधार संरक्षण
नाङ्गा तथा निजी जग्गामा वृक्षरोपणका लागि एक करोड १० लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका नदी, तालतलैया, पोखरी, सिमसारलगायतका जलाधार क्षेत्र, बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका स्थानको संरक्षणका लागि जलप्रणालीमा आधारित भू–संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चिसानी–राजकाँडा–पण्डौन–बजेडी–खैराला हुँदै खानीडाँडासम्म गुरिल्ला ट्रेल निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार, वैद्यनाथ धाम क्षेत्रमा पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण र आपूर्ति क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गता भएका, शहीद तथा बेपत्ता परिवारको आयआर्जन जीवन निर्वाह, एवं सिर्जनशील कार्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
नदी नियन्त्रण
ऊर्जा, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ चार अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले एक अर्ब १२ करोड, ६९ लाख विनियोजन गरेको छ ।
भूमिगत सिँचाइका लागि २७ करोड ५९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न क्रमागतलगायतका सिँचाइ आयोजना निर्माणतर्फ थप २२ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एक अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
खानेपानी तथा सरसफाइ तथा स्वच्छतातर्फ प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । एक घर, एक धारा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ६७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ ५३ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल १८ अर्ब २६ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारी र सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि कुल छ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
