महिलाको राजनीतिक अनुभवले उनीहरूलाई दृढ र सक्षम बनाएको छ । यसबाट आगामी दिनमा अझ धेरै महिलालाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा दिने छ । चुनौतीका बिच राजनीतिक क्षेत्रमा सफल भएर लाग्ने मधेशका महिला भावी पुस्ताका लागि प्रेरणास्रोत हुन् ।
राजनीतिक आन्दोलनमा महिला सहभागिताको इतिहास खोतल्ने हो भने शताब्दी नाघिसकेको छ । दिव्या कोइरालाले १९७४ सालमा महिला समिति गठन गरी महिला अधिकार र राणा शासनविरुद्ध सङ्गठित रूपमा पहिलो पटक आवाज उठाउनुभएको थियो । १९९७ सालमा योगमायाले धर्मराज्य माग गर्दै जलसमाधि लिएर विद्रोहको सशक्त राँको बाल्नुभएको थियो । विराटनगर जुट मिलमा २००३ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनमा दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरीले सशक्त सहभागिता जनाएर महिला शक्तिको परिचय दिनुभएको थियो । २००४ सालमा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला सङ्घ गठन भएपछि राजनीतिमा महिला सहभागिता अझ सशक्त भएको पाइन्छ ।
राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलनमा मधेशका महिलाको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । २००७ सालको सशस्त्र सङ्घर्षपछि राजा, राणा र कांग्रेसबिच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा डा. केआई सिंहले सङ्घर्ष जारी राखेका थिए । सो सङ्घर्षमा मधेशी महिला कौलापति देवीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
विसं २०४६ सालको आन्दोलनमा फागुन ९ गते धनुषाको यदुकुहामा प्रहरीले हत्याकाण्ड मच्चाएको थियो । सो घटनामा प्रहरीको गोली लागी जानकीदेवी यादव, भुवनेश्वरीदेवी यादव, सोनावतीदेवी यादवको हत्या भएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तीन मधेशी महिलालाई नेपालकै प्रथम महिला सहिद मानिन्छ । त्यसो त २०४६ को आन्दोलनमा मधेशका सडकमा चारतारे झन्डा बोकेर प्रजातन्त्र माग्नेमा धनुषा बलहा कठालका सरस्वती चौधरी पनि एक हुनुहुन्थ्यो । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय चौधरी नेपाली कांग्रेसबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य र मधेश प्रदेश सभाको सदस्य हुनुभएको थियो ।
नेपाल म्यागजिनमा ‘मधेशी महिलाको आन्दोलन’ लेख (२०७६) मा रिता शाह लेख्नुहुन्छ, “दस वर्षे माओवादी युद्धका बेला पनि असङ्ख्य मधेसी महिला आन्दोलनमा होमिएका थिए । दलित र थारू महिलाको बढी सहभागिता थियो । २०६३ को मधेश आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सक्रिय सहभागिता रह्यो । पछिल्लो मधेश आन्दोलन (२०७२) मा छ जना मधेसी महिला सहिद भए । सयौँ महिला घाइते भए । दर्जनौँ जेलमा गए । यसअघिका कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरै मधेसी महिलाको सशक्त भूमिका देखिएको थिएन ।”
शाह लेख्नुहुन्छ, “मधेश आन्दोलनले पनि हेपिएका, थिचिएका महिलालाई लड्न सिकायो । २०७२ को आन्दोलनले मधेसी महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले थप सचेत बनायो ।”
विसं २०६३ को मधेश आन्दोलनमा ‘घुम्टो’ फालेर मधेशका महिला पहिलो पटक सडकमा जुलुस लिएर निस्किएका थिए । गोरुगाडा र ट्याक्टर चढेर गाउँ गाउँबाट तराईका सहरमा महिला ओइरिएका थिए । मार्टिन चौतारीको ‘पहिलो पाइला : स्थानीय सरकारमा एक महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव’ पुस्तकमा सल्मा खातुनले लेख्नुभएको छ, “हात हातमा कुचो लिएर उनीहरू आन्दोलनको केन्द्रस्थल पर्सा जिल्लाको वीरगन्जस्थित मितेरी पुलमा उभिएको दृश्य लोभलाग्दो देखिन्थ्यो । त्यस्तै दृश्य मधेशका अन्य जिल्लामा पनि देखिँदै जान थाल्यो ।”
राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्वाचनबाटै आफूलाई स्थापित गर्ने महिला मधेशकै हुन् । नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव विजयी हुनुभएको थियो । जब कि उहाँको प्रतिस्पर्धामा चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो ।
दानादेवी भूमिहार्नी
दानादेवी भूमिहार्नी नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एक सङ्घर्षशील महिला नेतृका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । २००८ सालमा महोत्तरीमा जन्मिएकी भूमिहार्नीले २०१७ सालमा गणेश नेपालीसँग विवाह गरेपछि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । २०२५ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय भई दानादेवीले १६ वर्ष जिल्ला कमिटीमा रहेर राजनीतिक योगदान दिनुभयो । १२ वर्ष भारत प्रवासमा बिताएपछि २०३५ सालमा नेपाल फर्केर पुनः पार्टीका कार्यक्रममा संलग्न हुनुभयो । सत्याग्रहमा भाग लिएर जेल यात्रा गरेकी भूमिहार्नीले धनुषा र महोत्तरीमा कांग्रेस गतिविधि विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा तराईका सडकमा उहाँले जुलुसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि रिहा भएसँगै भूमिहार्नीले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुभयो । मधेशमा महिलालाई सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने अभियानमा समेत उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “महोत्तरीमा अशिक्षितलाई साक्षर बनाउने अभियान अन्तर्गत रात्रि पाठशाला सञ्चालन गर्यौँ, जहाँ मेरा श्रीमान्ले पुरुष र मैलै महिलालाई साक्षर बनाउने भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ ।”
श्रीमान् गणेश नेपालीलाई पञ्चायती सरकारले तीन महिना डुम्रा जेलमा राख्दा उहाँ सन्तानसँग भारतमै बस्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राजाले सुट वारेन्ट जारी गरेपछि बिपी बाबुको आग्रहमा घरबार छोडेर प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको यात्रामा होमिनु पर्यो ।”
सङ्घर्षको उतारचढावबिच भूमिहार्नीले पार्टीका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भइसकेपछि कर्मठ कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा भने उहाँले निराशा व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेसले आफ्नो योगदानको मूल्याङ्कन नगरे पनि विचारबाट विचलित भएको भनाइ उहाँको छ ।
भूमिहार्नीले राजनीतिमा लाग्न थुप्रै महिलालाई प्रेरित गर्नुभएको थियो । सिम्रीकी काशी देवी, चौरियाकी सरस्वती देवी, शारदा मल्ल, लक्ष्मी भण्डारी, सर्लाहीकी मञ्जु कोइराला, महोत्तरी गौशालाकी मिश्री भण्डारी र सीतादेवी यादव जस्ता महिला नेतृ उहाँको सङ्घर्षबाट प्रभावित हुनुभएको थियो ।
चित्रलेखा यादव
नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली महिलाका रूपमा चित्रलेखा यादवले आफूलाई स्थापित गरिसक्नुभएको छ । उपसभामुख, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, मन्त्रीका रूपमा योगदान दिएकी यादव २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर लोकतन्त्रका लागि लड्नुभएको थियो । उहाँले विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सडकमै सञ्चालन गर्नुभएको थियो । त्यो बेला उहाँ उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ अस्ट्रेलियाको राजदूत हुनुहुन्छ ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लाग्नुभएकी चित्रलेखाको पहिलो असफलताले नै सफलताको सिँढी निर्माण गरेको हो । पार्टीभित्रको अन्तर्घातले सफलताको खाता खोल्दै गएको हो । सिराहा जिल्लाको साबिक नवराजपुर गाविसस्थित नहरनियाँ गाउँमा जन्मिनुभएकी यादवलाई पढाइप्रतिको लगनशीलताले काठमाडौँसम्म डोर्यायो । पढाइसँगै राजनीतिमा सक्रिय यादव नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यति बेलै २०४६ सालको जनआन्दोलमा होमिनुपर्ने अवस्था आयो ।
चार दशकअघि राजनीतिमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून थियो, त्यसमा पनि मधेशका महिला । २०५६ सालमा सांसद पदमा विजयी यादवलाई पार्टीले उपसभामुखको जिम्मेवारी दियो ।
बढ्यो महिला प्रतिनिधित्व
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको मधेशकेन्द्रित राजनीतिलाई अघि सार्दै नेपाल सद्भावना पार्टी पनि अस्तित्वमा आयो । त्यसपछि सङ्घीयताको मागसहित मधेशकेन्द्रित शान्तिपूर्ण राजनीतिक सङ्घर्षबाट पनि मधेशी महिलालाई राजनीतिमा अवसरको ढोका फराकिलो भएको पाइन्छ । त्यसबेलाका महिला राजनीतिकर्मीमा रेणुकुमारी यादव, सरिता गिरी, मञ्जु अन्सारी (स्वर्गवास) आदि चर्चित हुनुहुन्थ्यो ।
यता २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी अन्तरिम संविधानले महिलालाई थप अवसरका बाटाहरू खोलेको थियो । पछि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि राजनीतिमा महिलाको यात्रा थप सुनिश्चित बन्यो । यसका कारण राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यस संविधानले तीन तहको सरकार गठनको व्यवस्था गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारमा सक्रिय सहभागिताका लागि महिला प्रतिनिधित्वको आरक्षण गरिएको छ । प्रतिनिधित्वको आरक्षणले प्रत्यक्ष निर्वाचित र सामानुपातिक कोटामा महिला सहभागिता बढाएको छ ।
विसं २०६३ साल माघ २ गते मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको थियो । २१ दिनसम्म चलेको सो आन्दोलनमा पहिलाका महिला नेतृहरू राजनीतिमा थप निखारिन पुगे । यसैको एक उदाहरण हुनुहुन्छ, महोत्तरीकी सुरिता साह । पहिलो संविधान सभा सदस्य उहाँ सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री पनि हुनुभयो । मधेश प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी सुरिता भन्नुहुन्छ, “राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको छ । पहिला महिला राजनीतिमा त्यति आउँदैनथे तर अहिले परिवारले पनि साथसहयोग गरिरहेको अवस्थामा महिलाले अझ बढी अवसर पाएका छन् ।”
प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पार्टीले उहाँलाई टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनुभयो । साह भन्नुहुन्छ, “मैले आँट गरेँ, मलाई जनताले विश्वास गरेका थिए । त्यसकारण निर्वाचित भएँ ।”
अधिकारका आन्दोलनले धेरै महिला राजनीतिकर्मी जन्मायो, महिलालाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्यो र अवसर पनि दियो । रेणु यादव, सरिता गिरी, सुरिता साह, रानीकुमारी तिवारी, चन्दा चौधरी, सलमा खातुन, करिमा बेगमलगायतका महिला नेतृको थप सक्रियतासँगै उनीहरूले राजनीतिमा नेतृत्वको अवसर पनि पाए ।
विसं २०३६ को आन्दोलनमा सहभागी मधेश प्रदेश सभा सदस्य पलटीदेवी महराले सुँडेनीदेखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मको यात्रा तय गर्नुभएको छ । उहाँ २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सदस्यका रूपमा दलित कोटाबाट प्रदेश सभा सदस्य हुनुभएको हो । पलटीदेवी मधेशमा दलितको भोगाइ स्मरण गर्नुहुन्छ, “दलित समुदायका मान्छेले चप्पल लगाउन पाउँदैनथे तर मैले सानैमा चप्पल लगाएँ । चप्पल लगाउँदा अन्य समुदायले किन चप्पल लगाएको भनेर हेप्थे ।”
उहाँको विवाह नेपाल सरकारको जागिरे केटासँग भयो । विवाहपछि सासूले गर्दै आएको सुँडेनीको काममा पलटीदेवीले सघाउन थाल्नुभयो । उहाँले दलित अधिकारका लागि फेमिनिस्ट दलित अर्गनाइजेसन (फेडो) मा रहेर सामाजिक काम गर्नुभयो । २०५२ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनकपुर नगरपालिकामा वडा सदस्यमा भारी मतले विजयी हुनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सांसद बनेर दलित समाजका लागि केही गर्ने सोच थियो, त्यो पूरा भएको छ । दलित समाजको आवाज प्रदेश सभामा उठाउन सक्ने ठाउँमा पुगेकी छु ।”
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि महिलाका लागि राजनीति सहज बनेको उदाहरण हुनुहुन्छ, जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशकी सदस्य अनिताकुमारी साह । प्रदेश सभा सदस्य साहको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति भएका कारण उहाँलाई यस क्षेत्रमा लाग्न त्यति गाह्रो भएन । परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान भए पनि पारिवारिक प्रभाव र समर्थनले धेरै महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न मद्दत गरेको बुझाइ उहाँको छ ।
साह जस्तै अन्य महिलाले पनि परिवारकै प्रेरणा वा राजनीतिक योगदानका आधारमा आफ्नो स्थान बनाउँदै आएका छन् । यसको अर्को उदाहरण सप्तरीकी नीलमकुमारी रजक हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट दलित महिला कोटामा सांसद हुनुभएको हो ।
मधेश प्रदेश सभाका सात समितिमध्ये चार वटा समितिका सभापतिको जिम्मेवारी महिलाले नै वहन गर्दै आएका छन्; जसमा अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिताकुमारी शाह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास (पहाडी), महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रूपाकुमारी यादव र सार्वजनिक लेखा समितिमा मञ्जुकुमारी थापामगर हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सभामा महिला सहभागिता
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । सभामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा (एस), जनमत, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल सङ्घीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् । पार्टीगत महिला सहभागिता हेर्दा मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सिट नेकपा (एमाले) ले हासिल गरेको छ । कुल २५ सिटमा प्रत्यक्षतर्फको १७ सिटमा १६ पुरुष र एक महिला तथा आठ समानुपातिक सिटमा एक पुरुष र सात महिला छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका कुल २२ प्रदेश सांसदमध्ये प्रत्यक्षमा जितेका १३ जना सबै पुरुष छन् । समानुपातिकतर्फ नौमध्ये एक पुरुष र आठ महिला छन् । यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १९ सिटमा प्रत्यक्षतर्फ १२ मा एक महिला र समानुपातिकतर्फ सात जनामध्ये छ महिला र एक पुरुष छन् । यसै गरी जनमतको कुल १३ मा प्रत्यक्षतर्फ छ पुरुष मात्र छन् र समानुपातिकमा सात जनामध्ये दुई पुरुष र पाँच महिला छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा कुल नौ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा छ पुरुष, एक महिला र समानुपातिकतर्फ दुईमा दुई महिला मात्र छन् ।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कुल नौमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच पुरुष मात्र छन् र समानुपातिकतर्फ चारमध्ये तीन महिला र एक पुरुष छन् । नेकपा (एस) को कुल सातमा प्रत्यक्षतर्फ चारमध्ये तीन पुरुष, एक महिला र समानुपातिकतर्फ तीनमध्ये एक पुरुष र दुई महिला छन् । यसै गरी नेपाल सङ्घीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना समानुपातिक महिला मात्र छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १०७ जना सदस्यमा महिला सांसदको सङ्ख्या ४० रहेको छ । यो कुल सङ्ख्याको ३७.३८ प्रतिशत हुन आउँछ । ४० महिला सांसद हुँदा पनि प्रदेश सरकारमा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या एक मात्र छ । यो कुल सङ्ख्याको ०.०९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन् । एक मुख्यमन्त्री र १० मन्त्री सबै पुरुष छन् । यसरी हेर्दा महिलालाई अझै पनि राजनीतिको निर्णायक तहमा पुग्न वा पुर्याउन पुरुषकै भर पर्नु परेको देखिन्छ । अर्थात् निर्णायक तहमा पुरुषकै बोलवाला बढी भएको प्रस्ट छ । महिला निर्णायक तहमा नहुँदा तिनले जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि न्यून रूपमा पाइरहेका हुन्छन् ।
मधेशका महिला परम्परागत रूपमा घरेलु जिम्मेवारीमा सीमित थिए । आरक्षणले उनीहरूको सहभागिता सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको छ । नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यसका कारण मधेश प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, उपप्रमुख जस्ता पदमा महिला उपस्थिति छ तर उनीहरूको भूमिका अझै सीमित छ । मधेश प्रदेश सभामा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता रहे पनि नीतिगत तह र निर्णायक भूमिकामा उनीहरूको सहभागिता भने न्यून छ ।
महिलाले राजनीतिमा लाग्दा धेरै चुनौती सामना गर्नु पर्छ । पारिवारिक समर्थनको अभाव, आर्थिक असक्षमता, सम्पत्तिमा अधिकार र लैङ्गिक भेदभावले उनीहरूको राजनीतिक यात्रालाई थप कठिन बनाएको छ । यसले गर्दा हाम्रो समाजमा महिला ‘घरभित्रको भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ’ भन्ने सोच अझै पनि बलियो देखिन्छ ।
पार्टीभित्रकै खिचातानीका कारण सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिनु परेको अनुभव सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका सरस्वती चौधरीको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी अधिकारका लागि लडेर आएका थियौँ; पावर, पैसा, लबिङको कुनै खाँचो थिएन । अब भने पार्टीमा स्थान बनाउन पैसा, पावर, संरक्षण, आशीर्वाद चाहिन्छ । महिलालाई राजनीतिमा आउन सही प्रशिक्षणको खाँचो छ; जसले महिलाको मनोबल र क्षमता विकास गर्ने छ ।”
महिलाको राजनीतिक अनुभवले उनीहरूलाई दृढ र सक्षम बनाएको छ । यसबाट आगामी दिनमा अझ धेरै महिलालाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा दिने छ । चुनौतीका बिच राजनीतिक क्षेत्रमा सफल भएर लाग्ने मधेशका महिला भावी पुस्ताका लागि प्रेरणास्रोत हुन् । उनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्दै लैङ्गिक समानताका लागि भूमिका खेलिरहेका छन् । महिलाको सङ्घर्षलाई सम्मान गर्दै, पार्टीभित्रको संरचना सुधार र लैङ्गिक समानताका लागि प्रतिबद्धता जरुरी छ । यसले गर्दा महिलाले समाज परिवर्तनमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छन् । राजनीतिमा महिलाका योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका सङ्घर्ष र सफलताबारे अझ धेरै चर्चा हुनु आवश्यक छ । मधेशको राजनीतिमा महिला सहभागिता सङ्ख्यामा मात्र सीमित नभई नेतृत्व तहसम्म जरुरी छ । समाज र राजनीतिक प्रणालीले महिलालाई सम्मानजनक स्थान दिए मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण राजनीति सम्भव हुने छ ।
महिला योग्य, सक्षम र अनुभवी छन्; अवसरको मात्र कमी छ । अवसर पाए महिलाले सफल नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख गीता चौधरी, रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख रिनाकुमारी साह, रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिकाका प्रमुख कौशल्या देवी, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवाल, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जुलीकुमारी महतो (महासेठ) र पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साह यसका उदाहरण हुनुहुन्छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि जनकपुरधामबाट रिर्पोटिङ गर्नुहुन्छ ।
