हेटौँडा उपमहानगरले साइन बोर्ड, लेटरप्याडमा तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने

राममणि दाहाल

मकवानपुर, असार १ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सेवा केन्द्रहरूको साइन बोर्ड, लेटरप्याडमा तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले बनाएर लागु गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयनका क्रममा आगामी साउन १ गतेबाट उपमहानगरपालिकाले साइन बोर्ड, लेटरप्याडमा तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोग गर्नेभएको हो ।

उपमहानगरपालिकाको ६७ औँ कार्यपालिका बैठकले साइन बोर्ड, लेटरप्याड तथा अन्य कागजातहरूमा आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषा लागु गर्ने गरी निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८१ वैशाख २४ गतेबाट लागु गरिएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले असार १ गते आइतबारबाट २६ जना ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद गप नगर्ने निर्णय गरेको र कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका खहरे, खोला र नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको कर सङ्कलकहरूको म्याद थप नगरिएको हो । 

यस्तै उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा भएको बजेटमा विषयगत समितिको निर्णय सहित स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको बजेटको सीमाभित्र रही पेस गर्ने र बजेट थप हुने भएमा राजस्व परामर्श समितिबाट आम्दानी समेत अनुमान गरी परिमार्जन गरी आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एम.बि.बि.एस. अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जनही पाँच लाख रुपियाँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेभएको छ । एम.बि.बि.एस. अध्ययन सहयोग कार्यविधि, २०७९ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा कृष्टिना तितुङ, हेटौँडा–१५, शाम्भवी ठकुरी, हेटौँडा–५, सफल आचार्य, हेटौँडा–४ र पबिन बर्तौला, हेटौंडा– १९ लाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो । 

यसैगरी उपमहानगरभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका निजी भौतिक संरचना हटाइने भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत लगत प्राविधिक मार्फत लिई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रवक्ता न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका निजी भौतिक संरचना ( घर, टहरा भत्काउन र जग्गा खाली गराउन १५ दिनको सूचना जारी गरी उक्त समयसिमा भित्र खाली नगराएमा निजी भौतिक संरचना ( घर, टहरा ) हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।