रोजगार रणनीति बनाउँदै बागलुङ नगरपालिका

रामकृष्ण बोहरा

बागलुङ, असार १ गते । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षका लागि रोजगार रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आवश्यक छलफल, रणनीति र कार्यनीतिको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

वेरोजगारको सूची तयार गर्दै न्यूनतम रोजगारीमा कसरी लगाउने तथा स्वरोजगार बनाएर आत्मनिर्भरको बाटोमा लैजाने उद्देश्यमाथि सरोकारवालाबिच छलफल भएको हो । हाल अद्यावधिक सामान्य तथ्यांकलाई विस्तृत बनाउने र नगरपालिकाले गर्न सक्ने कतिपय काम लक्षित समुदायमा केन्द्रीत गर्ने योजना छ । 

औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी सहजै देखिने भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रको बेरोजगारीको खोजी गरेर उनीहरुलाई आवश्यक सीप र तालिम दिने, उत्पादनका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने, श्रमको सम्मान गर्न सिकाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि रोजगारदाता र कामदारबिच समन्वय बढाउने, अन्तर सरकारबिच सहकार्य गर्ने, गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय बढाउने र चुनौतीको सम्बोधन गरिने छ । 

श्रमबजारको माग अनुसार प्रतिस्पर्धी उद्यमी तयार पार्ने, नगरको विकास खर्च र रोजगार वृद्दि सँगै गर्ने, औद्योगिक ग्राम संचालन गर्ने, विद्यालय तहमै श्रमबजारको माग अनुसारको शिक्षा दिने, अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाउने, आप्रवासन प्रोफाइल तयार र अभिलेखिकरण गर्ने रणनीतिक योजना छ । कार्यक्रम रुपमा भने वस्तु तथा सामानको बजारीकरणको निश्चित गरिने र नगरपालिकाले खरिद वा बिक्रीको व्यवस्थापनमा समेत पहल गर्ने जस्ता विषय छन् । 

‘‘पछिल्लो समय श्रमबारे सम्मान हटेको छ । नेपालमा त्यही काम नगर्नेले विदेशमा खुसी भएर गरेको छ, त्यो किन भयो ? खोजी गरौं’’ सामाजिक विकास समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र गौतमले भन्नुभयो, ‘‘आफ्नो कामबारे सँधै सचेत र मेहनती बन्ने भावना विकास नभएसम्म नीति कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि सबै श्रम समान हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवस्यक छ ।’’ 

मस्यौदा माथिको छलफलमा नगर उपप्रमुख राजु खड्काले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडललाई आवश्यकताको आधारमा अगाडि लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै त्यसका लागि श्रोतको खोजी र व्यवस्थापनमा पनि जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय बन्नुपर्ने खड्काको भनाइ थियो ।  

छलफलमा सरोकारवालाहरुले सुझाव पेश गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण नगरभित्रबाटै थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यसका लागि वन ऐनले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा असर परेकोले स्थानीयताको महत्वबारे संघिय सरकारसम्म आवाज लैजानुपर्ने, खानीजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा भैरहेको अनियमितता अन्त्य गर्नुपर्ने, घण्टे काम र सोही अनुसारको भुक्तानीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषय सुझावको रुपमा सूचिकृत गरिएको छ ।