नेपालमा कृषि अनुसन्धानको औपचारिक सुरुवात सन् १९८५ मा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्रको स्थापनामार्फत सुरु भएको हो । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्रले परम्परागत रूपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवामार्फत कृषकहरूको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सम्भव नहुने देखिएकाले कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारको विभाग वा मन्त्रालय बाहिर रहने गरी एजेन्सी जस्तो ठाडो सङ्गठनको रूपमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अनुसार सन् १९९१ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) गठन गरिएको हो । मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहने संरचनामा विद्यमान प्रक्रियामुखी कार्यसंस्कृति र नियमकेन्द्रित कार्यजन्य व्यवहारका कारण कृषि अनुसन्धान नतिजामूलक तथा प्रभावकारी हुन नसक्ने आकलन गरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा स्वायत्ततासहितको लचिलो संस्थागत संरचनाको रूपमा नार्कको स्थापना भएको हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली, बागवानी र पशु विज्ञानसहित कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने एक मात्र सरकारी सर्वोच्च निकाय भए तापनि गठन भएको ३२ वर्ष पुगिसक्दासमेत यसले कृषि अनुसन्धानको दिशामा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा नीतिगत, संरचनागत, व्यवस्थापकीय तथा कार्यगत र मनोवृत्तिगत समस्या मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । नेपालको शासकीय संरचनामा भएको परिवर्तनलाई समेत नचिन्ने राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ हालसम्म पनि प्रचलनमा रहनु, प्रचलित कृषि नीतिलाई खारेज गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल तथा बदलिँदो समयको मागबमोजिम हुने गरी नयाँ नीति तर्जुमा हुन नसक्नु, कृषि अनुसन्धानमा कुल राष्ट्रिय बजेटको अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजित हुनु (करिब ०.१ प्रतिशत) र कृषि अनुसन्धान जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छुट्टै कृषि अनुसन्धान नीति बनाउने कुरामा तदारुकता नदेखिनुले राज्यको कृषि अनुसन्धान र विकासप्रतिको उदासीनता छर्लङ्ङ पारेको छ । कृषि अनुसन्धान नीति नै नभएपछि त्यसको जगमा बन्ने रणनीति, कार्यनीति र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले अनुसन्धानको समस्या तथा चुनौती सम्बोधन गर्ने कुरै भएन । अनुसन्धानलाई स्पष्ट नीतिले निर्देशित गरी यसको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति तय नभएसम्म गरिएको राज्यको लगानीले निर्वाहमुखी अनुसन्धान मात्रै हुने हुँदा यसबाट कृषिमा रूपान्तरण हुने देखिँदैन ।
कुनै पनि साङ्गठनिक संरचनामार्फत नतिजामुखी प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त संरचना भएर मात्र पुग्दैन, यसको अलावा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता तथा असल कार्यसंस्कृतिको पनि उत्तिकै महìव हुन्छ । विडम्बना नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा यी तिनै कुराको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ । नार्कको विद्यमान ऐनमा भएको स्वायत्तताको अधिकार संस्थागत हितका लागि उपयोग गर्न नसक्नु, स्वायत्तता केवल सरुवा र तालिम तथा छात्रवृत्तिका लागि मनोनयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित रहनु, योग्य र दक्ष कार्यकारी निर्देशक छनोट कार्यविधि नहुनु र ऐन तथा नियमावलीमा अस्पष्टता कायम रहनु जस्ता विषयका कारण नार्कले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नु परेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । तसर्थ देश सङ्घीय संरचनामा गएपश्चात् नार्कको समेत सङ्गठनात्मकलगायत बहुपक्षीय पुनर्संरचना गरी सुधारमा लाग्न अब ढिलो भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकले फरक फरक कृषि अनुसन्धान प्रणालीमार्फत अनुसन्धानका काम गर्दै आएको देखिन्छ । भारतमा मन्त्रालय तथा विभाग बाहिर रहने गरी स्वायत्त निकायको रूपमा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसिएआर) रहेको छ जसको नेतृत्व कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग (डेर) को प्रमुखले गर्ने गरेको पाइन्छ । डेरको प्रमुख अनुसन्धान सचिव हुने तथा आइसिएआरको पदेन महानिर्देशक हुने प्रावधान रहेको छ र आइसिएआर अन्तर्गत नै सम्पूर्ण कृषि विश्वविद्यालय रहने प्रावधान छ । यसो हुँदा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा तथा कृषि प्रसारका विषयलाई बराबरी महत्वका साथ नीति निर्माणमा संलग्न गराउने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा विकेन्द्रित र स्वायत्त अनुसन्धान प्रणाली रहेको छ जहाँ युएसडिए (कृषि विभाग) ले आफू अन्तर्गत रहेको निकायमार्फत केही महत्वपूर्ण विषयमा आफैँले पनि अनुसन्धान गर्छ तर बाह्य अनुसन्धानका विषयमा अनुसन्धान प्राथमिकता तय गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालय र निजी कम्पनीलाई अनुसन्धान अनुदानको रूपमा वित्तीय स्रोत प्रदान गर्छ । त्यसै गरी चीनमा राज्य नियन्त्रित अनुसन्धान प्रणाली रहेको छ, जहाँ कृषि अनुसन्धान नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन्छ ।
हामीले कृषि अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्दा विदेशी अनुभव र अभ्यासलाई हुबहु नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक वातावरण अनुकूल हुने गरी गर्नु पर्छ । तसर्थ विद्यमान ऐन परिमार्जन गरी नार्कलाई देशको कृषि अनुसन्धानको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा विकास गरिनु पर्छ । हाम्रो जस्तो औद्योगीकरणको अवस्थामा नपुगेको प्रिज्म्याटिक समाजमा मुलुकको अर्थव्यवस्थाको संरचना सन्तुलित राखी मुलुकको समृद्धिको लागि समेत प्राथमिक क्षेत्रको विकास अत्यावश्यक छ । तसर्थ कृषि अनुसन्धान र शिक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा निजी क्षेत्र अनुसन्धानका काम गर्न पूर्ण रूपमा योग्य तथा सक्षम भइसकेको अवस्था छैन । तसर्थ नार्कले विश्वविद्यालय, सक्षम निजी क्षेत्र तथा गैसससँग समेत सहकार्य गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने र नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण अनुसन्धानका कार्यक्रममा हुने गरेको कामको दोहोरोपना हटाउन तथा अनुसन्धानका कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार हुने गरी सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती ऐनमार्फत नै नार्कलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नु पर्छ । वर्तमान समयमा नार्कको कार्यकारी निर्देशक कृषि मन्त्रालयको सचिव झैँ प्रत्यक्ष नीति निर्माणमा संलग्न हुन नसकेको कारण नीति निर्माणमा कृषि अनुसन्धानको विषयले कम प्राथमिकता पाउने र कृषि प्रसारसम्बद्ध विषयले बढी प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ ।
हाल मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा नेपाल कृषि सेवाको व्यवस्था भएको र सोबमोजिम कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास तर्फका दुई सचिव रहेकोमा राष्ट्रको आजको आवश्यकता अनुसार कृषि विकासतर्फ एक र कृषि अनुसन्धानतर्फ एक गरेर दुई सचिव हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै नेपाल कृषि सेवाको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसो गर्दा अनुसन्धान सचिवमा बढुवा हुनका लागि अनुसन्धान कार्यअनुभव, प्रकाशित कृति र कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार मानी नेपाल कृषि सेवाभित्रबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने प्रावधान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान कार्य अनुभव, प्रकाशित कृति र कार्यक्षमतालाई पूर्वसर्त मानी अन्य प्रावधान र प्रक्रिया नेपाल सरकारको सचिव पदमा हुने बढुवा प्रक्रिया अनुसार नै हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
नार्कको मौजुदा ऐनको सट्टामा सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । परिषद्, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितको एक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदल गठन गरी वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्नु पर्छ । साथै हाल नार्कमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कृषि अनुसन्धान सेवा समूहमा रूपान्तरण गर्ने, उपयुक्त पदनाम कायम गर्ने, निजामती सेवाका श्रेणी वा तह सरहको स्पष्ट समकक्षता निर्धारण गर्ने गरी नयाँ ऐनमा नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कृषि अनुसन्धान कार्य १० देखि ५ बजेको समय सीमामा रहेर गर्न असम्भव हुने हुँदा अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, आवश्यकता अनुसार आवास सुविधा तथा जोखिम भत्तामार्फत चौबिसै घण्टा काममा खट्नका लागि प्रोत्साहित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततासमेत ऐनमार्फत गर्न सक्नु पर्छ ।
नयाँ कर्मचारी छनोट, नियुक्ति तथा बढुवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिने व्यवस्था गरी सरुवा तथा बढुवा पूर्वानुमानयोग्य र सेवाको सुरक्षाका विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गरी उच्च मनोबलका साथ वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा कृषिमा खोज र अनुसन्धान, उपयुक्त प्रविधि, पर्याप्त लगानी र सक्षमतायुक्त जनशक्तिसहितको उपयुक्त कार्य वातावरणबिना देशको समृद्धिको सपना व्यर्थ र मृगतृष्णा मात्र हुन पुग्छ । तसर्थ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढङ्गले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरी अनुसन्धान र नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने सङ्घीय संरचनालाई आत्मसात् गर्ने स्वायत्त नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नै आजको आवश्यकता हो ।
