गोरखापत्र समाचारदाता
काठामाडौँ, जेठ १९ गते । सवारीसाधन पुरानो भएर नचलाएको बर्सौं भयो ? वा लगत कट्टा गर्न बर्सौंको कर लाखौँ तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा हुनुहुन्छ ? अब यस्ता समस्याको समाधान सहज भएको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न अन्तिम दुई वर्षको मात्रै कर बुझाए बाँकी छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
बजेटमा अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाए बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्थाले २० वर्ष पुराना वा बिनाप्रयोग राखिएका गाडी पत्रु (स्क्य्राप) मा जानका लागि सहज हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । वातावरण प्रदूषण र सवारी दुर्घटनाको जोखिममा कमी नआएको भन्दै विभागले गत पुसमा कार्यदल बनाएको थियो तर यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारको भएकाले अन्योल भएको विभागको दाबी छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी २०७४ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर देशभरबाट २०७४ फागुन मसान्तभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले पुनः निर्णय गरेको थियो तर पछिल्लो निर्णय भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने ऐन कार्यान्वयन नगर्दा सवारी दुर्घटना मात्र होइन वातावरणीय जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारी निकायले २० बर्से पुराना सार्वजनिक सवारीलाई निषेध गर्न पटक पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीलाई निषेध गर्न २०८० जेठ ७ गते सूचना जारी गरेको थियो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष आयु नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हालसम्म तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर सवारीसाधन पत्रु गर्नु भनेको थियो तर यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । पछि प्रदेश मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारी पत्रु गर्न आउनेलाई ५० प्रतिशत राजस्व जरिबानामा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था २०८१ पुस मसान्तसम्म थियो तर व्यवसायीले उक्त सुविधाको पनि बेवास्ता गरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा जम्मा चार/पाँच जना मात्रै छुट सुविधा लिन आएका थिए ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रु बनाउन ३५ दिने सूचना पटक पटक निस्किए तर कार्यान्वयन भएन । व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता गणेशमानसिंह राईले जानकारी दिनुभयो ।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० बर्से उमेर तोक्नु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले विकल्पको माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच (भेहिकल फिट्नेस टेस्ट) गरेर यान्त्रिक रूपमा उपयुक्त सवारीलाई चल्न दिनु पर्छ । इन्जिन खराब छ भने १० वर्षमै पत्रु बनाउँदा पनि हुन्छ । २० वर्ष तोकिनु अवैज्ञानिक छ तर सरकारले दिएको सुविधा उपभोग गर्न हामी अनुरोध गर्छौं ।” प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडकसवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । २० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुन अनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै पत्रु गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सरकारले कबाडी बनाएर पत्रु गर्नु परेमा लागेको शुल्क गाडीधनीबाटै उठाउने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवसायीको विरोध र राजनीतीकरणले गर्दा कार्यान्वयनमा असहज भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारीको सङ्ख्या करिब २० हजार पाँच सय छ । २०७७ माघमा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
