फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ १८ गते । गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ जारी गरेपछि आन्दोलित व्यवसायीलाई मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो ।
यातायात व्यवसायी भने नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडानमा छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेको थियो । व्यवसायीले शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन् ।
सोमबारबाट देशैभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने व्यवसायीको तयारी छ । नियमावलीको विरोधस्वरूप व्यवसायीले जेठ ८ मा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति गठन गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि व्यवसायीले नियमावली खारेज हुनुपर्ने पूर्व सर्त राखेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । अधिकारीले नियमावली खारेज नहुने तर व्यवसायीका मागबारे छलफल हुने बताउनुभयो । “अब नियमावली खारेज हुने कुरा हुँदैन । नियमावलीका व्यवस्थाबारे छलफल र व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यता, सार्वजनिक यातायात बचाउँ सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले आफूहरु वार्ता र राइड सेयरिङ विरोधी नभएको जनाउँदै एउटै मागदण्ड लागु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एउटै व्यवसाय गर्ने हामी र राइड सेयरिङलाई फरक प्रावधान हुनु भएन नि । कि हामीलाई पनि रातो प्लेट बनाउन दिनुपर्याे ।”
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले यात्रुहरू भने मर्कामा परेका छन् । आइतबारबाट व्यवसायीले पर्यटक बसमा समेत नेपाली यात्रुलाई चढ्न दिएका छैनन्। आइतबार २५ वटा गाडी एस्कर्टिङ गरी पोखराबाट चितवन र काठमाडौँ पठाइएको छ ।
