काठमाडाैँ, जेठ १८ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ।
आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेश प्रदेशस्तरीय छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री साहका अनुसार मधेशमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानुनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गर्नुभयो । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री साहले बालविवाह विरुद्धको अभियान सफल पार्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेस गरेका छौं, जसमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । मधेशकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरू सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताउनु भयो । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
