बजेट अर्थात् आय र व्ययको अनुमान कहीँकतै सर्वस्वीकृत हुँदैन । व्यक्ति, परिवार वा सङ्घ संस्था वा राज्यमा बजेटका बहुरूप हुन्छन् । आमव्यक्तिकै पनि आय र व्यय सधैँ सरल रेखामा जाँदैन । आवश्यकता फराकिलो हुन्छ, पूरा गर्ने स्रोत भने सीमित । सीमित आयलाई प्राथमिकता र विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनदैनिन्य खर्चलाई सकेसम्म सीमाभित्रै राख्दै प्रतिफलउन्मुख लगानीको बाटातिर स्रोतलाई केन्द्रित गर्दा भाबी दिनमा थप उज्यालो आर्थिक भविष्य हुँदै जान्छ । आमव्यक्ति तथा परिवारले विवेकपूर्ण खर्च गरे झैँ राज्यको साधन र स्रोतको विवेकपूर्ण सदुपयोगले समृद्धिको मार्गचित्र सुस्पष्ट हुँदै जान्छ । नेपाल विगत लामै समय प्रियतावादी बजेटमा रहन पुग्यो । त्यसले कतिपयको निहित स्वार्थ त पूरा भयो होला तर देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सकेन । आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । विगतको यो प्रवृत्ति अहिले सुधार गर्ने निर्मम प्रयास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेपछिको आमप्रतिक्रिया बजेटको धरातलीय यथार्थकै सरोफेरोमा छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ आवका निम्ति कुलमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यसमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड छ भने विकासनिर्माणका निम्ति पुँजीगतमा चार खर्ब सात अर्ब ८९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुक अहिले स्रोतसाधनको दबाबमा छ । राजस्व लक्ष्य अनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । बढ्दो तरलतासँगै लगानी वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले आवश्यक क्रियाशीलता हासिल गर्न सकेको छैन । यो परिवेशले राजस्वसँगै आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव छैन । यो अवस्थामा ठुलो आकारको बजेट ल्याएर अनेक प्रियतावादी कार्यक्रमको थुप्रो लगाउन उचित हुने थिएन । विगतमा यस्तो यथार्थबाट बजेट बनेको कमै पाइन्छ । नयाँ बजेटले यथार्थवादी धरातल टेक्ने यत्न गरेकै कारण कुल बजेट चालु आवको बजेटभन्दा ५.६ प्रतिशत मात्र बढी हो । बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई फराकिलो बनाउने प्रयास गरिए पनि पर्याप्त छैन । चालु आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च यो पटक चार खर्बभन्दा बढी पु¥याइएको छ । यताका धेरै वर्षपछि कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश २० प्रतिशत हुन पुगेको छ । चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा कम रहेको पुँजीगत खर्च यो पटक भने वित्तीय व्यवस्थापनलाई उछिनेको छ । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बजेटले महँगी दरलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यति गर्दैगर्दा स्रोत जुटाउने क्रममा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ न्यून हुन जान्छ । यो राशि थप राजस्व परिचालन, कर सुधारका साथै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणका माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको सुधारको प्रयासका क्रममा सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाई त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने दिशामा बजेट अग्रसर छ । स्रोतसाधनलाई अनेकतिर छर्दा प्रतिफल न्यून हुने मात्र होइन, अनेक आयोजना बिचल्लीमा परेको बोध भएको छ । परिपक्व र प्रतिफलउन्मुख क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित भन्न सकिने बजेट हो यो । चालु खर्चलाई सकेसम्म सीमित गर्दै पुँजीगत बजेट बढाउने यत्न उचित छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनले थप सार्थकता पाउने छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको गतिशील यात्रातर्फ आशा बढाएको छ । यसबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति अनुकूल आधार बनेको छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त विगतमा बजेट कार्यान्वयनले समय अनुशासन परिपालन गर्न सकेको थिएन । जेठ १६ गतेदेखि नै कतिपय बजेटका प्रावधान क्रियाशील भई कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भएको छ । चालु आवको ११ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको अहिले जस्तो विडम्बना अब दोहोरिनु हुँदैन । सफल कार्यान्वयनले मात्र बजेटको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने छ ।
